अनधिकृतआर्थिकघोटाळेपिंपरी चिंचवड मनपा.महाराष्ट्रविशेषशहरसामाजिक

बंगले तोडताना त्यास जबाबदार अधिकार्‍यांवरही गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.. – युवराज दाखले

प्रतिनीधी पिंपरी – चिंचवड दि. २२ मे २०२५ पुणे शहरालगतच्या पिंपरी – चिंचवड मनपा हद्दीतील इंद्रायणी नदी काठावरील ३६ बंगल्यांचे मनपाने निष्कासन केले, तो विषय राज्यभर प्रचंड गाजत आहे. सुप्रिम कोर्ट – एनजीटी आदींनी आदेश केले, की मनपा अशी कारवाई करते. यापूर्वीही पुण्यात मुळा – मुठा काठावरील पुर रेषेतील अनेक मंगल कार्यालये, रिसार्टस् तोडण्याची कारवाई करण्यात आली होती. त्याआधी नदी पात्रातील रस्ते निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली होती.
नाशिक मध्येही गोदापात्रात तिचे नैसर्गिक स्रोत दाबून टाकून करण्यात आलेल्या प्रचंड कॉक्रिटीकरणाचा विषय खूप गाजला. पुलालगत थोडीफार कारवाई झाली व विषय पुन्हा थंड बस्त्यात गेला. ठाण्या जवळ येवूरच्या जंगलात वन जमिनीवर धनदांडग्यांनी कितीतरी अवैध लक्झरी बंगले बांधले होते. काहींवर कारवाईचा देखावा झाला, पण अजुन बरेच अवैध बंगले उभेच आहेत.
नाशिक मध्येच उद्योग धंद्यांच्या नावाने एम आय डी सी मध्ये बडे-बडे स्वस्तात प्लॉट घ्यायचे. स्वस्तात वीज, स्वस्त पाणी मिळवायचे, आयते मोठमोठे रस्ते, आयती सुरक्षा व्यवस्था घ्यायची, नावाला उयोगाचा फलक लावायचा आणि हजारो चौरस फुटाचे अलिशान लक्झरी फाईव्ह स्टार रहिवासी बंगले बांधून रहावयाचे, हा ट्रेंड नाशिकमध्ये सुरु आहे. सातपूर नाईस ए ३८ बाबत थेट उद्योगमंत्री ना. उदय सामंताकडे महिनोगणती तक्रारी आहेत.
हे बंगले ते कां निष्कासित करीत नाहीत? यात अधिकाऱ्यांसह अजुन कोण हात मारीत आहेत? किती मोठा हात मारित आहेत? कोण शोध घेणार? केवळ पुणे नव्हे सर्वत्र हिच स्थिती आहे. दोंडाइच्यात तर चक्क नदीपात्रात खालून पुराचे पाणी वाहणारे शॉपिंग सेंटर बांधण्यात आले आहेत. तोरणमाळला स्थानिक आदिवासी व्यतिरिक्त इतरांना जमीन घेवून बांधकाम करता येत नाही. काही मंडळींनी आदिवासींच्या नावावर स्वतःची बांधकामे करून घेतली आहेत. धुळ्यात मनपाच्या मालकीच्या जागा व खुल्या जागांवर कितीतरी खाजगी बांधकामे झाली आहेत. आरक्षणांच्या जमिनी गुंठेवारीत विकून वस्त्या उभारण्यात आल्या आहेत. राज्यभरातच ही स्थिती आहे.
आता पुणे – पिंपरी चिंचवड मधील इंद्रायणी काठच्या करोडोंच्या ३६ बंगल्यांच्या निष्कासनाचा विषय गाजत आहे. या निमित्ताने राज्यभरातच अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मुळात म्हणजे महानगर पालिका, पीएमआरडीए यांची परवानगी नसताना, फायनल प्लॉट लेआवूट मंजूर असल्याची खात्री न करता गुंठेवारीने जमिनीचे पुररेषेतील तुकडे विकत घेणे व त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधकाम करणे चुकीचे आहे. गुंठेवारीत जमिनीचे तुकडे घेवून बांधकाम केले, की ते कालांतराने नियमित होते, या भरोशावर हे लोक फसलेले वाटतात. परंतु ही जागा गुंठेवारीतही नियमानुकुल होणारी नव्हती, म्हणून ते फसले आहेत. यात सर्वात महत्वाचा मुद्दा राज्यभर गाजत आहे तो म्हणजे, या जमिनींचे एवढे व्यवहार होत होते, तेथे एवढी मोठमोठी बांधकामे होत होती, तेव्हा मनपाचे अधिकारी काय करीत होते? राज्यभरासाठी ही मोठी गंभीर बाब आहे.
चौकात ज्याप्रकारे ट्रॉफिक हवालदार टपरीच्या आड लपून बसतात, वाहन धारकास सिग्नल तोडून आत येवू देतात, मग अचानक प्रगट होवून पकडतात. तशी अवस्था बहुतेक मनपा अधिकाऱ्यांची असते. प्रारंभी ते अवैध बांधकाम होवू देतात. मग अचानक भेटून किंवा एमआरटीपी ॲक्टची नोटीस पाठवून तोडपानी करतात. नाशिक सातपूर एमआयडीसी मध्ये असे प्रकार सर्रास चर्चिले जातात. सातपूर उद्योग भवन मधील तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व प्रादेशिक अधिकारी यांनी अशा किती तोडपाणी (Settlement) केल्या आहेत? असा प्रश्न एखाद्या उद्योजकाने विचारला तर ते काय उत्तर देतील?
पिंपरी चिंचवडच्या इंदायणी काठी असे तुकडे विकले जात होते. मोठ मोठ्या बंगल्यांचे अवैध बांधकाम सुरु झाले होते, तेंव्हाच मनपा अधिकाऱ्यांनी ते कां रोखले नाही? शासनाचे सर्क्यूलर आहे, शहरात विविध प्रभागांसाठी प्रत्येक मनपात क्षेत्रिय अधिकारी नियुक्त असतो व त्याच्या क्षेत्रात अवैध बांधकाम होवू न देण्याची जबाबदारी त्या क्षेत्रिय अधिकार्‍यावर टाकलेली असते. ही ३६ बंगल्यांची बांधकामे सुरु झाली, तेव्हा कोण क्षेत्रिय अधिकारी होते ? कोण होते सहाय्यक आयुक्त – उपायुक्त – आयुक्त? त्यांनी काय पाहिले? त्या सर्वांना जबाबदार धरले पाहिजे.
कोट्यवधि रुपये खर्चून बांधकामे होतात, लाखो रुपये खर्चून ती तोडावी लागतात, हे राष्ट्रीय संपत्तीचेही नुकसान आहे. या संदर्भात शासनाने केवळ परिपत्रके काढून उपयोग नाही, तर अशा प्रकारांकडे प्रारंभीच लक्ष न देता दुर्लक्ष करणारे, तोडपानी (Settlement) करणारे मनपा, एमआयडीसी, विकास प्राधिकरचे, वन खात्याचे तत्कालीन अधिकारी यांच्यावरही फौजदारी गुन्हे दाखल करावयाची कायद्यात तरतुद केली पाहिजे. तरच अशा प्रकारांना आळा बसू शकतो! असे मत शिवशाही व्यापारी संघ संस्थापक अध्यक्ष लोकसेवक युवराज दाखले यांनी व्यक्त केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!