प्रतीनीधी सतिश पाटील मुंबई दि. 13 फेब्रुवारी 2026 विजय माल्ल्या भारतात परतला नाही तर फरार घोषित करण्याविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करणार नाही, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आहे.
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, माल्ल्या यांना प्रथम स्पष्ट करावे लागेल की ते भारतात परतणार की नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी २०२६) आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला की, फरार उद्योगपती विजय मल्ल्या यांनी फरार आर्थिक गुन्हेगार (FEO) कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तो भारतात परत येईपर्यंत विचार करणार नाही.
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, मल्ल्या यांना प्रथम ते भारतात परतणार की नाही हे स्पष्ट करावे लागेल.
“तुम्हाला (माल्ल्या) परत यावे लागेल… जर तुम्ही परत येऊ शकत नसाल तर आम्ही ही याचिका ऐकू शकत नाही,” असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
‘सर्वात मोठे फरार’ ललित मोदी, विजय मल्ल्या लंडन पार्टी व्हिडिओमध्ये कैद झाले.
२०१६ पासून युकेमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या श्री. मल्ल्या यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत – एक त्यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी आणि दुसरी २०१८ च्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी.
७० वर्षीय मद्यसम्राटावर भारतात फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांखाली अनेक खटले सुरू आहेत.
१८ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणीसाठी याचिका पुढे ढकलताना, खंडपीठाने म्हटले आहे की माल्ल्याला तो भारतात परतण्यास तयार आहे का हे स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक संधी देत आहे.
“तुम्ही न्यायालयाच्या प्रक्रियेला टाळाटाळ करत आहात हे आम्हाला नोंदवावे लागू शकते. तुम्ही कार्यवाहीचा फायदा घेऊ शकत नाही. तुमच्याशी पूर्णपणे निष्पक्ष राहून, आम्ही याचिका फेटाळत नाही तर तुम्हाला आणखी एक संधी देत आहोत,” असे न्यायालयाने म्हटले.
विजय मल्ल्या प्रकरणात भारतीय बँकांनी ब्रिटनमधील दिवाळखोरी अपील जिंकले.
