प्रतिनिधी नाशिक दि. ०४ नोव्हेंबर २०२५ राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमध्ये तब्बल २३६ पदे रिक्त असल्याने आयोगांचे कामकाज गंभीरपणे विस्कळीत झाले आहे. या परिस्थितीमुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण वेळेत न होता अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिली आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी प्रचंड प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समितीचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष दादाभाऊ केदारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या अगोदर हि निवेदन दिलेले आहे त्याच बरोबर केंद्रीय सचिव मा. निधी खरे दिल्ली व नामदार छगनराव भुजबळ ग्राहक संरक्षण मंत्री महाराष्ट्र यांना हि निवेदन दिले आहे परंतु सरकार दुर्लक्ष करत आहे पुन्हा आम्ही हे निवेदन देऊन सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी ठाम मागणी केली आहे.
राज्यात एकूण ४१ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग कार्यरत आहेत. त्यापैकी केवळ २९ आयोगांमध्ये अध्यक्ष कार्यरत असून १२ आयोगांमध्ये अध्यक्ष पदे रिक्त आहेत. सदस्यांची ८२ पैकी २४ पदे रिक्त आहेत. परिणामी दहा आयोगांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. या अवस्थेमुळे आयोगांचे कामकाज आणि तक्रार निवारण प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू आहे.
ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण आणि तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठीच ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत आयोगांची स्थापना करण्यात आली. कायद्यानुसार प्रत्येक तक्रार ९० दिवसांत निकाली काढणे बंधनकारक आहे; मात्र मनुष्यबळाच्या अभावामुळे हे ध्येय पूर्ण होणे अशक्य बनले आहे. अनेक प्रकरणे एक ते दोन वर्षे प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा विश्वास आयोगांवरून उडत चालला आहे.
दादाभाऊ केदारे यांनी सांगितले की, “ग्राहक आयोग हे सर्वसामान्य नागरिकांना जलद आणि विनामूल्य न्याय मिळवून देणारे व्यासपीठ आहे. मात्र आज ही न्यायव्यवस्था स्वतःच ‘तक्रार’ बनली आहे. राज्य शासनाने रिक्त पदे तातडीने भरली नाहीत तर ही व्यवस्था ठप्प होण्याची भीती आहे.”
राज्यातील ग्राहक आयोगांमध्ये केवळ अध्यक्ष व सदस्य नव्हे तर इतर प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जागाही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. मंजूर ४०२ पदांपैकी २०० पदे रिक्त आहेत. त्यात व्यवस्थापकांची २४, लेखाधिकारी १६, लघु लेखक ३६, शिरस्तेदार २३, सहायक अधीक्षक २७, लेखापाल १५ आणि लिपिकांची तब्बल ५९ पदे रिक्त आहेत असे दादाभाऊ केदारे यांनी यावेळी सांगीतले.
या रिक्त पदांमुळे दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. फाईल प्रक्रिया, सुनावणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि तक्रारींची नोंदणी यात मोठा विलंब होत आहे. “ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने ग्राहक संरक्षण कायदा आणला; पण आता त्या कायद्याचे पालन करणारीच यंत्रणा अकार्यक्षम ठरू लागली आहे,” अशी खंत केदारे यांनी व्यक्त केली.
ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समिती तर्फे या संदर्भात मुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग तसेच विधी व न्याय विभाग यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. रिक्त पदे तातडीने न भरल्यास समितीकडून राज्यव्यापी आंदोलन व जनजागृती मोहीम राबविण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
केदारे यांनी पुढे सांगितले की, “ग्राहक आयोगांतील प्रकरणांचा ढिगारा वाढत चालला आहे. न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांना वर्षानुवर्षे भटकंती करावी लागते. शासनाने या पदांवर पात्र व अनुभवी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून आयोगांचे कामकाज गतिमान करणे अत्यावश्यक आहे.”
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरही राज्यातील आयोगांची परिस्थिती सुधारलेली नाही, हे वास्तव नागरिकांसाठी चिंताजनक आहे. राज्य शासनाने तातडीने योग्य ती पावले उचलून ग्राहक आयोगांना सक्षम करण्याची मागणी डाॅ. अविनाश झोटिंग राष्ट्रीय सचिव, माजी न्यायाधीश अशोक आव्हाड व ॲड. रघुनाथसिंग कुशवाह राष्ट्रीय कायदेशीर सल्लागार, श्री. महादेव मस्के राज्य अध्यक्ष व विविध ग्राहक संघटनांकडूनही होत आहे.
