पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक समस्या सोडवण्याऐवजी होणारी दंडात्मक वसुली, प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर, व्ही.आय.पी. व्यक्तींचे नियम उल्लंघन व सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिकपिळवणूक तातडीने थांबवण्यात यावी.

प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड दि. ०८ ऑक्टोबर २०२६ छावा स्वराज्य सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक विभागस निवेदनाद्वारे कळविण्यात आले आहे की पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरातील बिघडलेल्या वाहतूक व्यवस्थेकडे आणि प्रशासनाच्या पक्षपाती कारभाराकडे लक्ष
वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रमुख चौक आणि रस्त्यांवर दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. ही समस्या सोडवून वाहतूक सुरळीत करण्याऐवजी, आरटीओ प्रशासन व वाहतूक यंत्रणेचा भर केवळ दंडात्मक कारवाया करून स्वतःची तिजोरी भरण्यावर असल्याचे सर्रास निदर्शनास येत आहे.
याबाबत छावा स्वराज्य सामाजिक संस्था खालील गंभीर मुद्द्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले..

१. व्ही.आय.पी. व्यक्तींचे नियम उल्लंघन व प्रशासकीय दुर्लक्षः शहरातील व्ही.आय.पी. (VIP), राजकीय व वजनदार व्यक्तींकडून वाहतूक नियमांचे खुलेआम उल्लंघन केले जाते. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी स्वतःच्या फायद्यासाठी आणि प्रभावापोटी अशा उल्लंघनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.

२. अधिकारांचा गैरवापर व शासनाचे आर्थिक नुकसानः प्रशासकीय व्यक्ती आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून स्वतःच्या फायद्याकरिता नियम मोडणाऱ्या व्ही.आय.पी. लोकांवर कारवाई करत नाहीत, ज्यामुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडून आर्थिक नुकसान होत आहे.

३. सामान्य नागरिकांची नाहक आर्थिक पिळवणूक: एकीकडे नियम मोडणाऱ्या व्ही.आय.पी. लोकांना सूट दिली जाते, तर दुसरीकडे रोज कामावर जाणाऱ्या सर्वसामान्य कामगार, नोकरदार व नागरिकांना अवाजवी दंड आकारून त्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड व मानसिक त्रास दिला जात आहे.

४. वाहतूक नियोजनाचा अभावः ज्या ठिकाणी रोज वाहतूक कोंडी होते, तिथे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी कर्मचारी नसतात; मात्र काही अंतरावर लपूनछपून केवळ दंडात्मक पावत्या फाडण्यासाठी पथके तैनात असतात.

आमच्या प्रमुख मागण्याः
नियम सर्वांसाठी समान असावेत: वाहतूक नियम मोडणाऱ्या व्ही.आय.पी. असो वा सामान्य नागरिक, सर्वावर कोणत्याही भेदभावाशिवाय कडक कारवाई करण्यात यावी.
अधिकारांचा गैरवापर थांबवावा: स्वतःच्या फायद्यासाठी नियम मोडणाऱ्या व्ही.आय.पी. व्यक्तींना पाठीशी घालणाऱ्या आणि अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
दंडात्मक वसुलीऐवजी वाहतूक सुरळीत करण्यावर भर देण्यात यावा. गर्दीच्या वेळी दंडात्मक कारवाई थांबवून शहरातील
प्रमुख चौकांमधील वाहतूक कोंडी सोडवण्याला प्राथमिक प्राधान्य द्यावे.
सामान्य जनतेची पिळवणूक थांबवावी: पारदर्शक व न्यायिक पद्धतीने कामकाज करून सर्वसामान्य वाहनधारकांना नाहक त्रास देणे तातडीने बंद करावे.
शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत. अन्यथा, छावा स्वराज्य सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने सर्वसामान्य नागरिकांना सोबत घेऊन आरटीओ कार्यालयासमोर तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन
छेडण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी छावा स्वराज्य सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्यचे मा. राजेन्द्र पडवळ, मा. सौरभ सगर, मा. अमित नलावडे, मा. विजय माने, मा. सिध्दार्थ चव्हाण, मा. आशिष पवार, मा. संकेत सोनवणे आदी कार्यकर्ते उपस्थीत होते.