प्रतिनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. १७ जून २०२६ ग्राहकांच्या संमतीशिवाय स्मार्ट मिटर लावता येत नाही, अनेक सोसायटी व ग्राहकांनी मिटर केबीनला टाळे लावले.
राज्यभरात वाढीव वीजबिले, थकीत दंड आणि वीज ग्राहकांच्या तक्रारींमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला मुख्यमंत्री यांनी तात्पुरता ब्रेक लावला आहे.
वीज खात्याच्या वरिष्ठ अभियंत्यांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीनंतर स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सध्या थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी रात्री पत्रकारांना दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘स्मार्ट मीटरबाबत अनेक गोष्टी सरकारच्या निदर्शनास आल्या आहेत. काही ग्राहकांचे जुने मीटर वर्षानुवर्षे बंद अवस्थेत होते, तर काहीजण कमी मंजूर वीजभारावर (लोड) प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर वीज वापरत होते.
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर हा अतिरिक्त वापर नोंदवला जाऊ लागला आणि त्यानुसार अनेक ग्राहकांना मोठ्या रकमेची बिले पाठविण्यात आली. काही प्रकरणांत मागील कालावधीचा दंडही आकारल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली.’
मुख्यमंत्र्यांनी असे स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी करण्यात येईल. ग्राहकांनी मंजूर करून घेतलेला वीजभार आणि प्रत्यक्ष वापर यामधील तफावत तपासली जाईल. पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम स्थगित राहील. वाढीव दंडासह आलेल्या बिलांचे पुनरावलोकन करण्यात येईल आणि अन्यायकारक दंड आकारणी रद्द केली जाईल. कोणत्याही ग्राहकाकडून अतिरिक्त दंड वसूल केला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार आता वीज खाते वाढीव बिलांची प्रकरणनिहाय तपासणी, अतिरिक्त लोड वापराची पडताळणी, दंड आकारणीची वैधता तपासणार आहे. सरकारने सध्या स्मार्ट मीटर बसविण्याची मोहीम थांबवली असली तरी प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करण्यात आलेला नाही. सुधारित स्वरूपात अंमलबजावणी बाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
अतिरिक्त भार मंजूर करून घ्यावा लागेल :
वीज खात्याच्या अभियंत्यांच्या मते, अनेक ग्राहकांनी घर बांधताना किंवा कनेक्शन घेताना वीजभार मंजूर करून घेतला. त्यानंतर एसी, गिझर, पंप, रेफ्रिजरेटर, व्यावसायिक उपकरणे आदींचा वापर वाढला; मात्र मंजूर लोड वाढविण्यासाठी अर्ज करण्यात आला नव्हता. स्मार्ट मीटरमुळे प्रत्यक्ष वापराचे अचूक चित्र समोर आले आणि त्यामुळे वाढीव बिलांची प्रकरणे दिसू लागली. या ग्राहकांना आता अतिरिक्त वीज भार मंजूर करून घ्यावा लागेल.
दरम्यान, मंत्री कामत यांनी अनेक ग्राहकांना लाखो रुपयांची नव्हे, पण त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या तुलनेत प्रचंड वाढीव बिले पाठविली जात आहेत, तर वर्षानुवर्षे खात्याच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेल्या त्रुटींचा फटका सामान्य नागरिकांना बसत असल्याचा आरोप करत नाराजी व्यक्त केली होती
विरोधकांचे आक्षेप…
१) विरोधकांचे प्रमुख आक्षेप असे स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलात अचानक वाढ झालेली आहे. मंजूर वीजभारापेक्षा अधिक वापर दाखवून दंड आकारणी केली जाते.
२) जुन्या मीटरमधील त्रुटींचा भार ग्राहकांवर टाकला जातो, ग्राहकांना पुरेशी पूर्वसूचना न देणे, आदी गोष्टी ही घडलेल्या आहेत.
३) स्मार्ट मीटरची अचूकता आणि बिलिंग पद्धतीबाबत लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. राज्यात अनेक ठिकाणी निदर्शने, निवेदने आणि आंदोलने झाली.
खुद्द मंत्री होते नाराज!
४) स्मार्ट मीटर आणि वाढीव वीजबिलांच्या मुद्द्यावरून अंतर्गत मतभेदही उघड झाले होते. बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत यांनी मडगावमध्ये नागरिकांसह थेट वीज खात्याच्या कार्यालयावर धडक देत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला होता. वाढीव बिले आणि दंडाच्या नोटिसांमुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांच्या बाजूने उभे राहत कामत यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. ‘वीज ग्राहक काही चोर नाहीत. मग त्यांना दंड कशासाठी?’ असा संतप्त सवाल करत त्यांनी वीज खात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते.
राज्यभरातून विरोधाचे सूर
राज्यात सुमारे ६.५ ते ७ लाख वीज ग्राहक असून त्यापैकी मोठ्या संख्येने घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट मीटर जोडण्याची योजना आखण्यात आली होती. वीज खात्याने हजारो मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती आणि अनेक भागांत जुन्या मीटरच्या जागी स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले होते. मात्र, प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होताच राज्यभरातून विरोधाचे सूर उमटू लागले. विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, ग्राहक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
