प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड दि. १४ जुलै २०२६ पिंपरी-चिंचवडच्या मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये झालेल्या भीषण दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा झालेला मृत्यू हा केवळ अपघात नसून सत्ताधाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचा, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा आणि वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या व्यवस्थेचा परिणाम आहे.
या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेले बहुतांश कामगार हे कष्टकरी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित कुटुंबातील होते. त्यांच्या कुटुंबाचा एकमेव आधार हिरावला गेला आहे. अशा वेळी शासनाबरोबरच भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांनीही मानवतेच्या भावनेतून पीडित कुटुंबांसाठी सक्षम आर्थिक मदत जाहीर करणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेवर अनेक वर्षांपासून भाजपची सत्ता असून शहरातील पाच आमदार, एक खासदार आणि संपूर्ण महायुतीची राजकीय ताकद येथे आहे. तरीही मोशी कचरा डेपोतील सुरक्षाव्यवस्था का ढासळली? सुरक्षेचे निकष का पाळले गेले नाहीत? संबंधित विभागांवर प्रभावी देखरेख का ठेवली गेली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळालीच पाहिजेत.
या दुर्घटनेनंतर पालकमंत्री आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली; मात्र त्यानंतर पीडित कुटुंबांच्या घरी जाऊन त्यांचे सांत्वन करणे, त्यांच्या वेदना जाणून घेणे आणि मानसिक आधार देणे आवश्यक असताना ते झालेले दिसत नाही. संकटाच्या काळात फोटोसेशन नव्हे, तर माणुसकीची साथ आणि प्रत्यक्ष कृती अपेक्षित असते, केवळ शोकसंदेश देऊन जबाबदारी संपत नाही.
पिंपरी चिंचवड शहर युवक काँग्रेसची ठाम मागणी आहे की, मृतांच्या कुटुंबियांना सक्षम आर्थिक मदत, कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला नोकरी, मुलांच्या शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी, तसेच या दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या अधिकारी, कंत्राटदार आणि संबंधित व्यक्तींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. यासोबतच मोशी कचरा डेपोचे स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण करून राज्यातील सर्व कचरा प्रकल्पांचे सुरक्षा लेखापरीक्षण सार्वजनिक करण्यात यावे.
पीडित कुटुंबांना न्याय, सन्मानजनक पुनर्वसन आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत पीडित कुटुंबाच्या न्यायासाठी शेवटपर्यंत त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचे मत महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी व्यक्त केले.
