“माता रमाई आवास घरकुल योजना”, ही महाराष्ट्र शासनाची उत्तम योजना पण पालिका क्षेत्रात का राबवली जात नाही..

प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड ” माता रमाई आवास घरकुल योजना, ही आमच्या अस्मितेचीयोजना आहे.
मा. आयुक्त साहेब, या विषयीची बैठक आपण आपल्या प्रतिनिधी मार्फत नघेता, आपण आपल्या अधिकारा खाली बैठक घेतली तरच या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल. आपल्या या पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात, माता रमाई आवास घरकुल योजना, ही महाराष्ट्र शासनाची योजना राबवली जावी आणि ही योजना राबविल्यास या कार्यक्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवं बौद्ध, गरीब व गरजू कुटुंबियांचे राहणीमान उंचवावे या महाराष्ट्र शासनाच्या उद्धिष्ट प्रमाणे आम्ही आमच्या सर्व हारा उत्कर्ष चिंतन समाज, या सामाजिक संघटनेच्या माध्यमातून बालाजीनगर, भोसरी पुणे या झोपडपट्टीतील अनुसूचित जाती व नवं बौद्ध समाजातील एकूण सदरील ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या 1022 कुटुंबिया पैकी 200 कुटुंब धारकांचे अर्ज या रमाई आवास घरकुल योजने अंतर्गत अनुदान मिळणे कामी अर्ज २०१७ -२०१८ मध्ये भरले होते.
या अर्जा पैकी परिपूर्ण असणारे एकूण 65 कुटुंबियांचे अर्ज केवळ तपासणी साठी, या समितीच्या बैठकीत, ज्या बैठकीचे या समितीचे अध्यक्ष तथा आयुक्त मा.श्रावण हर्डीकर साहेब, होते त्यांनी ते पास करून, यासाठी समितीचे एच. डी. एफ. सी. बँक, शाखा चिंचवड गावं पुणे येथे बँक खाते काडून, समाज कल्याण विभाग पुणे यांचे कडे या साठीच्या अनुदानाची मागणी केली होती. त्याचे लेखी पुरावे आहेत. परंतु मा. आयुक्त हार्दीकर साहेबांची बदली झाली, आणि त्यांचे जागेवर आयुक्त म्हणून डॉ. राजेश पाटील साहेब आले, त्यांनी नवा राजा नवा कायदा हा फतवा राबवून, या योजनेच्या समिती अध्यक्षाचे सर्व अधिकार( प्रतिनिधी म्हणून ) अतिरिक्त आयुक्त मा. उल्हास जगताप साहेब, यांचेकडे सुपूर्त केले. त्यांचे अधिकारा खाली या समितीची बैठक घेतली असता, विनाकारण त्यांनी अनेक प्रश्न जे कांही एक गरजेचे नाहीत, असे प्रश्न उपस्थित केले, आणि या रमाई आवास योजनेला खीळ कशी बसेल ते हेतुपुरस्कर पाहिले.
या विषयावर समितीची बैठक दिनांक 23/ 11/ 2022 रोजी घेण्यात आली. यामध्ये या योजनेचे अध्यक्ष, त्यांचे प्रतिनिधी मा. उल्हास जगताप साहेब म्हणाले की, बालाजीनगर, भोसरी पुणे येथील झोपडपट्टीमधील रमाई आवास योजने अंतर्गत लाभ देण्यासाठी उपरोक्त वस्तुस्थिती शासनास कळवून, त्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन पर आदेश प्राप्त करून घेऊन, त्या प्रमाणे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका कार्यवाही करेल, असे दिनांक 23/ 11 /2023 रोजीच्या बैठकीमध्ये ठरले होते.
त्याप्रमाणे या समितीचे सदस्य सचिव मा. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण पुणे यांनी या झालेल्या बैठकीचा सविस्तर अहवाल मा. आयुक्त समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दिनांक 23/12/2022 ला दिला.
मा. डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी या अहवालावर मार्गदर्शन मिळावे म्हणून, मा. सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना एक निवेदन दिनांक 17 जानेवारी 2023 रोजी देऊन, मार्गदर्शनाची मागणी केली असता मा. सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक 09 मार्च 2023 रोजी, मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना पत्र देऊन, ही योजना शासनाच्या धोरणा प्रमाणे पात्र लाभार्थ्यांना, आवास योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुसंगाने, आपल्या स्तरावरून संबंधितांना सूचना देण्याची विनंती केली आहे.
त्या अनुसार नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक 19 एप्रिल 2023 रोजी मा. आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका, पिंपरी यांना ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या जी. आर. प्रमाणे, शासनाच्या धोरणा प्रमाणे, नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असे स्पष्ठ निर्देश दिले आहेत.
या करिता मा. साहेब, या विषया बाबतचा पालिकेतील गुंता आता संपला आहे. त्यासाठी हा कारभार आपण आपल्या प्रतिनिधिकडे न सोपवता, आपण आपल्या हाती घेऊन, या विषयांकित पात्र लाभार्थ्यास न्याय देऊन, या योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
अन्यथा यापुढे आत्ता आम्हाला आपल्या विरुद्ध नाइलाजास्तव कोर्टाची पायरी चढावी लागेल, त्यासाठी केवळ आणि केवळ तुम्हीच जबाबदार असाल. याची गंभीर पणे नोंद घेण्यात यावी. असे प्रा. बी. बी. शिंदे. यांनी आमच्या प्रतिनिधी सोबत बोलताना सांगीतले या पूढे ते बोलले की
यासाठीची “सर्व हारा उत्कर्ष चिंतन समाज, सामाजिक संघटनेची बैठक संघटनेचे सचिव हरीचंद्र ( अप्पा ) शिंदे यांनी बोलावली, त्यावेळी संघटनेचे सह सचिव मा. लक्ष्मण शिरसाट, सह संघटक रामभाऊ ओव्हाळ, पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष अशोक जावळे, पिंपरी चिंचवड शहराचे या संघटनेचे युवा अध्यक्ष सागर ओरसे, सदस्य तुकाराम गव्हाणे , दिलीप बनसोडे इतर असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.