” E V M मशीन विरोधात, आता जनतेच्या दरबारात ” -प्रा.बी.बी. शिंदे.

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. २४ जानेवारी २०२४ “E V M हटाव, संविधान बचाव,” या मागणी करिता देशाच्या राजधानीत दिल्लीमध्ये सर्व वकील बांधवांचे सूरू असलेले आंदोलन, तसेच भारत मुक्ती मोर्चा, बाम सेफ, मूलनिवासी संघ यांचा E V M हटाव, लोकतंत्र बचाव, या मागणीसाठी दिनांक 31जानेवारी 2024 रोजी निवडणूक आयोग दिल्ली यांच्या कार्यालयावर आयोजित केलेला मोर्चा, मोर्चाचे नेतृत्व मा. वामन मेश्राम साहेब, करणार आहेत. या चाललेल्या वकील बांधवांच्या आंदोलनास व मा. वामन मेश्राम यांच्या मोर्चास प्रा. बी. बी. शिंदे व सहकारी वर्ग, संस्थापक/अध्यक्ष :- सर्व हारा उत्कर्ष चिंतन समाज, सामाजिक संघटना ( महा. राज्य) यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
यासाठी या सामाजिक संघटनेकडून, मा. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांना दि. 26/12/2023 रोजी शेकडो कार्यकर्त्यांच्या सह्यांचे एक लेखी निवेदन दिले आहे. की, येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, इत्यादी सर्वच निवडणुका ह्या E V M मशीन न वापरता त्या केवळ मतपत्रिके वरच घेण्यात याव्यात.
यावर स्पष्टीकरण देताना शिंदे बोलले की या E V M मशीनची विश्वासार्हता सामान्य नागरिकांच्या नजरेत न राहिल्याने व मतदानाची वेळोवेळी टक्केवारी कमी होत असल्याने मतदार हा नाराज आहे. भारतीय संविधानाने आम्हाला मतांचा अधिकार दिला, परंतु मनुवादी प्रस्थापित मानसिकतेच्या सत्ताधारी वर्गाने तो अधिकार E V Mच्या माध्यमातून परत काढून घेतला आहे. अशी आमची पक्की खात्री झाली आहे. कारण भारतीय सविधाना प्रमाणे लोकशाहीत फक्त डोकी मोजली जातात, या संविधाना मुळे ज्यांचे बहुमत आहे, तोच वर्ग सत्ता काबीज करतो, हा लोकशाहीतील सिध्दांत आहे.
शिवाय कांशीराम साहेबांनी बहुजन समाज पक्षाच्या माध्यमातून देशभर नारा दिला होता की, वोट हमारा, राज् तुम्हारा नही चलेगा, नही चलेगा, तसाच दुसरा नारा दिला, बी. एस. पी. के तीन कप्तान, दलित, ओ. बी. सी., मुसलमान, या अशा बहुजन जागृतीच्या नाऱ्यावर, साऱ्या देशात बहुजन जागृतीची लाट निर्माण होऊन, बहीण मायावतीला तीन वेळेस ब्राह्मणी बहुल असणाऱ्या उत्तर प्रदेश या मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री केले. सोबतच बिहार, बंगाल इ. राज्ये ब्राह्मणी विचार धारेच्या वर्चस्वाखालून मुक्त झाली.
यासोबतच ८० च्या दशकात प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी ओ. बी. सी. साठीचा मंडल आयोग लागू करून, ओ. बी. सी. प्रवर्गाला आरक्षण दिले. त्यामुळे देशातील मनुवादी विचार सरणीचा आर. एस. एस. जो की, गोळवलकर गुरुजींच्या विचारधारेवर काम करतो, असा ब्राह्मणी विचारधारेचा वर्ग धोक्यात आला, केवळ हिंदूंच्या नावाखाली बहुजनांना अंधश्रद्धेत गुंतवून ठेऊन, उच्चवर्णियांनी राज्य केले. परंतु आत्ता हे बहुजन जागृत झाल्यामुळे शक्य नाही. कारण आपली जण संख्या ही केवळ १५% आहे. ते ही ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य मिळून, त्यात ब्राह्मणांची जन संख्या ही केवळ ३.५ % आहे.
या अशा अल्पसंख्येच्या बळावर ब्राह्मण वर्ग साधा ग्रामपंचायतीचा सदस्य सुध्दा बनू शकत नाही, मग दिल्लीची सत्ता तर दूरच.
या साठी ब्राह्मण सत्ताधारी वर्गाने षंढयंत्र करुन, बहुजनांना हमेशा गुलामगिरीतच कसे ठेवता येईल त्यासाठी त्यांनी अंधश्रद्धा युक्त धर्माचा आधार, मुस्लिम व दलित विरुद्ध जातिय विद्रोह वाढवणे व यातून हिंदुत्वाच्या नावाखाली बहुजन आपलेसे करणे, आणि या देशात E V M चा निवडणुकीत वापर करुन, सत्ता हस्तगत करणे. आणि आपणास जाचक असणारे भारतीय संविधान दूर करुन, त्याठिकाणी मनुस्मृती आणून, हिंदू राष्ट्राची घोषणा करणे, हे त्यांच्या सत्ता वापराच्या प्रकारावरून दिसू लागले आहे.
स्व. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी १९८२ मध्ये E V M मशीन भारतात आणण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेऊन, तो पास करुन घेतला. परंतु ऑपरेशन ब्लू स्टार हे पंजाबमध्ये इंदिरा गांधी कडून करण्यात आले. त्यासाठी शीख समाजाच्या खलीस्थान वादी चळवळीने १९८४ ला इंदिरा गांधी यांचा घात केला, देशासाठी त्या शहिद झाल्या, स्व. राजीव गांधी यांना या देशाचे पंतप्रधान पद देण्यात आले. स्व. इंदिरा गांधी यांच्या सहानभूती मुळे E V M मशीन मुळे नव्हे, राजीव गांधी यांना लोकसभेमध्ये ४१३ खासदार निवडून आणता आले. परंतु पुढे राजीव गांधी यांना पण देशासाठी शहीद व्हावे लागले,
गांधी घराण्याची परंपरा या देशाला वाहून घेण्याची, त्यागाची, बलिदानाची परंपरा आहे. कारण सोनियाजी गांधीने चालून आलेले प्रधानमंत्री पद २००४ व २००९ मध्ये नाकारुन ते पद अर्थ तज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांना देवून, त्यागाची परंपरा कायमस्वरूपी ठेवली आहे.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी E V M विरोधात पुरावे गोळा करून, आर. एस. एस. च्या संगनमताने सुप्रीम कोर्टात गेले. व सांगितले की, EVM मध्ये घोटाळा आहे. तेव्हा ०८ ऑक्टोबर २०१३ला सुप्रीम कोर्टाने E V M विरोधात निकाल दिला. परंतु E V M सोबत VVPAT लावण्यासाठी केलेली डॉ. सुब्रमनियं स्वामीची मागणी त्यांचे योग्य आग्रहामुळे, सुप्रीम कोर्टाला मान्य करावी लागली.
इ. स.२०१४ मध्ये आर. एस. एस. च्या सल्ल्यानुसार भारतीय जनता पक्षाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लोकसभेच्या ५४३ मतदार संघा पैकी ५३० मतदारसंघात E V M मशीन सोबत VVPAT मशीन लावल्या नाहीत. केवळ १३ मतदार संघात E V M मशीन सोबत vvpat मशीन लावल्या. त्याही अति दुर्गम भागातील नागालँड, मिझोराम, आशा पहाडी भागात लावल्या, यासाठी प्रिंट मीडिया तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने ही बी. जे. पी. ला साथ दिली, तसेच निवडणूक आयोग ही या घोटाळ्यात सामील झाला. निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाचा आदेश बी. जे. पी. साठी डावलला गेला. २०१४ ला लोकसभेत बी. जे. पी. चे २८३ खासदार निवडून गेले, बहुमताच्या २७२ पेक्षा ११ खासदार E V M मुळे, ज्यास्त निवडून गेले. या निवडणुकीत बी. जे. पी ला ३१% मते मिळाली.
E V M मशीन मुळेमतांची चोरी होते, ती करता येते, हे उघड झाले. कारण उदाहरणच द्यावयाचे झाले तर प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचेच देता येते, मा. नरेंद्र मोदी वाराणशी मतदार संघात लोकसभेची निवडणूक लढवत होते,, त्यावेळी त्या मतदारसंघात एकूण दहा लाख मतदान झाले होते, परंतु मतदान मोजताना E V M मध्ये
११ लाख ८७ हजार मतदान निघाले. नरेंद्र मोदी यांना ०१ लाख ८७ हजार मते ज्यादा पडली, हे कसे ?
वाराणशी मध्ये श्रीवास्तव यांच्या घरात E V M मशीनचा साठा केलेला होता, श्रीवास्तवच्या १३ वर्षाच्या मुलाने आपल्या मोबाईल द्वारे E V M मशीनचा फोटो व्हायरल केला, तेव्हा नाइलाजास्तव निवडणूक आयोगाने धाड टाकून, त्यास पकडले.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या २०१५ मध्ये आमरावती विधान सभेच्या उमेदवार मा. रवींद्र राणे यांना त्यांचे स्वतःचे देखिल मत पडले नाही. E V M मुळे त्यांना ० मतदान दिसून आले. चंद्रपूर विधान सभेमध्ये रिकाउंटींगची मागणी करण्यात आली, ती नाकारण्यात आली, कारण E V M मध्ये रिकाउंटींगची सोय नाही, आणि vvpat पूर्ण मोजले जात नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात पुढे म्हटले की, मतदान केवळ मतदान नसून ती विचारधारा आहे. मग जबरदस्तीने आमचे मत चोरून आमची विचारधारा बदलावणारे हे निवडणूक आयोग कोण संविधानाच्या मूलभूत अधिकारा मधील कलम १९ चे सरळसरळ उल्लंघन आहे.
सुप्रीम कोर्टाने पॅरा ग्राफ नं.२९ मध्ये यावर निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय E V M च्या विरोधात स्पस्ट आहे, परंतु निवडणूक आयोग व मीडिया यावर
पांघरून घालत आहे. तो मनुवादी मानसिकतेचा आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने २४ एप्रिल २०१७ मध्ये पेपर ट्रे लावण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला, तोही मानला नाही. शासन प्रशासनात उच्च वर्णीय ब्राह्मण धार्जिणे लोक ८० % आहेत, त्यांना बहुजन उद्धारक, कल्याणकारी, सर्व धर्म समभाव, धर्मनिरपेक्ष असणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखीत भारतीय संविधान डावलून, मनुस्मृतीवर आधारित, एकधर्मावर आधारित हिंदू राष्ट्र घोषित करावयाची मानसिकता दिसून येत आहे.
म्हणून निवडणुका ह्या E V M मशीन वर न घेता, मतपत्रिकेवरच घेण्यात याव्यात. E V M विषयी अशी समाज मनाची भावना निर्माण झाली आहे, या E V M च्या ज्वलंत विषयाचा लोक विरोध करत असल्याचे प्रत्यन्तर संपूर्ण भारतात पहावयास मिळत आहे. या जनक्षोभाची कल्पना शासन, प्रशासन, व निवडणूक आयोगाला आलेली असल्यामुळे E V M मशीन कशी चांगली आहे, हे जनतेला पटविण्यासाठी कधी नव्हे अशी प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना, शासन व निवडणूक आयोग, गावा गावात, गल्ली बोळात पाठवत आहे. E V M नावाच्या आधुनिक मनुस्मृतीला रोखण्यासाठी गावातील वाड्या वस्त्या मधील सुजाण, संविधान प्रेमी, नागरिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना खालील प्रश्न विचारावेत. असे प्रा.बी.बी. शिंदे यांनी सांगीतले.
०१ ) कांही महिन्यांपूर्वी चंद्रयान मोहीम झाली, त्याचे नियंत्रण जर का पृथ्वीवरून होत असेल, तर E V M चे नियंत्रण होणार नाही. याचे उत्तर तुम्ही देऊ शकता का ?
०२ ) टी. वी. चे नियंत्रण तुम्ही सुध्दा रिमोटने करता, मग E V M चे नियंत्रण होणार नाही, याचे उत्तर देऊ शकता का ?
०३ ) आमचे शेतकरी बांधव देखील घरात बसून शेतातील मोटार पंप चालू व बंद करु शकतात, मग E V M सुध्दा रिमोटने कंट्रोल होत नसेल का ?
०४ ) २००४ व २००९ ला E V M चा वापर जेंव्हा झाला तेव्हा सुध्दा निवडणूक आयोगाने E V M योग्य आहे, असेच सांगत होते. परंतु ०८ /०८/ २०१३ रोजी मा. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाचा हा दावा फेटाळून लावला. यावर आपले काय म्हणणे आहे.
०५ ) आम्ही निवडणूक आयोगाचे विचार मानायचे की, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मानावयाचा, ?
०६ ) आमचा केवळ E V M वरच नाही, तर निवडणूक आयोगावर सुध्दा विश्वास राहिला नाही. कारण निवडणूक आयोग vvpat च्या चिठ्या १०० % मोजावयास तयार नाही. vvpat च्या चिठ्या मोजावयास वेळ जातो, असे निवडणूक आयोग यांचे म्हणणे आहे. परंतु जर नोटा मोजावयास मशीन असते, तशी चिठ्या मोजावयास मशीन असेल तर ही प्रक्रिया सुध्दा त्वरित होऊ शकते.
परंतु निवडणूक आयोगाला चिठ्या मोजावयाच्या नाहीत, म्हणजेच प्रक्रिया पारदर्शी करावयाची नाही. असे म्हणता येते .
०७ ) जगातील जपान, जर्मनी, अमेरिका, या सारखे प्रगत देश E V M वापरत नाहीत. तरी भारतीय निवडणूक आयोग यासाठीच आग्रही का ?
०८ ) तुम्ही E V M बाबत माहिती देत आहात, परंतु आम्ही यातील तज्ञ नाहीत, तेव्हा तुम्ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या निवडणूक विभागाकडून या E V M बद्दल पारदर्शी असल्याचे प्रमाण पत्र का घेत नाही ?

म्हणून यापुढे मुख्य निवडणूक आयोगाला विनंती आहे की, आपण येणाऱ्या सर्व निवडणुका ह्या मतदान पत्रिकावरच घेण्यात याव्यात व भारतीय संविधान तसेच लोकशाही वाचवण्याकरिता हातभार लावून सहकार्य करावे.
यावेळी सर्व हारा उत्कर्ष चिंतन समाज, या सामाजिक संघटनेचे सचिव मा. हरीचंद (आप्पा) शिंदे, कार्याध्यक्ष मा. लक्ष्मण रोकडे, मान्यवर व्हिक्टर गोरे सर, सह सचिव मा. लक्ष्मण सिरसाट, संघटक मा. रामभाऊ ओव्हाळ, पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष मा. सागर ओरसे, सदस्य मा. तुकाराम गव्हाणे, सदस्य मा. दिलीप बनसोडे, मा. श्रीरंग वाघमारे, मा. सुरेश भिसे, मा. गौतम तायडे, मा. ब्रह्मानंद जाधव , मा. लक्ष्मण खरात, मा. युवराज मस्के, मा. सागर ओव्हाळ, मा. विजय इंगळे, मा. शालन ताई ओव्हाळ, मा. सुनीता कांबळे, इ. प्रमुख पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.