नागरिकांच्या जीवनावश्यक मूलभूत अधिकारांच्या समस्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मुख्यमंत्री व निवडणूक आयोगाला पाठवले..

प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड दि. २७ डिसेंबर २०२३ मा. जिल्हाधिकारी यांना नागरिकांच्या जीवनावश्यक मूलभूत अधिकारांच्या समस्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत दिले गेले. या निवेदनातील काही मूद्दे प्रा. बी. बी. शिंदे संस्थापक अध्यक्ष सर्व हारा उत्कर्ष चिंतन समाज, सामाजिक संघटना,(महा. राज्य) यांनी आमच्याशी बोलताना सांगीतले.
उपरोक्त विषयी निवेदन सादर करण्यात आले. या वेळी प्रा. बी. बी. शिंदे बोलले की भारतीय संविधानातील प्रस्तावने अनुसार, समाजवादी, धर्म निपेक्ष, या शब्दानुसार सत्ता राबवण्या ऐवजी सर्व सामान्य भारतीय नागरिकांच्या हक्क अधिकारास जास्तीत जास्त कशी बाधा पोहचेल व भारतीय सविधानास बाजूला ठेवून चातूरवर्ण व्यवस्था कशी मजबूत करता येईल, या प्रमाणे राज्य सत्ता चालविण्याची मानसिकता. शासनाने सर्व सामान्य बहुजन समाजा प्रति असणाऱ्या आकसातून दिसून येत आहे. याबाबत आपल्या शासनातील रयत धास्तावलेली असून या बाबत सर्व स्तरातून खंत व्यक्त कली जात आहे.
यामूळे सर्व सामान्य नागरिकांच्या समस्या, आपण शासनाचे प्रतिनिधी असल्या कारणाने आपल्या समोर मांडल्या आहेत. त्या आपण मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य तसेच महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे कडे मांडाव्यात, या अपेक्षेने आम्ही हे निवेदन दिले आहे. आमच्या समस्या :—-
१ ) येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा, महानगर पालिका, इत्यादी सर्वच निवडणुका फक्त आणि फक्त या E V M मशीन न वापरता, केवळ मतपत्रिकांवरच घेण्यात याव्यात.
२ ) शासकीय ६५००० शाळांचे खाजगीकरण
करण्याचा जो घाट घातला जात आहे, तो रद्द करून, उलट शाळेची प्रगती व विकास भारत देशातील दिल्ली सरकारच्या मानसिकते प्रमाणे करुन, मुलांना अत्याधूनिक पद्धतीने सूरू करावा.
३) आपल्या शासनातील शासकीय नोकऱ्यांचं खाजगीकरण हे धोरण स्थगित करुन, भारतीय संविधान प्रमाणे पूर्वापार चालू असणारे जण हिताचे धोरणच चालू ठेवावे, केवळ भांडवलदार धार्जीण धोरणाची मानसिकता ठेऊन, अन्यायी सत्ता राबवू नये.
४ ) सध्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यात आरक्षणा साठीचा विविध जातीधर्मात रणसंग्राम चालू आहे. त्यामुळे राज्यातील सामाजिक सलोखा बिगडून, जातीय दंगली होवू शकतात यात कायदा सुव्यवस्था कधी ही बिघडेल हे सांगता येत नाही.
यासाठी आपल्या राज्यातील सर्व विविध जाती धर्मानुसार जनगणना करुन, “जिस की जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी !
या सामाजिक न्याय तत्वा नुसार आरक्षण देण्यात यावे .
५ ) आपल्या महाराष्ट राज्यातील सर्व शेती व उद्योगधंद्यांचे एकाधिकार नष्ट करण्यात येऊन, सर्व समाजाच्या कल्याणार्थ आणि खऱ्या अर्थाने विकासात्मक प्रक्रियेकरिता त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करुन, समान न्यायाच्या तत्वावर वाटप करण्यात यावे.
६ ) पोलिस भरतीत आरक्षण ठेवले त्या बद्धल धन्यवाद पण बढती मधे पूर्वी SC, ST, OBC, VJ , NT यांना पहिली बढती ही तिन वर्षांनी होत असे पण आता यात बदल करून सर्वांना बढतीचा काळ हा समान करण्यात आला आहे जो दहा- विस- व तिस वर्ष असा करण्यात आला आहे तो बदलायला हवा. जे पूर्वी होते तेच सूरू रहावे ही. विनंती. येणे प्रमाणे आमच्या समस्या (मागण्या) आपण महाराष्ट शासना समोर त्वरित मांडून, त्या सोडून देण्याचा प्रयत्न करुन, आम्हाला न्याय मिळवून देण्यासाठी निष्ठेने प्रयत्न करावा. असे निवेदक देण्यात आले यावेळी प्रा. बी. बी. शिंदे संस्थापक अध्यक्ष सर्वहारा समाज, मा. लक्ष्मण सिरसट सह सचिव सर्वहारा समाज, मा. रामभाऊ ओव्हाळ सह संघटक सर्वहारा समाज, मा. इसाक शेख कोषाध्यक्ष सर्वहारा समाज व सहकारी उपस्थित होते.