29 महानगरपालिकेतील महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर; मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिकसाठी कोणत्या प्रर्वगासाठी आरक्षण?
प्रतिनिधी मुंबई दि. २२ जानेवारी २०२६ राज्यातील 29 महानगरपालिकेतील महापौरपदासाठी आज आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. 29 महापालिका सोडतीसाठी भाजपकडून महामंत्री राजेश शिरवडकर, ठाकरे गटाकडून मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, आमदार मनोज जामसुतकर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजित पवार गटाकडून आनंद परांजपे उपस्थित होते.
50 टक्के महिला आरक्षणाचे नियम लागू केल्याने राज्यातील 15 महापालिकांवर महिला राज असणार आहे. तर 14 ठिकाणी सर्वसाधारण वर्गाला संधी मिळणार आहे. महिलांना असलेल्या 50 टक्के आरक्षणानुसार, 4 महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला , तर 9 महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे. राज्यातील 29 महानगरपालिकेसाठी 15 जानेवारीला मतदान झालं होतं. तर 16 जानेवारीला मतमोजणी झाली होती. कोणत्या महापालिकेत कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे, याबाबतची संपूर्ण माहिती पुढील प्रमाणे आहे.
महाराष्ट्रातील 29 महापौरपदांसाठी आरक्षण-
अनुसूचित जमाती – 1 अनुसूचित जाती – 3 नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) – 8 सर्वसाधारण – 17
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा मुंबई आरक्षण सोडतीवर आक्षेप..
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज मुंबईतील मंत्रालयात पार पडली. या सोडतीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेसाठी महापौरपद ‘सर्वसाधारण महिला’ (General Women) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
हे आरक्षण पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी (२०२६–२०२८) लागू राहणार आहे.
दरम्यान, १५ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षास बहुमत मिळाले आहे. एकूण १२८ जागांपैकी भाजपने ८४ जागा जिंकत सत्ता आपल्या हाती ठेवली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ३७, शिवसेना (शिंदे गट) ६ आणि अपक्ष १ जागेवर समाधान मानावे लागले आहे.
महापौरपद महिलांसाठी राखीव झाल्याने आता सत्ताधारी भाजपमधील कोणत्या महिला नगरसेविकेच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे. अनेक महिला नेत्यांची नावे चर्चेत असून, पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे.
आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात विभागीय आयुक्तांमार्फत महापौर निवडीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. त्यानंतर इच्छुक महिला उमेदवारांकडून अर्ज दाखल करण्यात येतील. साधारणपणे पुढील पंधरा दिवसांत विशेष सभा बोलावून नव्या महापौरांची औपचारिक निवड प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
आतापर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गातील नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. मात्र, अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गासाठी महापौरपदाचे आरक्षण अद्याप लागू झालेले नाही.
महापौरपदासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाल्याने पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात नव्या नेतृत्वाचा उदय होणार असून, आगामी अडीच वर्षांचा कारभार कोणाच्या हाती जाणार, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
