निवडणूक नियमातील बदलाला सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेसचे आव्हान..

काँग्रेस पक्षाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव..

विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली दि. २५ डिसेंबर २०२४ हरियाना आणि महाराष्ट्र निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसने EVMचा मुद्दा लावून धरला आहे.
अशातच, निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत केंद्र सरकारने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाविरोधात काँग्रेसने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मंगळवारी (२४ डिसेंबर २०२४) यासंदर्भात याचिका दाखल केली. सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्सची सार्वजनिक तपासणी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यांचा गैरवापर थांबवणे हा यामागचा
उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हे बदल शुक्रवारी (२० डिसेंबर २०२४) लागू करण्यात
आला. आता याविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या प्रकरणी लवकरच सुनावणी होणार आहे.
याचिका दाखल केल्यानंतर जयराम रमेश यांनी म्हटले की, निवडणूक आचार नियम, १९६१च्या अलीकडील सुधारणांना आव्हान देणारी रिट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे म्हणून सार्वजनिक सल्लामसलत न करता अशा महत्त्वपूर्ण नियमात एकतर्फी आणि निर्लज्जपणे सुधारणा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. निवडणूक प्रक्रियेतील अखंडता झपाट्याने कमी होत आहे. आशा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय ते पुनर्संचयित करण्यात मदत करेल.
या प्रकरणात, अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की एआयचा वापर करून मतदान केंद्राच्या सीसीटीव्ही फुटेजशी छेडछाड करून बनावट कथा पसरवल्या जाऊ शकतात. काँग्रेसने त्याचवेळी निवडणूक आयोगावर निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता नष्ट करत पारदर्शकता कमकुवत केल्याचा आरोप केला होता, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले होते की, मोदी सरकारने निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला केला आहे.