चिखली येथील अतिक्रमण हटाव मोहिमे दरम्यान पीडिताचा हृदयविकाराच्या धक्याने मृत्यू झाल्याने व याच अकस्मित धक्याने अनेक पीडित आजारी पडल्याने या प्रकरणी गृहमत्री व पालिका आयुक्त यांचे विरोधात ३०२ प्रमाणे गून्हा दाखल करावा.

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. १० फब्रुवारी २०२५ सतत तिन दिवस सूरू असलेल्या अतिक्रमन हटाव कारवाईत पिंपरी चिंचवड मधील कुदळवाडी /पवारवस्ती /चिखली व इतर परिसरातील ठिकाणी महानगरपालिकेने अतिक्रमण मोहीम राबवून बेधडकपणे सर्व सामान्य नागरिकांचे दुकान /शॉप /घरे /गोडाउन वर बुलडोजर फिरवून अतिक्रमणे पाडलेली आहेत.
सदर घटना “जालीयन वाला बाग” हत्याकांडापेक्षाही भयानक आहे. या संदर्भात कारवाईचे आदेश मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब (गृहमंत्री) व मा. शेखर सिंग साहेब (पिं.चि. म. न. पा. आयुक्त) यांनी दिले आहेत. यांच्या बेजबाबदारपणामुळे तेथील नागरिकांचे संसार उद्धवस्त झाले आहेत. त्यात अनेक जण तीव्र हृदयविकाराच्या धक्याने दगावले आहेत. तर काही दवाखान्यात उपचार घेत आहेत. त्यांचे आजार पणास व हत्येस सर्वस्वी हे दोघे जबाबदार आहेत. अतिक्रमण मोहिमे दरम्यान तिथे २/४ आरोग्य पथक न नेमता अचानक बुलडोजर चालविले आहेत. पीडिताचे परिवारास ३/५ कोटी नुकसान भरपाई सदर व्यक्ती कडून मिळवून द्यावी.
ज्या लघु उद्योजकांचे / व्यापारीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यांनाही वरील महानगरपालिका आयुक्त व गृहमंत्री यांचे पर्सनल खात्यातून मिळवून द्यावेत. त्यांचेवर गून्हा नोंदवून भा. दं. वी. संहिता 302 व इतर जबरी कलमे लावण्यात यावीत. आपण तात्काळ चौकशी करून त्यांना कोर्टात हजर करावे. अन्यथा कोर्टात याचिका दाखल करण्यात येईल.
यापुढे अतिक्रमण कारवाईत कुठल्याही पिंपरी चिंचवड मधील भारतीयांचे जीविताला व मालमत्तेला नुकसान झाल्यास त्यास सर्वस्वी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त व गृहमंत्री जबाबदार राहतील.

आमच्या मागण्या :-
०१) अतिक्रमण हटविलेल्या कुठल्याही जागा बिल्डर लाॅबीला विकू नयेत.
०२) लघु उद्योजक व कुटीर उद्योगाला ३००/५०० एकर जागा पुनरविकसित करून द्यावी. तिथे प्रशासनाने ३०० CFT पासून ३००० CFT पर्यंत औद्यौगीक कॉम्प्लेक्स पुन्हा उभारून द्यावेत.
०३) भंगार व्यापारी व कचरा व्यवस्थापन साठी स्वतंत्र २००/३०० एकर जागा उपलब्ध करून द्यावीत.
०४) ज्या रहिवाशीची घरे /दुकान /शेड पाडण्यात आलीत. त्यांचे जागेला नियमित करावे.
०५) ज्या लघु उद्योजकांचे नुकसान झाले आहे त्यांना सरकारने सबसिडी देऊन अल्प दारात (४/५ % प्रति वर्ष ) कर्ज मिळवून द्यावे.
अशा मागणीचे पत्र पोलिस आयुक्त चौबे साहेब यांना देण्यात आल्याचे भावसार देवेंद्र जी. यांनी सांगीतले आहे.
यावेळी याचिका कर्ते भावसार देवेंद्र जी. आणि सर्व पिं -चिं मधील पीडित व त्रस्त नागरिक उपस्थित होते.