कूदळवाडीतील अतिक्रमणाला आता म्हणावे लागेल “अति होतय आक्रमण” ?

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. १४ फेब्रुवारी २०२५ पिंपरी चिंचवड येथील ” महार-मांग वतनदारी “च्या शेती जागाची खरेदी-विक्री न करण्या संदर्भात निवेदन पालिका आयुक्त शेखरसिंह यांना व पोलिस आयुक्त विनयकूमार चौबे यांना देण्यात आले.
यात भावसार देवेंद्र जी. लिहितात की, पूर्वी छत्रपती शिवाजी राजे किंवा मोगलकाळ तसेच इंग्रज राजवटीत त्यावेळच्या प्रशासनाने “महार-मांग समुदायतील कष्ट करणार्‍यांना बक्षीस रूपाने शेती – गायरान जागा कसायला व गायी-म्हशी व इतर जनावरे चरायला दिलेल्या आहेत. त्याच्या नोंदी आपल्या प्रशासनाकडे असतील.
सध्या राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून बिल्डर व राजकारणी मंडळी पिंपरी-चिंचवड व पुणे जिल्यातील ” महार-मांग ” यांचे वतनदारीत मिळालेल्या शेत जमिनीवर कब्जा करायचा कुटील डाव करत आहेत.
आपण सर्व परिस्थितीची योग्य चौकशी करावी
ज्या “महार-मांग” बांधवांच्या शेत जमीन असतील. त्या त्याना परत कराव्यात. त्याची कुठल्याही परिस्थितीत खरेदी-विक्री करू नये. अथवा होवू देवू नये जो खोटी कागदपत्रे बनवून सरकारची फसवणूक करेल त्यांचेवर देशद्रोह व अट्रॅसिटी “चे गुन्हे तात्काळ नोंदवावेत.

पिंपरी-चिंचवड व पुणेतील एकाही वतनदारी तुन मिळालेली शेत जमीनची खरेदी-विक्री केल्यास
संबंधित प्रशासकीय अधिकारी व त्याला साथ देणारे व्यक्तीला जबाबदार धरावें. पिंपरी चिंचवड व पुणे शहरातील सर्व गायरान जागा व शेती वर अतिक्रमन केलेले असल्यास त्यांचेवर कायदेशीर कारवाई करावी. असे या निवेदनात सांगीतले आहे या सोबत आमच्याशी बोलताना भावसार देवेंद्र जी. म्हणाले की सतत सहा दिवस अतिक्रमण होत आहे. हे जानूनबूजून त्रास देण्याच्या व ही जवळपास १००० एकर जमिन रिकामी करून पूण्या प्रमाणे पिंपरी चिंचवड मधे ही बिल्डरच्या घशात कवडीमोल किमतीत घालण्याचा डाव आहे.
यात पूढे जावून भावसार म्हणाले की आजवर प्रशासन झोपले होते काय ?
कुदळवाडी, चिखली, जाधववाडी या भागातच नव्हे तर शहरात किमान २५ हजारावर पत्रा शेडची दुकाने, गोदामे आहेत. तळवडे, मोशी, भोसरी, चऱ्होली, रावेत, ताथवडे, वाकड, थेरगाव, सांगवी, कासारवाडी, दापोडी असे चौफेर पाहिले तर हजारो एकरावर विनापरवाना पत्रा गोदामे उभी आहेत. फक्त कुदळवाडीतीलच ४५०० शेड मालकांना नोटीसा दिल्या आणि कारवाई सुरू केली. एका रात्रीत ही गोदामे उभी राहिलेली नाहीत. अशी बांधकामे होताना प्रशासन झोपले होते का की, हप्ते खाऊन सुस्त बसले होते, हा प्रश्न आहे. अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे होऊ नयेत म्हणून उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने १३ वर्षांपूर्वी १५० अभियंते भरले. बीट निरिक्षक म्हणून त्यांची नियुक्ती केली. अवैध बांधकामे होऊच नयेत ही जबाबदारी त्यांची होती. पालिकेचा लाख-दीड लाख पगार घेऊनही या भ्रष्ट अधिकार्यांनी कर्तव्यात कसर केली. खरे तर, आयुक्तांनी प्रथम त्यांच्यावरच कारवाई केली पाहिजे. प्रशासकीय राजवटीत गेल्या तीन वर्षांत शहरात किमान लाखभर अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे झालीत त्यांची जबाबदारी बीट निरिक्षकांचीच आहे. आयुक्त साहेब, फांद्या तोडू नका आता मूळावर घाव घाला प्रथम अधिकारी बडतर्फ करा मग अतिक्रमण.

लघुउद्योजकांचे प्रचंड नुकसान
भंगारवाल्यांच्या कारवाई बरोबर या भागातील तब्बल ८०० वर लघुउद्योजकांच्या कारखान्यांवरसुध्दा बुलडोझर चालवला. दोन-दोन कोटींच्या सीएनसी मशिन, कोट्यवधींचा कच्चा-पक्का मालसुध्दा मातीमोल झाला. ५-५ कोटी कर्ज घेऊन उभे केलेले कारखाने डोळ्यादेखत संपले. लाखो हातांचा रोजगार बुडाला. शेकडोंची उलाढाल ठप्प झाली. काही व्यावसायिकांना या धक्याने ह्रदयविकाराचा झटका आला. म्हणून ही कारवाई आसमानी- सुलतानी वाटते. लघुउद्योग संघटनेने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार, आमदारांसह सर्व राज्यकर्त्यांना साद घातली. पण, दुर्दैव म्हणजे एकही महाभाग मदतीला आलेला नाही. एकीकडे उद्योजकांना पायघड्या अंथरायच्या आणि दुसरीकडे अत्यंत निर्दयपणे बुलडोझरखाली चिरडायचे. एमआयडीसी परिसरातील तसेच तळवडे, मोशी, भोसरी परिसरातील आठ हजारावर लघुउउद्योजक चिंतेत आहेत. अतिक्रमण कारवाईत आज शेकडो कोटींचे नुकसान झाले याला जबाबदार कोण ? हा प्रश्न आहे,

यात कोठेतरी पाणी मुरतयं
आठवडाभराच्या कारवाईनंतर आता या भागात काही राज्यकर्त्यांचे एजंट फिरायला लागलेत. एकतर जेव्ही मध्ये म्हणजे भागीदारीत तिथे इमारत उभी करून देतो किंवा तुमची जागा आम्हालाच विका, अशा धमक्याही सुरू आहेत. याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, आजवर ४६५ एकर क्षेत्र मोकळे केले आणि पुढे आणखी ५०० एकर रिकामे होणार आहे. आज इथे ३०-४० लाख रुपये गुंठा बाजारभाव आहे. किमान दीड-दोन हजार कोटींची जमीन तयार झाली. अडिच एफएसआय प्रमाणे एका एकरात ५०० फ्लॅट म्हटले तर किमान ५० हजार घरे आणि दुकाने, गोदामे नव्याने तयार होतील. सारासार विचार केला तर, एक लाख कोटींची उलाढाल होऊ शकते. प्रशासन आणि काही राज्यकर्ते हातबांधी करून त्यासाठीच तर ही कारवाई करत नाही ना, असा संशय बळावला आहे. अवैधचा इतका राग असता तर आयुक्तांनी एनजीटी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही इंद्रायणी नदी पात्रातील घरे का नाही पाडली. पूररेषेतील २९०० बांधकामांना नोटीस देऊन त्यांना अभय का दिले. सर्वात धोकादायक अशा रेडझोन मध्ये राजरोस भूखंडांचे शेकडो व्यवहार आणि इमारती उभ्या राहताना कारवाई का नाही केली? म्हणूनच वाटते कुठेतरी पाणी मुरते आहे. आणि नक्कीच मूरते आहे असेच वाटते.