स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगूल वाजण्या आधिच सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मिळाल्याने “यंदा कर्तव्य नाही”

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पुढच्या वर्षी; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ..

प्रतिनिधी मुंबई दि. १७ सप्टेंबर २०२५ महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर मंगळवारी (दि.१६ सप्टेंबर) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य राज्य निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. निवडणूक आयोगाला आता ३१ जानेवारीपर्यंत या निवडणुका घ्याव्या लागतील.
सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही मुदतवाढ मिळावी यासाठी आयोगाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता, ईव्हीएमचा मुद्दा, सणसमारंभासह वेगवेगळी कारणं दिली होती. न्यायालयाने आयोगाचे मुद्दे लक्षात घेत त्यांना निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेली चार-पाच वर्षे ओबीसी आरक्षणासह विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेरीस याप्रकरणी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविली आणि चार महिन्यांत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार आयोगाने प्रभागांची पुनर्रचना, आरक्षणे, मतदारयाद्या अद्यायावत करणे, आदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेसह इतर काही कारणे पुढे करत निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे.
त्या मूळे यंदा कर्तव्य नाही असेच म्हणावे लागेल…