प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड पथारी, हातगाडी, टपरी स्टॉलच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून म्हणजे महानगरपालिकेच्या स्थापने पूर्वीपासून आपला
व आपल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या पथ विक्रेत्यांच्या बाबतीत माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च
५ न्यायालयाने अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतलेल्या असून सन २०१४ मध्ये पथविक्रेता अधिनियम २०१४ हा कायदा
झाला. मध्यंतरी या कायद्याची अंमलबजावणी साठी देशभरात प्रयत्न झाले परंतु सध्याच्या कालावधी मध्ये आपले शहरात या कायद्याला गती मिळत नाही. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले यामध्ये पैसे घेऊन बोगस सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे. ही गंभीर बाब असून यापूर्वी आम्ही दिलेल्या
पत्रावर गांभीर्याने विचार झालेला नाही, याचा अर्थ यात अधिकारी सामील आहेत का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे .
वास्तविक डॉ. श्रीकर परदेशी राजीव जाधव, श्रावण हार्डीकर, दिनेश वाघमारे, व राजेश पाटील यांचे कालावधीमध्ये या
कायद्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली मात्र आयुक्त म्हणून आपण (शेखर सिंह) पदभार स्वीकारल्यानंतर या
कायद्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झालेले असून आपल्याकडे असलेला अधिकाराचा आणि मिळालेल्या शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर गोरगरिबांना चिरडणे आणि त्यांच्या वरती अन्यायकारक कारवाई करून त्यांना त्यांचा व्यवसाय हिसकावून घेणे,
हिरावून घेणे अशा पद्धतीची कार्यपद्धती सुरू असून आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांचे आदेशानुसार दिनांक २७ एप्रिल पासून शहरांमध्ये सर्वच प्रभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे. वास्तविक किवळे येथे
घडलेल्या घटनेची फेरीवालाचा काही संबंध नसताना अनधिकृत होर्डिंग मुळे निष्पाप पाच नागरिकांचा मृत्यू झाला याला संबंधित होडिंग्ज चे मालक व महानगरपालिका जबाबदार असताना निष्पाप पथारी, हातगाडी, स्टॉल धारकावर अन्यायकारक कारवाई करून प्रमाणपत्र धारक यांनाही तुम्हाला व्यवसाय करू देणार नाही जगू देणार नाही अशा
प्रकारची प्रशासनाची भूमिका आहे ही अत्यंत चुकीची असून भारतीय संविधानात दिलेल्या अधिकाऱ्याला अधिकारात न मानणारी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशचा भंग करणारी आहे आपण ज्या पद्धतीने कारवाई करत आहात ती अत्यंत चुकीची असून बेकायदेशीर आहे. वास्तविक फेरीवाला बाबत जे काही निर्णय असतील ते शहर फेरीवाला समितीत मंजूर करून कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना आपण बेकायदेशीर पणें कारवाई करत आहात.
शहरातील विविध विक्रेत्यांचे प्रश्न घेऊन महानगरपालिका भावना समोर आज आंदोलन करण्यात आले आहे . पुढील
मागण्यांवर तातडीने व गांभीर्याने विचार करण्यात यावा अन्यथा यापुढेही तीव्र जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल..
1) पथ विक्रेता अधिनियम 2014 ची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी.
2) शहरात सुरू असलेली कारवाई त्वरित थांबवून शहर फेरीवाला समितीची बैठक तत्काळ घेण्यात यावी.
3.) महानगरपालिकेतून नोव्हेंबर व डिसेंबर मध्ये करण्यात आलेल्या बोगस सर्वेक्षण अर्ज दि. १३/01/23 व 19/12/22 नुसार रद्द करण्यात यावे.
4) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून घरकुल भाजी मंडई, निगडी उड्डाणपूल खाली करण्यात आलेल्या हॉकर
झोनमध्ये शेड, पाणी, वीज, स्वच्छता गृह आदी सोयी सुविधा करून द्यावी.
5) योग्य नियोजन करण्याच्या दृष्टीने अनेक हॉकर झोन निर्माण करण्याबाबत महासंघाला विश्वासात घेऊन कार्यवाही सुरू करावी.
6) स्मार्ट सिटी मध्ये व अर्बन स्ट्रीटमध्ये पथ विक्रेत्यांना जागतिक दर्जाचे स्टॉल्स निर्माण करून त्यांना त्यामध्ये संधी देण्यात यावी. असे पत्रा द्वारे आयूक्तांना कळविले आहे असे इरफान चौधरी, राजू बिराजदार, अनिल बारवकर, वृषाली पाटणे, संभाजी वाघमारे, राजेंद्र वाघचौरे, नंदा तेलगोटे, वहिदा शेख, राजू खंडागळे,
नवनाथ जगताप, किरण साडेकर उपस्थित होते.
