पिंपरी । प्रतिनिधी
सीसीटीव्हीची निविदा प्रक्रियेत शासकीय स्पर्धक कंपन्यांना सहभागी करुन घ्यावे. विशिष्ट कंपनीसाठी प्रशासन मनमानी कारभार करीत असेल, तर विधानसभा सभागृहात आवाज उठवणार, असा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी दिला आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी सुमारे १७० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. मात्र, निविदेतील अटी-शर्ती विशिष्ट खासगी कंपनीला डोळ्यांसमोर ठेवून तयार केल्या आहेत. सल्लागार कंपनी ‘इ एन्ड वाय’आणि सल्लागार श्री. नितीन जैन यांनी फक्त एकच खासगी कंपनी पात्र ठरु शकेल, अशी व्यवस्था केली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
वास्तविक, पब्लिक सेक्टर युनिट्स (PSU) असलेल्या भारतातील अग्रगन्य संस्था उदा. बेल, रेलटेल, टाटा या कंपन्या सीसीटिव्ही कामात गुणवत्ता आणि दर्जेदार आहेत. मात्र, या कंपन्या या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरणार नाहीत, अशी तजवीन करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
एचपी (HP) या एकाच कंपनीची उत्पादने डोळ्यांसमोर ठेवून निविदेला ग्राह्य होईल असे ‘ तांत्रिक स्पेसिफिकेशन’ सदर निविदेत आहे. मात्र, प्रशासनाने तयार केलेले ‘स्पेशीफिकेशन’ हे सर्व उच्च दर्जाच्या कंपन्यांना व पुरवठादार एजन्सींना ग्राह्य धरु शकेल, अशा प्रकारचे सर्वसमावेशक असणे अपेक्षीत आहे, असेही आमदार बनसोडे यांनी म्हटले आहे.
कार्पोरेट क्षेत्रात महापालिकेबाबत नकारात्मक संदेश…
दि. ३१ मे २०२३ रोजी निविदा पूर्व सभा घेण्यात आली. या सभेला साधारणपणे ४० ते ४५ विविध एजन्सी/ कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर होते. प्रशासनाने सदर कामाची विस्तृतपणे माहिती न देता अर्ध्या तासात ही सभा संपवली. निविदा प्रक्रिया आणि अटी-शर्तींबाबत सहभागी कंपन्यांनी हरकती आणि आक्षेप नोंदवले आहेत. परिणामी, प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने आपण सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि शासकीय आघाडीच्या कंपन्यांना निविदा स्पर्धेत सहभागी होता येईल, अशा अटी-शर्ती तयार कराव्यात. अन्यथा पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या बाबतीत कार्पोरेट क्षेत्रात नकारात्मक संदेश जाणार आहे. याबाबत प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी आणि सीसीटिव्ही निविदा प्रक्रियेत शासकीय तसेच आघाडीच्या कंपनींना सहभागी करुन घ्यावे, अशी मागणी आमदार बनसोडे यांनी केली आहे.
