दादरमधील मच्छी विक्रेत्यांना मुलुंडला स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव!

प्रतीनीधी सतिश पाटील मुंबई दि. १२ नोव्हेंबर २०२५
काय लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेत काहीपण मुलुंडलाच आणून ठेवत आहेत? कुठे जागाच शिल्लक नाही का ?सर्व जागा कोणाच्या घसात घातली, (पाप) प्रकल्प, (धारावी) प्रकल्प आता मासळी बाजार! आधीच वाहतूक कोंडी त्यात आणखीन भर,,,
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दादरमधील ३६ घाऊक मच्छी विक्रेत्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात मुलुंड येथील ऐरोली टोल नाका परिसरात स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा निर्णय तात्पुरता उपाय म्हणून मांडण्यात आला आहे.
अतिरिक्त आयुक्त (AMC) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. त्यानंतर नोटीस जारी केल्या जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, AMC यांच्या लेखी मंजुरीची प्रतीक्षा सुरू असल्याने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी थांबवण्यात आली आहे.
या स्थलांतर प्रस्तावामागील कारण म्हणून स्थानिक नागरिकांच्या सततच्या तक्रारींचा उल्लेख करण्यात आला. नागरिकांनी आरोप केला होता की, रात्रीच्या वेळी मच्छी विक्रीसाठी ट्रक या भागात आणले जातात आणि सकाळपर्यंत रस्त्याच्या कडेला विक्री सुरू राहते. यामुळे सकाळच्या गर्दीच्या वेळी वाहतूक कोंडी होते. रहिवाशांनी नमूद केले की एल्फिन्स्टन पुल बंद झाल्यापासून वाहतूक कोंडी आणखी वाढली आहे.
दुसऱ्या बाजूला, मच्छीमार विक्रेत्यांकडून जोरदार विरोध नोंदवला गेला. सध्याचे ठिकाण म्हणजे दादरमधील विक्री क्षेत्र हे त्यांच्यासाठी प्रमुख व्यापार केंद्र असल्याचे सांगण्यात आले आणि ते सोडल्यास उपजीविकेवर परिणाम होईल, असा दावा करण्यात आला.
तसेच, २०२१ मध्ये महानगरपालिकेकडून नोटीस मिळाल्याचा उल्लेख करण्यात आला, ज्यात त्यांच्या कायमस्वरूपी बाजारपेठेचे बांधकाम महात्मा जोतीबा फुले मंडई इथे सुरू आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असे नमूद होते. तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात ऐरोली टोल नाका परिसरात स्थलांतर करण्याची आणि तिथे वीज आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे महापालिकेने सांगितले होते.
मात्र, या प्रस्तावाला विक्रेत्यांनी मूंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने त्यांना कायमस्वरूपी बाजार तयार होईपर्यंत सेनापती बापट मार्गावर व्यापार सुरू ठेवण्याची तात्पुरती परवानगी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर विक्रेत्यांनी स्थलांतर करण्यास नकार दिला आहे.
वडाळा परिसरात स्थलांतराचा पर्यायही सुचविण्यात आला होता. परंतु विक्रेत्यांनी तोही नाकारला कारण त्यांच्या मते, न्यायालयाने दिलेल्या “अधिकारानुसार” ते कायमस्वरूपी बाजार पूर्ण होईपर्यंत सध्याच्या ठिकाणी राहू शकतात.