घराणेशाही’च्या बादशहांना शिक्षणशाहीची भीती का वाटावी?- बी. बी. शिंदे

अजितदादा पवारांचा अजब गजब वादा..!
दिसतो फक्त आणि फक्त
मागास वर्गीयांना छळण्याचा इरादा..! बी. बी. शिंदे

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. १८ डिसेंबर २०२५ महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातील बार्टी (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था), सारथी (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व मानव विकास संस्था) आणि महाज्योती (महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) या प्रमुख स्वायत्त संस्थांच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळं पीएच.डी. व संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आधारस्तंभ ठरलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांवर मर्यादा येण्याचे संकेत मिळाल्यानं शैक्षणिक तसंच सामाजिक क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. पीएच.डी. च्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढलेली दिसते आहे.
नेमका बदल काय? :
सरकारकडे एकाच कुटुंबातील अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचा संदर्भ देत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितलं की, “या संस्थांमधील पीएच.डी. प्रवेश व शिष्यवृत्ती देताना नवे निकष लागू केले जाणार आहेत. शिष्यवृत्ती बंद केली जाणार नाही, मात्र लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करणे, पात्रतेचे निकष अधिक कडक करणे, गुणवत्ता (मेरिट) आणि मर्यादा लागू करणे, यासारखे बदल अपेक्षित आहेत.” सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयांमुळं निधीचा योग्य उपयोग होईल आणि अधिक गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल असे अजित पवारनांचे म्हणने होते.
विद्यार्थ्यांना कसा फटका बसेल ? : पीएच.डी. संशोधन ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असून बहुतांश विद्यार्थी पूर्णतः शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असतात. अचानक धोरणात बदल झाल्यास आर्थिक सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होतो. संशोधन साहित्य, विद्यापीठ शुल्क व घर खर्चासाठी कर्ज घ्यावे लागतं. काही विद्यार्थ्यांना संशोधन अर्ध्यावर सोडण्याची वेळ येऊ शकते. काही विद्यार्थ्यांनी इतर संस्थांच्या तुलनेत फक्त सहा महिन्यांची शिष्यवृत्ती मिळाल्याचा आरोप करत भेदभावाची भावना व्यक्त केलीय. याशिवाय शिष्यवृत्ती वितरणात होणारा विलंब ही आधीपासूनच गंभीर समस्या आहेच, असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
व्यवस्थेतील त्रुटी दुरुस्त करणं आवश्यक :
“एकाच कुटुंबातील पाच-सहा लोक फक्त पैसे मिळतात म्हणून पीएच.डी. करतात,” असं विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं होतं. त्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी दिसून आली. विद्यार्थी संघटनांचं म्हणणे आहे की, “उच्च शिक्षण व फेलोशिप हा दानधर्म नसून संविधानिक अधिकार आहे. दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर संशय घेण्याऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी दुरुस्त करणं आवश्यक आहे.”
‘स्कॉलरशीपसाठी एकाच कुटुंबातले ५-५ जण पीएचडी करू लागले’ म्हणून पवरांना पोटशूळ.
एकाच घरातून ५-५ जण आमदार, खासदार होतात, पिढ्यानपिढ्या सत्ता भोगतात, तेव्हां ती जनसेवा असते.?
आमदारांचा पगार आणि भत्ते लाखांमध्ये असतात, तरीही त्यांना पेन्शन हवी असते. इथे विद्यार्थी ३०-४० हजार रुपयांच्या फेलोशिपवर घर चालवून देशासाठी संशोधन करतोय, ते तुम्हाला पाव्हत नाही? सामान्य कुटुंबातली ५ पोरं जिद्दीने पीएचडी करत असतील, तर ती तुम्हाला फसवणूक वाटते?
स्वतःच्या सोयीसाठी नियम लावणं बंद करा. शिक्षण हा हक्क आहे, मेहरबानी नाही! असे बी. बी. शिंदे यावेळी म्हणाले.
घराणेशाही’च्या बादशहांना शिक्षणशाहीची भीती का वाटावी?
पीएचडी स्कॉलरशिप मिळवण्यासाठी नेट-सेट (NET/SET) किंवा पेट (PET) परीक्षा पास करावी लागते. तिथे कोण्या काका-मामाची शिफारस चालत नाही. तिथे डोकं चालवावं लागतं.
चवथी दहावी शिकलेल्या आमदारांना नाही कळायचे हे. संशोधनासाठी मिळणाऱ्या पैशांवर डोळा ठेवण्यापेक्षा, सरकारी कंत्राटांमधून किती ‘परसेंटेज’ एकाच घरात जातंय, याचा हिशोब मांडला तर जास्त बरं होईल!
आम्ही बोलतो लेट पण सरकार दरबारी पोहचते थेट असे बी. बी. शिंदे यावेळी म्हणाले.