शिक्षणावरील निधी कपातीवर शरद पवार राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसची टीका ८२% शिष्यवृत्तीत कपात म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ-प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. ०७ मार्च २०२६ महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रातील विविध शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी सहाय्य योजनांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीवर राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुनिल गव्हाणे यांनी तीव्र टीका केली आहे. सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या योजनांचा निधी कमी करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर घाला घातल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गव्हाणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा निधी सुमारे ८२ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी १८२१ कोटींची तरतूद होती; मात्र २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ती केवळ ३२२ कोटींवर आणण्यात आली आहे.
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे दिल्या जाणाऱ्या या शिष्यवृत्तीचा लाभ राज्यातील हजारो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याने ही कपात अत्यंत चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच तांत्रिक शिक्षणासाठी असलेला निधीही १६८१ कोटींवरून ३२२ कोटींवर आणण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कायदा आणि शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी असलेला १४० कोटींचा निधी पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागासाठी करण्यात आलेली १५६०४ कोटींची तरतूदही मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह भत्ता योजना या महत्त्वाच्या योजनेतील निधी ४६५ कोटींवरून २६६ कोटींवर आणण्यात आला असून, यामुळे ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेतील निधी ४० कोटींवरून १५ कोटींवर कमी करण्यात आला असून सरकारी महाविद्यालयांसाठीचा खर्च ५०० कोटींवरून ३४८ कोटींवर आणण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच गैर-सरकारी शिक्षण संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात आणि विद्यापीठांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीतही कपात करण्यात आल्याचा त्यांनी आरोप केला.

दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागासाठीचा निधी वाढविण्यात आला असला तरी त्यामध्ये महसुली खर्च वाढवून भांडवली खर्च कमी करण्यात आल्याचे गव्हाणे यांनी नमूद केले. यामुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा अर्थसंकल्प असून विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलणारा आहे. सामाजिक न्यायाची भूमिका सरकार विसरले आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर करत त्यांना धार्मिक, जातीय आणि सामाजिक द्वेषात अडकवून आपले राजकीय हेतू साध्य करण्याचा सरकारचा हा डाव आहे. आपल्या व्यावसायिक मित्रांना मदत आणि त्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरण एवढाच या सरकारचा विचार आहे.

राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील या कपातीचा पुनर्विचार करावा आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती व सहाय्य योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसतर्फे करण्यात आली आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशाराही गव्हाणे यांनी यावेळी दिला आहे.