प्रतिनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. २० एप्रिल २०२६ कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील (KDMC) भ्रष्टाचाराचा प्रश्न अत्यंत गंभीर होत चालेला असून, तो कधी संपणार हे सांगणे आता तरी कठीण आहे, कारण त्यामध्ये सिस्टीममधील अनेक स्तरांचा सहभाग असल्याचे दिसून येते.
केडीएमसीमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमुख पैलू आणि सद्यस्थिती:
बेकायदेशीर बांधकामे आणि कारवाई: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शहरात ६५ हून अधिक अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यात दिरंगाई केली जात आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय निष्क्रियता आणि भ्रष्टाचाराचे संकेत मिळतात.
होर्डिंग घोटाळा: अनधिकृत होर्डिंग मोजण्यासाठी २० लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचा मुद्दा समोर आला आहे, ज्यावर महापालिकेच्या उधळपट्टीचा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे.
आयुक्तांच्या बदल्या: भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आणि अवैध बांधकामांविरुद्ध कारवाई न केल्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा निलंबनाची कारवाई केली जाते.
राजकीय हस्तक्षेप आणि नागरिक रोष: नागरिक मूलभूत सुविधांअभावी (रस्ते, पाणी) त्रस्त असून, टॅक्स भरूनही सुविधा न मिळाल्याने महापालिका मुख्यालयावर आंदोलने केली जात आहेत. अनेक वर्ष रस्ते, उड्डान पूल यांची धिम्यागतीने चाललेली कामे कधी पुर्ण होणार? असा प्रश्न टॅक्स भरणारी जनता विचारत आहे. हीच स्थिती बहुतेक सर्व पालिकेत आहे. याला जबाबदार भ्रष्ट अधिकारी व रट्याळ कारभार जणू या अधिकाऱ्यांना विचारणारे कोणीच नाही. आम्हीच सर्वस्व अशा अविर्भावात वावरत आहेत. या अधिकाऱ्यांना वर्धहस्त असतो तो वरिष्ट अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते यांचा. नियम धाब्यावर बसवून कामे सुरू असतात ते केवळ टक्केवारी करिता. म्हणून यांनी कधी ठेकेदारांना जाब विचारले का? काम किती महीन्यात पुर्ण होणार कंपनीचे नाव, पत्ता, नंबर अनिवार्य आहे. पण ही माहिती सार्वजनिक न करता जाणीवपूर्वक लपवली जाते.
गेली पाच वर्षे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधींऐवजी अधिकाऱ्यांचा ठेकेदारांवर दबाव वाढल्याचा आरोप आहे.
भ्रष्टाचार कधी संपणार?
हा प्रश्न सुटण्यासाठी भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई, डिजिटल पारदर्शकता (उदा. नवीन ‘KD Swift’ प्रणाली), अनधिकृत बांधकामांवर कडक पोलीस कारवाई आणि राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. जोपर्यंत दोषी अधिकारी आणि राजकारणी यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत हा भ्रष्टाचार कायम राहण्याची शक्यता आहे.
