PCMC मधील खाजगी शाळांच्या बेकायदेशीर कारभाराविरोधात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन-स्वप्निल जेवळे
प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. २८ एप्रिल २०२६ पिंपरी चिंचवड शहरातील खाजगी अनुदानित/विनाअनुदानित शाळांमध्ये RTE कायदा २००९ व महाराष्ट्र फी विनियमन कायदा २०११ ची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या बेकायदेशीर कारभाराची चौकशी करून दोषी शाळांवर कठोर कारवाई करावी, या मागणीसाठी आज मा. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांना निवेदन देण्यात आले.
आम आदमी पक्षाचे महासचिव स्वप्निल जेवळे यांनी दिलेल्या निवेदनातील ठळक मुद्दे खालिल प्रमाणे..
१) RTE साहित्याची बेकायदेशीर विक्री : इयत्ता १ली ते ८वी च्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, वह्या, गणवेश, बूट मोफत देणे बंधनकारक असताना शाळा पालकांकडून कोणतीही पावती न देता रोख रक्कम घेऊन हे साहित्य विकले जात आहेत.
२) PTA निवडणूक अपारदर्शक : शासन GR नुसार PTA मधील ९ पालक सदस्यांची निवड सर्व पालकांसमोर पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. परंतु शाळा व्यवस्थापन मर्जीतील पालकांची गुप्तपणे निवड करून फी वाढीचे निर्णय घेत आहे.
३) TET अपात्र शिक्षकांची नेमणूक : RTE नुसार १ली ते ८वी साठी TET उत्तीर्ण शिक्षक बंधनकारक असताना अनेक शाळांमध्ये http://D.Ed/B.Ed नसलेले, TET अनुत्तीर्ण शिक्षक शिकवत आहेत. शिक्षकांची पात्रता वेबसाईटवर जाहीर केली जात नाही.
४) RTE विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीर फी वसुली : २५% RTE कोट्यातील गरीब विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश फी, बिल्डिंग फंड, कॉम्प्युटर फी, E-लर्निंग फी, क्रीडा फीच्या नावाखाली हजारो रुपये उकळले जात आहेत.
५) आर्थिक ऑडिट लपवले : फी विनियमन कायद्यानुसार दरवर्षी शासकीय ऑडिट करून जमा-खर्च जाहीर करणे बंधनकारक असूनही एकही शाळा माहिती सार्वजनिक करत नाही.
प्रमुख मागण्या :
१) त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमून ३० दिवसात सर्व शाळांची तपासणी करावी.
२) दोषी शाळांवर दंडात्मक कारवाई करून पालकांचे पैसे परत द्यावेत.
३) PTA निवडणूक व्हिडिओ शूटिंगसह घेण्याचे आदेश द्यावेत.
४) TET अपात्र शिक्षकांना तात्काळ सेवेतून कमी करावे.
५) DFRC मार्फत 3 वर्षांचे आर्थिक ऑडिट करून अहवाल जाहीर करावा.
६) गैरव्यवहार करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करावी.
यावेळी आम आदमी पार्टी पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष वैजनाथ शिरसाट म्हणाले, की “पिंपरी चिंचवडमधील हजारो पालकांची आर्थिक लूट होत आहे. RTE कायद्याचे धिंडवडे निघत आहेत. १५ दिवसात कारवाई झाली नाही तर नाईलाजास्तव पालकांना घेऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करू.”
