पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळा, शैक्षणिक भूखंड आणि सार्वजनिक मालमत्तांच्या खासगीकरणाविरोधात युवक काँग्रेसची कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढाई तीव्र..

प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड दि. २५ जून २० २६ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या १५ जून २०२६ रोजी झालेल्या महासभेमध्ये महानगरपालिकेच्या मालकीच्या शाळा, शैक्षणिक आरक्षित भूखंड, सार्वजनिक सुविधा आरक्षण (Amenity Space) आणि इतर सार्वजनिक मालमत्ता खासगी संस्था व ट्रस्ट यांच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयांविरोधात महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी दोन महत्त्वाची पत्रे पाठवून तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

ॲड. खंदारे यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मा. राहुल गांधी यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे या संपूर्ण प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असून, महाराष्ट्र प्रदेश विधिमंडळाच्या वतीने आगामी पावसाळी अधिवेशनात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या शैक्षणिक भूखंड भ्रष्टाचाराचा विषय प्रभावीपणे उपस्थित करून राज्यव्यापी चर्चा घडवून आणावी, अशी विनंती केली आहे.

तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर आणि आयुक्त यांना पाठविलेल्या अंतिम स्मरणपत्रात संबंधित निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा नागरिक, पालक, विद्यार्थी, झोपडपट्टीवासीय, कामगार आणि वंचित घटकांच्या सहभागातून दिनांक २९ जून २०२६ पासून महापालिका मुख्यालयासमोर आमरण उपोषण आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

निर्णयांबाबत नोंदविण्यात आलेले प्रमुख आक्षेप :
१) महानगरपालिकेच्या मालकीच्या शाळा खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वांवर आघात करणारा आहे.
२) शैक्षणिक आरक्षित भूखंड खासगी संस्थांना दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यावर देणे हे सार्वजनिक हिताच्या विरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
३) सार्वजनिक सुविधा आरक्षणासाठी राखीव असलेल्या जागांचा वापर खासगी संस्थांच्या फायद्यासाठी करण्यात येत असल्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
४) महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शकता, जनसुनावणी आणि नागरिकांशी सल्लामसलत करण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कायदेशीर मुद्दे :
ॲड. उमेश खंदारे यांनी आपल्या पत्रांमध्ये या निर्णयांमुळे भारतीय राज्यघटनेतील अनेक मूलभूत तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे नमूद केले आहे.
● कलम २१-अ (शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार) : ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची राज्याची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक शाळांचे खासगीकरण हा या घटनात्मक दायित्वाच्या विरोधातील निर्णय असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
●शिक्षण हक्क कायदा, २००९ (Right to Education Act, 2009) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सर्वसमावेशक आणि भेदभावमुक्त शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
●घटनेचे कलम १४ आणि १५ : समानतेचा अधिकार आणि भेदभावास मनाई करणाऱ्या या तरतुदींना बाधा पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांना लाभ मिळवून देत वंचित घटकांवर अन्याय होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
●घटनेचे कलम ४६ : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याची राज्याची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था कमकुवत झाल्यास याचा सर्वाधिक फटका याच घटकांना बसेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

सामाजिक परिणाम :
पत्रांमध्ये नमूद केल्यानुसार, महापालिकेच्या शाळा या अनेक वर्षांपासून गरीब, कामगार, झोपडपट्टीवासीय, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचे प्रमुख साधन राहिल्या आहेत. या संस्था खासगी व्यवस्थापनाकडे गेल्यास शिक्षणाच्या समान संधींवर परिणाम होऊन सामाजिक विषमता वाढण्याची शक्यता आहे.
ॲड. उमेश खंदारे यांनी स्पष्ट केले की, हा संघर्ष केवळ काही शाळांचा नसून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था, सार्वजनिक मालमत्ता आणि संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणासाठीचा आहे. लोकांच्या करातून उभारण्यात आलेल्या मालमत्ता काही निवडक खासगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा कोणताही प्रयत्न जनतेला मान्य होणार नाही आणि त्यासाठीच हे निर्णय रद्द होईपर्यंत आमरण उपोषण केले जाणार आहे.

“सार्वजनिक शिक्षण व सार्वजनिक मालमत्ता वाचवा, संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करा” हा या आंदोलनाचा मुख्य संदेश असल्याचे युवक काँग्रेसच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.