पिंपरी चिंचवडसाठी विशेष मोटार वाहन न्यायालयास मंत्रिमंडळाची मंजुरी; न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल..

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. ०५ ऑगस्ट २०२६ महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पिंपरी चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र विशेष मोटार वाहन न्यायालय (Special Motor Vehicle Court) स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शहराच्या झपाट्याने होत असलेल्या नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर आणि वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यासाठी पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला आहे.

यापूर्वी जानेवारी २०२६ मध्ये पिंपरी चिंचवड शहराला स्वतःचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर प्राप्त झाले. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत विशेष मोटार वाहन न्यायालयालाही शासनाची मान्यता मिळाल्याने शहराच्या न्यायिक पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी एक महत्त्वाची भर पडली आहे.

पिंपरी चिंचवडमध्ये स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय कार्यरत झाल्यानंतर वाहन अपघात, वाहतूक नियमभंग व मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या ही प्रकरणे पुणे येथील न्यायालयांवर अतिरिक्त ताण निर्माण करीत होती. नव्या न्यायालयामुळे नागरिक, पोलीस अधिकारी, विमा कंपन्या तसेच विधिज्ञ यांना स्थानिक पातळीवर जलद व प्रभावी न्यायप्रक्रिया उपलब्ध होणार आहे.

या न्यायालयाच्या स्थापनेसंदर्भात पुणे जिल्हा न्यायालयाने प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे पाठविला होता. उच्च न्यायालयाच्या Establishment of New Court Committee ने प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतर तो विधी व न्याय विभागामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर विविध स्तरांवर झालेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून मंत्रिमंडळाने न्यायालय स्थापनेस हिरवा कंदील दिला आहे.

पिंपरी चिंचवड शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येला आणि न्यायालयीन गरजांना अनुसरून भविष्यात आणखी न्यायालये व न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही बार असोसिएशनने व्यक्त केले आहे.

प्रतिक्रिया-
“पिंपरी चिंचवडसाठी विशेष मोटार वाहन न्यायालयास मिळालेली मंजुरी ही शहराच्या न्यायिक विकासातील आणखी एक महत्त्वाची पायरी आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. या प्रयत्नांना यश मिळाल्याचा आनंद असून, माननीय उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र शासन, जिल्हा न्यायालय प्रशासन तसेच सर्व संबंधितांचे मनःपूर्वक आभार. या निर्णयामुळे नागरिकांना अधिक जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्यास मोठी मदत होईल.” – ॲड. उमेश राम खंदारे, सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन