
प्रतिनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. १३ ऑगस्ट २०२६ देशभरातील ९२ हजार शांळाना कुलुप१२ वी पर्यंत पोहचत नाहीत ४०% विद्यार्थी एक लाख अधिक शाळा एकशिक्षकी तर ७,९९३शाळा मध्ये एकही विद्यार्थी नाही, देशातील शिक्षण व्यवस्थेचे धक्कादायक वास्तव निती आयोगाच्या अहवालातून समोर.
शासकीय शिक्षणावरील घटती सार्वजनिक गुंतवणूक, शिक्षकांची रिक्त पदे, शाळांचे एकत्रीकरण किंवा शाळा बंद करणे, दिवसेंदिवस वाढत चाललेले शिक्षणाचे खासगीकरण, इंग्रजी माध्यमाचा वाढता प्रभाव आणि पालकांचा शासकीय शिक्षण व्यवस्थेवरून जाणीवपूर्वक उडवलेला विश्वास या स्थितीत बदल होण्याची कोणतीही ठोस चिन्हे आज दिसत नाहीत. हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर पुढील दहा वर्षांनंतर भारतातील शासकीय शिक्षण व्यवस्थेचे चित्र अत्यंत भीषण आणि चिंताजनक असू शकते.
भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचा इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा नोंदवलं जाईल की, एकेकाळी देशातील कोट्यवधी गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि इतर वंचित समाजातील मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणारी शासकीय शाळा व्यवस्था हळूहळू दुबळी करण्यात आली.
या शासकीय शाळा काही एका दिवसात बंद पडल्या नाहीत. त्या बंद होण्याआधी समाजाचा विश्वास खलास करण्यात आला. शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतवून वर्गखोल्या आणि मुलांपासून दूर ठेवण्यात आले. शिक्षकांची हजारो पदे वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवली. शाळांना आवश्यक त्या भौतिक सुविधा पुरविल्या नाहीत. शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले. याच परिस्थितीचा आधार घेऊन असा अपप्रचार केला की, ‘सरकारी शाळांमध्ये गुणवत्ता नाही!’
या प्रक्रियेत शिक्षकांचे प्रतिमाभंजन झाले, शाळांची विश्वासार्हता खिळखिळी केली. दुसरीकडे, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सर्व काही आदर्श वातावरण असल्याचे चित्र जाणीवपूर्वक रंगवले गेले. समाजातून वारंवार मागणी होऊनही या शाळांचे स्वतंत्र शैक्षणिक (Academic) ऑडिट करण्याची मागणी सातत्याने दुर्लक्षित ठेवली. कारण त्या ऑडिटमधून अनेक दावे आणि समजुतींचे पितळ उघडे पडले असते…
सगळीकडे बाजारीकरण बोकाळले आणि शिक्षणाचे व्यापारीकरणही वेगाने वाढले. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असला तरी शिक्षणाकडे बाजारातील सेवेसारखे पाहिले जाऊ लागले. परिणामी, ‘चांगले शिक्षण’ हा अधिकार न राहता आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून असलेला ‘विशेषाधिकार’ बन(व)ला.
ज्यांच्याकडे बक्कळ पैसा आहे त्यांच्या मुलांसाठी अत्याधुनिक आकर्षक सुविधा, पायाभूत व्यवस्था असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे दरवाजे खुले राहिले. परंतु ज्यांच्याकडे पैसा नाही, त्यांच्या मुलांसमोर शिक्षण अर्धवट सोडण्याचा किंवा धड भौतिक सोयीसुविधा नसलेल्या शिक्षण व्यवस्थेवर समाधान मानण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक राहिला. कारण खासगी शाळांचे शुल्क, वाहतूक खर्च, महागडे गणवेश, खासगी प्रकाशनाची पुस्तके आणि इतर खर्च लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक आवाक्याबाहेर आहेत. अशा परिस्थितीत शिक्षणाची समान संधी ही केवळ संविधानातील संकल्पना राहिली आहे. वंचित मुलांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेले आहे. शिक्षण हा अधिकार न राहता, केवळ पैसे मोजू शकणाऱ्यांचा ‘विशेषाधिकार’ बन(व)ला आहे.



