MIDC मधील कथित अनधिकृत बांधकाम, प्लॉट Allotment व Regularisation प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करा; अन्यथा 1 सप्टेंबरपासून गणेश भांडवलकर करणार आमरण उपोषण

प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड, दि. 29 ऑगस्ट 2026 MIDC पिंपरी परिसरातील Plot No. 32, D-II Block तसेच Plot Nos. 31, 33, 45, 46 व 54 येथील कथित अनधिकृत बांधकाम, प्लॉट Allotment, Regularisation, बांधकाम परवानग्या, शासकीय महसूल आणि प्रशासनाच्या कारवाईबाबत स्वतंत्र व निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नागरिक गणेश नवनाथ भांडवलकर यांनी केली आहे.

या प्रकरणातील सर्व गंभीर मुद्द्यांवर लेखी खुलासा व प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात आली नाही, तर दि. 01 सप्टेंबर 2026 पासून MIDC कार्यालय, पिंपरी-चिंचवडच्या बाहेर शांततामय व लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याचे भांडवलकर यांनी जाहीर केले आहे.

भांडवलकर यांनी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, मुख्य सचिव, MIDC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त तसेच MIDC च्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंतिम निवेदन दिले आहे.

MIDC ने उपोषण मागे घेण्याचे पत्र दिले; मात्र गंभीर मुद्द्यांवर उत्तर नाही

MIDC प्रशासनाने दि. 28/08/2026 रोजी गणेश भांडवलकर यांना आमरण उपोषण मागे घेण्याबाबत पत्र दिले आहे. मात्र, या पत्रामध्ये त्यांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर मुद्द्यांपैकी कोणत्याही मुद्द्यावर स्पष्ट लेखी खुलासा किंवा कारवाई अहवाल देण्यात आलेला नसल्याचा आरोप भांडवलकर यांनी केला आहे.

त्यामुळे केवळ उपोषण मागे घेण्याचे पत्र देऊन प्रकरण संपुष्टात आणणे योग्य नसून, संबंधित सर्व कागदपत्रे, मंजुरी, नोटिसा आणि कारवाईचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मंजूर नकाशा G+1 असताना प्रत्यक्ष बांधकामाची चौकशी करण्याची मागणी

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार Plan Approval No. E34173, दि. 28/12/2018 अंतर्गत मंजूर बांधकामाची मर्यादा G+1 असल्याचा उल्लेख आहे.

त्यामुळे Plot No. 32 व संबंधित भूखंडांवरील सध्याच्या सर्व बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून खालील बाबी तपासण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे—

– मंजूर Building Plan कोणता आहे?

– मंजुरी कोणत्या क्षेत्रफळासाठी देण्यात आली?

– मंजूर मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम झाले आहे का?

– G+1 व्यतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले आहे का?

– पत्र्याचे शेड मंजूर नकाशात समाविष्ट आहेत का?

– मंजुरीनंतर अनधिकृत विस्तार करण्यात आला आहे का?

Section 53(1) ची नोटीस देऊनही कारवाई झाली का?

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार Plot No. 32, D-II Block येथील संबंधित बांधकामाबाबत दि. 16/01/2024 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या Section 53(1) अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.

सदर प्रकरणात संबंधित बांधकाम हटविण्यासाठी दि. 16/02/2024 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती, असेही उपलब्ध कागदपत्रांमधून समोर येत असल्याचे भांडवलकर यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे त्यांनी प्रशासनास गंभीर प्रश्न विचारले आहेत—

दि. 16/02/2024 पर्यंत अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात आले का?
जर हटविण्यात आले असेल तर पंचनामा, फोटो, व्हिडिओ व कारवाई अहवाल कुठे आहेत?
जर हटविण्यात आले नसेल तर MIDC प्रशासनाने पुढील कारवाई का केली नाही?
नोटीस प्रलंबित असताना कथित Allotment किंवा Regularisation प्रक्रिया कशी करण्यात आली?

या सर्व प्रश्नांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Plot No. 32 चे Allotment कधी आणि कोणत्या नियमांनुसार?

गणेश भांडवलकर यांनी उपस्थित केलेला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारी व Section 53(1) नोटीस अस्तित्वात असताना Plot No. 32 संदर्भातील कथित Allotment किंवा Regularisation प्रक्रिया कधी, कशी आणि कोणत्या नियमांनुसार करण्यात आली?

त्यांनी खालील माहिती जाहीर करण्याची मागणी केली आहे—

– Allotment कोणत्या दिवशी झाले?

– कोणाच्या नावावर झाले?

– कोणत्या सक्षम अधिकाऱ्याने मंजुरी दिली?

– कोणत्या MIDC नियमांनुसार मंजुरी देण्यात आली?

– कोणत्या शासन निर्णयाचा आधार घेण्यात आला?

– मंजुरीपूर्वी अनधिकृत बांधकामाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना होती का?

– तक्रारींची नोंद संबंधित फाईलमध्ये करण्यात आली होती का?

– File Noting मध्ये कोणत्या अधिकाऱ्यांनी काय मत नोंदविले?

सर्व बांधकाम परवानग्या व NOC तपासण्याची मागणी

Plot No. 32 व संबंधित परिसरातील सर्व बांधकामांची खालील कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे—

– Building Plan Approval

– Commencement Permission

– MIDC Building Permission

– Structural Stability Certificate

– Fire NOC

– Electrical NOC

– Completion Certificate

– Occupancy Permission

– औद्योगिक वापराची परवानगी

– Commercial वापराची परवानगी

आवश्यक परवानग्या नसल्यास कायद्यानुसार तातडीची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पत्र्याच्या शेड व व्यावसायिक भाडे आकारणीचीही चौकशी करा

Plot No. 32 मधील पत्र्याच्या शेड किंवा इतर संरचनांना MIDC ची मंजुरी आहे का, त्या मंजूर नकाशात आहेत का आणि त्या संरचनांचा वापर कोणत्या कारणासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच संबंधित जागा व्यावसायिक वापरासाठी भाड्याने दिली जात असल्याबाबतही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यामध्ये—

– Sub-letting ची परवानगी आहे का?

– Commercial rent आकारण्यास MIDC ची मंजुरी आहे का?

– शासनाचा महसूल योग्य प्रकारे जमा झाला आहे का?

– कोणत्याही प्रकारे अनधिकृत आर्थिक लाभ घेतला जात आहे का?

या बाबींची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

15 कथित प्लॉटधारकांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी

संबंधित परिसरात अनेक प्लॉटधारकांनी आवश्यक बांधकाम परवानगी नसताना बांधकाम केल्याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या असून, त्या सर्व बांधकामांची स्वतंत्र प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रत्येक प्लॉटबाबत—

– मालकी व Allotment

– मंजूर नकाशा

– बांधकाम परवानगी

– वापराची परवानगी

– NOC

– Regularisation Order

– Compounding Order

– व्यावसायिक व भाडे वापराची मंजुरी

ही माहिती जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

MIDC अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करा

अनधिकृत बांधकामाची माहिती असून, नोटीस देण्यात आली असून आणि बांधकाम हटविण्यासाठी मुदत देण्यात आली असतानाही प्रभावी कारवाई झाली नसेल, तर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची विभागीय व स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कारवाई कोणी प्रलंबित ठेवली, कोणाच्या आदेशाने कारवाई थांबविण्यात आली आणि नंतर कथित Allotment किंवा Regularisation प्रक्रिया कशी करण्यात आली, याची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

शासनाच्या महसुलाचे स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट करा

संपूर्ण प्रकरणातील—

– Plot Allotment Amount

– Premium

– Transfer Fees

– Lease Charges

– Additional FSI

– Compounding Charges

– Regularisation Fees

– Penalty

– Commercial Use Charges

– Sub-letting Charges

या सर्व आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र ऑडिट करून शासनाला मिळावयाचा संपूर्ण महसूल प्रत्यक्षात मिळाला आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सर्व MIDC प्लॉटचे ऑडिट करण्याची मागणी

या प्रकरणापुरतीच चौकशी मर्यादित न ठेवता शहरातील सर्व MIDC मधील प्लॉटचे ऑडिट करून ते सुरक्षित, नियमबद्ध आणि अधिकृत वापरात आहेत का, याची खात्री करून प्रशासनाने लेखी अहवाल द्यावा, अशीही महत्त्वाची मागणी गणेश भांडवलकर यांनी केली आहे.

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अपरिवर्तनीय कार्यवाही थांबवावी

संपूर्ण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत Plot No. 32 व संबंधित भूखंडांबाबत—

– नवीन Allotment

– Transfer

– Regularisation

– Compounding

– नवीन बांधकाम परवानगी

– विक्री

– हक्क हस्तांतरण

यासारखी कोणतीही अपरिवर्तनीय कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

1 सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण

वरील सर्व मागण्यांवर ठोस, पारदर्शक व कालबद्ध कार्यवाही करण्यात आली नाही तर दि. 01 सप्टेंबर 2026 पासून MIDC कार्यालय, पिंपरी-चिंचवडच्या बाहेर रस्त्यावर शांततामय व लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, अशी अंतिम सूचना गणेश नवनाथ भांडवलकर यांनी दिली आहे.

उपोषणासाठी आवश्यक परवानगीबाबत स्वतंत्र अर्ज पिंपरी पोलीस स्टेशन, पोलीस आयुक्त कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि MIDC प्रशासनाकडे देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

भांडवलकर यांनी स्पष्ट केले की, हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध वैयक्तिक आकसातून नसून शासकीय जमिनीचे संरक्षण, शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण, अनधिकृत बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि दोषी व्यक्तींवर कारवाई या सार्वजनिक हिताच्या उद्देशाने करण्यात येत आहे.

आंदोलनकर्त्याचे निवेदन

“MIDC प्रशासनाने दि. 28/08/2026 रोजी उपोषण मागे घेण्याचे पत्र दिले असले तरी माझ्या गंभीर प्रश्नांवर कोणताही स्पष्ट लेखी खुलासा किंवा कारवाई अहवाल देण्यात आलेला नाही. मंजूर नकाशा, Section 53(1) ची नोटीस, नोटीसमधील मुदत आणि त्यानंतर झालेली किंवा न झालेली कारवाई याबाबत पारदर्शक उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी आणि प्रत्यक्ष कारवाई झाल्याशिवाय माझे आमरण उपोषण मागे घेणे शक्य नाही.”

उपोषण स्थळ : MIDC कार्यालय, पिंपरी-चिंचवडच्या बाहेर, रस्त्यावर उपोषण करणार आहेत असे गणेश भांडवलकर यांनी म्हटले आहे.