प्रतिनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. ०२ सप्टेंबर २०२६ मुंबई, उपनगर, वसई-विरार, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबईसह लगतच्या शहरांतून हजारो शिलेदारांची उपस्थिती
ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला-उबेर चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेल्या एक वर्षाच्या मुदतवाढीच्या निर्णयाविरोधात मराठी एकीकरण समितीने तीव्र भूमिका घेतली आहे. शासनाने सदर निर्णयाचा तात्काळ पुनर्विचार करून मुदतवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी तसेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी बलिदान देणाऱ्या १०७ हुतात्म्यांना अभिवादन करण्यासाठी मराठी एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व हजारो शिलेदार आज मुंबईतील ऐतिहासिक हुतात्मा चौकात मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले.
मुंबई, मुंबई उपनगर, वसई-विरार, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई तसेच लगतच्या शहरांमधून मोठ्या संख्येने शिलेदार हुतात्मा चौकात दाखल झाले. मराठी भाषा, महाराष्ट्राची अस्मिता आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या इतिहासाबद्दलची भावना यावेळी उपस्थितांच्या सहभागातून प्रकर्षाने दिसून आली.
यावेळी समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात शासनाने कोणतीही अनावश्यक शिथिलता अथवा मुदतवाढ देणे योग्य नाही. ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबेर चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी देण्यात आलेली एक वर्षाची मुदतवाढ ही स्थानिक मराठी समाजाच्या भावना आणि मागण्यांचा विचार करून तात्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी समितीची स्पष्ट भूमिका आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी १०७ हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. त्यांच्या त्यागातून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठी भाषेच्या सन्मान व वापराबाबत शासनाने ठोस, स्पष्ट आणि कालबद्ध भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असे समितीने नमूद केले.
हुतात्मा चौकात १०७ हुतात्म्यांना अभिवादन करून त्यांच्या स्मृतीप्रती आदर व्यक्त करण्यात आला. यावेळी बोलताना अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख म्हणाले, “मुख्यमंत्री महोदयांनी मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्याचा आम्हाला खेद आहे. या निर्णयाबद्दल १०७ हुतात्म्यांच्या स्मृतीसमोर आम्ही नतमस्तक होऊन प्रार्थना केली आहे. त्यांच्या बलिदानातून मिळालेल्या महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर आम्ही कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “जोपर्यंत आमच्या प्राणात प्राण, जीवात जीव आणि शरीरात रक्त आहे, तोपर्यंत १०७ हुतात्म्यांनी सुरू केलेला महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा संघर्ष आम्ही लोकशाही आणि संविधानिक मार्गाने पुढे नेत राहू.
शासनाच्या निर्णयासंदर्भात मराठी एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ येत्या दोन दिवसांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असून, ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी, ओला-उबेर चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी देण्यात आलेली एक वर्षाची मुदतवाढ तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर करणार आहेत.
स्थानिक मराठी नागरिकांच्या भावना, मागण्या तसेच महाराष्ट्राच्या राजभाषेच्या सन्मानाचा विचार करून शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि एक वर्षाची मुदतवाढ रद्द करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात येणार आहे.
शासनाकडून या मागणीवर सकारात्मक व समाधानकारक निर्णय न झाल्यास, समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सदर मुदतवाढीच्या निर्णयास कायदेशीर आव्हान देण्यासाठी आवश्यक त्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता, त्याची अंमलबजावणी आणि संबंधित प्रशासकीय बाबींचा कायदेशीर अभ्यास करून संविधानिक व लोकशाही मार्गाने न्यायालयीन लढा उभारण्यात येईल, असे समितीने स्पष्ट केले.
सरकारच्या निर्णयानंतर काही ठिकाणी झालेल्या जल्लोषाबाबतही समितीने नाराजी व्यक्त केली. मराठी भाषेचा सन्मान व तिची प्रभावी अंमलबजावणी हा केवळ भाषिक विषय नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक अस्मितेशी संबंधित प्रश्न असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
हुतात्मा चौकात मुंबईसह विविध शहरांतून हजारो शिलेदारांची झालेली उपस्थिती ही मराठी भाषेच्या प्रश्नाबाबत जनमानसातील भावना आणि व्यापक जनसमर्थन दर्शविणारी असल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी, महाराष्ट्राच्या अस्मितेच्या रक्षणासाठी आणि १०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानाचा सन्मान राखण्यासाठी यापुढेही जनजागृती, निवेदने, लोकशाही मार्गाने आंदोलने तसेच आवश्यकतेनुसार संविधानिक व न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्यात येईल, असा निर्धार यावेळी करण्यात आला.
“१०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून मिळालेला महाराष्ट्र आणि त्याची मराठी अस्मिता ही तडजोडीची बाब नाही. शासनाने मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ तात्काळ मागे घेऊन मराठी जनतेच्या भावनांचा सन्मान करावा,” अशी ठाम भूमिका मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी व्यक्त केली.
