१५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा..
प्रतिनिधी पुणे दि. ०३ सप्टेंबर २०२६ मराठी चित्रपटसृष्टीचे संरक्षण, विकास आणि भविष्यातील बळकटीकरणासाठी ‘मराठी फिल्म इंडस्ट्री बचाव आंदोलनच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, सांस्कृतिक मंत्री आशिषजी शेलार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या नावे विशेष निवेदन सुपूर्द करण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे शासनाकडे ‘सांस्कृतिक धोरण २०२४’ ची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाने सांस्कृतिक धोरण २०२४ जाहीर करून दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले शासन निर्णय (GR) अद्याप निर्गमित झालेले नाहीत. यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीतील तंत्रज्ञ, कलाकार आणि हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
प्रमुख मागण्या:
१ ) सांस्कृतिक धोरण २०२४ च्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले सर्व शासन निर्णय (GR) तातडीने निर्गमित करण्यात यावेत.
२ ) धोरणातील तरतुदींनुसार संबंधित सर्व कल्याणकारी योजनांची त्वरित अंमलबजावणी सुरू करावी.
चित्रपटसृष्टीतील प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे की, शासनाने पुढील १५ दिवसांच्या आत सर्व मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि शासन निर्णय जारी करावा. अन्यथा, मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्व निर्माते, कलाकार, तंत्रज्ञ आणि संबंधित घटक लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
शिष्टमंडळाची उपस्थिती:
निवेदन सादर करताना पुणे जिल्ह्याचे समन्वयक सचिन पिंपरीकर यांच्यासह कलाकार सतीश होयसिंग, प्रदीप स्वामी, रशीद आसराणी, सादिक आसराणी, आबू गिरजादे, रवी भोंगाडे, विक्रांत धोडपकर, अनिल ओतूरकर, समीक्षा घिसरे, माधुरी हांडे, चेतना आगम, रेवणनाथ जाधव, निलेश सोनवणे आणि विकास थरकुडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
