सिडको प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार; वर्ष उलटूनही ‘सहाय्यक विकास अधिकारी’ भरती रखडली

परीक्षा आणि कागदपत्र पडताळणी होऊनही अंतिम यादी नाही; प्रशासन टक्केवारीसाठी थांबले आहे का? – सुनिल गव्हाणे

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड पुणे दि. ०३ सप्टेंबर २०२६ शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (सिडको) सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य – वर्ग ‘अ’) पदाच्या भरती प्रक्रियेत होत असलेल्या प्रदीर्घ विलंबामुळे उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. परीक्षा आणि कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही अंतिम पात्र-अपात्र यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली नसल्याने अनेक उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे.

सिडकोने या पदाच्या २४ जागांसाठी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून भरती प्रक्रियेच्या जवळपास प्रत्येक टप्प्यावर प्रशासकीय दिरंगाई झाल्याचा आरोप उमेदवारांकडून केला जात आहे.

नियोजित वेळापत्रकानुसार २ जून २०२५ रोजी परीक्षा होणे अपेक्षित होते. ती पुढे ढकलण्यात आली आणि अखेर ११ जुलै २०२५ रोजी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी कागदपत्र पडताळणीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही अंतिम पात्र-अपात्र यादी आणि नियुक्तीबाबत ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने उमेदवारांची प्रतीक्षा कायम आहे.

भरती प्रक्रिया लांबत असल्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे महत्त्वाचे वर्ष वाया जात असल्याची भावना उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे. वयोमर्यादा संपण्याची टांगती तलवार, आर्थिक अडचणी आणि भविष्याबाबतची अनिश्चितता यामुळे उमेदवारांवरील मानसिक ताणही वाढत आहे.

“सरकारी नोकरीच्या आशेने राज्यातील तरुण वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात. परीक्षा शुल्क भरतात, प्रवास करतात आणि आपल्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे स्पर्धा परीक्षांसाठी खर्च करतात. सिडकोने परीक्षा घेतली, कागदपत्रांची पडताळणी केली; तरी वर्ष उलटून अंतिम प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल, तर सरकार झोपले आहे का? प्रशासनावर सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा अंकुश राहिलेला नाही.  प्रत्येक भरती प्रक्रियेची निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्या कालमर्यादेत निकालापासून नियुक्तीपर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण करणे ही जबाबदारी सरकारची आहे? सरकार निष्क्रिय असून टक्केवारी मध्ये गुंतलेले आहे.

“नियुक्तीसाठी तरुणांना आंदोलन करावे लागणे दुर्दैवी”
भरती प्रक्रियेत नियुक्तीसाठी उमेदवारांना आंदोलने करावी लागणे किंवा लोकप्रतिनिधींचे उंबरठे झिजवावे लागणे ही महाराष्ट्राला शोभणारी बाब नसल्याचेही गव्हाणे यांनी म्हटले.

“एका बाजूला महाराष्ट्रातील कंपन्या बाहेर जात असल्याने रोजगार कमी होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांमधील जाहिरात निघत नाहीत. ज्या भरती प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत त्या वेळेत पूर्ण होत नाही. परीक्षा झाल्यानंतरही उमेदवारांना नियुक्तीसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत असेल तर रोजगाराबाबतच्या सरकारी घोषणांवर तरुणांनी विश्वास कसा ठेवायचा?”

तातडीने अंतिम यादी जाहीर करण्याची मागणी

सिडको प्रशासनाने या भरतीबाबत सद्यस्थिती स्पष्ट करून अंतिम पात्र-अपात्र यादी तातडीने प्रसिद्ध करावी आणि पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याची प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावी, अशी मागणी गव्हाणे यांनी केली आहे.

“तरुणांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका. प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास उमेदवारांच्या न्याय्य हक्कासाठी आम्हाला त्यांच्यासोबत उभे राहून आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल,” असा इशाराही सुनिल गव्हाणे यांनी दिला.