सर्वोच्च न्यायालयाचे उच्च न्यायालयांना कडक निर्देश; राखीव निकाल तीन महिन्यांत देणे बंधनकारक…

प्रतिनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. ०४ जून २०२६ “जामीन अर्जांवर २४ तासांत निर्णयाची अट” न्याय मिळण्यास होणारा विलंब कमी करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांसाठी महत्त्वाचे बंधनकारक निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांनुसार, निकाल राखून ठेवल्यापासून कमाल तीन महिन्यांच्या आत तो जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच जामीन अर्जांवर निर्णय घेण्यासाठीही वेळेची मर्यादा घालण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश एस. सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे न्याय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालये निकाल राखून ठेवल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत ते प्रसिद्ध करावेत. यासाठी जबाबदारीची स्पष्ट यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे दीर्घकाळ निकाल प्रलंबित राहण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
जामीन अर्जांवर तातडीने निर्णय
जामीन संबंधित अर्जांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक कठोर भूमिका घेतली आहे. असे अर्ज आलेल्या दिवशी शक्यतो त्याच दिवशी किंवा कमाल २४ तासांच्या आत सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आरोपींना तसेच तक्रारकर्त्यांना लवकर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
एखाद्या खटल्याची पूर्ण सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालय तात्काळ निकाल जाहीर करत नसल्यास तो निकाल ‘राखीव’ ठेवला जातो. यामागे न्यायाधीशांना युक्तिवाद, पुरावे आणि कायद्याच्या विविध पैलूंचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा असतो. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय “निकाल राखून ठेवला आहे” असे जाहीर करते आणि नंतर काही दिवस, आठवडे किंवा कधीकधी महिन्यांनंतर निकाल जाहीर केला जातो.
सोप्या शब्दांत, सुनावणी संपल्यानंतर लगेच न देता पुढे ढकललेला निर्णय म्हणजे राखीव निकाल होय.
नियमित निकाल आणि राखीव निकाल यातील फरक
नियमित निकालात सुनावणी संपल्यानंतर लवकरात लवकर किंवा थोड्या कालावधीत निर्णय जाहीर केला जातो. मात्र राखीव निकालात निर्णय जाहीर करण्याची तारीख पुढे ढकलली जाते. दोन्ही प्रकारच्या निकालांचा आशय आणि कायदेशीर परिणाम सारखाच असतो. गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये, ज्यात मोठ्या प्रमाणात पुरावे, जटिल तथ्ये किंवा महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न असतात, अशा वेळी राखीव निकाल देण्याची पद्धत सामान्यतः अवलंबली जाते.
न्यायालय निकाल राखून ठेवण्याची कारणे
न्यायालये विविध कारणांमुळे निकाल राखून ठेवतात. यात पुराव्यांचा सविस्तर अभ्यास, पूर्वीच्या न्यायनिवाड्यांचा संदर्भ घेणे, बहुसदस्यीय खंडपीठातील न्यायाधीशांमध्ये चर्चा करणे, निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करणारा लिखित निकाल तयार करणे आणि गुंतागुंतीच्या कायद्याच्या मुद्द्यांवर सखोल विचार करणे यांचा समावेश आहे.
राखीव निकाल म्हणजे खटला अद्याप निकाली न लागलेला असतो. सुनावणी पूर्ण झाली तरी अंतिम निर्णय जाहीर होईपर्यंत प्रकरण प्रलंबितच राहते.
सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक लढाई विलंब झाल्यास काय होईल?
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नव्या नियमांनुसार हे निर्देश तात्काळ अंमलात येणार आहेत. उच्च न्यायालयांच्या निबंधक जनरलना मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ही रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
निकाल तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास, तो विषय दोन आठवड्यांच्या आत मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ठेवावा लागेल. त्यानंतरही दोन आठवडे निकाल न दिल्यास मुख्य न्यायमूर्ती प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करू शकतात. निकाल ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यानंतर वकिलांना स्वयंचलित ई-मेलद्वारे सूचना पाठवली जाईल. प्रलंबित राखीव निकालांची माहिती देणारे मासिक ई-मेल न्यायाधीश आणि मुख्य न्यायमूर्तींना पाठवले जातील.
पक्षकारांना मिळणारा दिलासा
निकालाच्या विलंबामुळे त्रस्त होणाऱ्या पक्षकारांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राखीव निकाल तीन महिन्यांत जाहीर न झाल्यास पक्षकार लवकर निर्णय देण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल करू शकतात. अशा अर्जाची सुनावणी दोन कामकाजाच्या दिवसांत घेणे बंधनकारक असेल.
तीन महिने आणि त्यानंतर एक महिना उलटल्यानंतरही निकाल प्रलंबित राहिल्यास पक्षकार प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करू शकतात.
सविस्तर निकाल अपलोड न झाल्यास काही प्रकरणांत न्यायालय फक्त निकालाचा सक्रिय भाग (ऑपरेटिव्ह पार्ट) जाहीर करते, मात्र कारणांसह सविस्तर लिखित निकाल अपलोड करण्यास विलंब होतो. अशा वेळी १५ दिवसांत सविस्तर निकाल उपलब्ध न झाल्यास पक्षकार त्याच्या तातडीने प्रसिद्धीसाठी अर्ज करू शकतात. एक महिना उलटल्यानंतरही तो उपलब्ध न झाल्यास प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार पक्षकारांना असेल.