२००५ नंतर नियुक्त झालेल्या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करावी — सुनिल कांबळे

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. १२ ऑक्टोबर २०२५ महाराष्ट्र राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांमधील हजारो कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या सेवेत निष्ठेने काम करत आहेत. शहरांची स्वच्छता, आरोग्यसेवा, पाणीपुरवठा, नागरी सुविधा व विकासकामे या सर्व गोष्टींचा पाया हे कर्मचारी आहेत.
परंतु, २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळत नाही, ही अत्यंत अन्यायकारक आणि वेदनादायक बाब आहे. अनेक कर्मचारी २० ते २५ वर्षांची प्रामाणिक सेवा करून निवृत्त झाले, पण त्यांच्या हातात आज काहीही आर्थिक सुरक्षा नाही.
या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वयोवृद्ध लोक आर्थिक व मानसिक संकटात सापडले आहेत. काहींना त्यांच्या मुलांनी घराबाहेर काढले, काहींना औषधोपचारासाठी पैसा नाही, तर काही जण भाड्याच्या घरात अत्यंत कठीण परिस्थितीत जगत आहेत.
आरोग्य विभागातील कर्मचारी, जे दररोज गटारीत उतरून, दुर्गंधीयुक्त वातावरणात शहर स्वच्छ ठेवतात. त्यांच्या सेवेला आज योग्य सन्मान मिळावा. निवृत्तीनंतर त्यांना पेन्शन न मिळाल्यामुळे त्यांचे जीवन संकटात सापडले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सुनिल कांबळे, सचिव – सामाजिक न्याय विभाग, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट), पिंपरी चिंचवड शहर, यांनी आज ई-मेलद्वारे थेट
मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, मा. उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना अधिकृत मागणीपत्र पाठवले आहे.
त्या पत्रामध्ये पुढील मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे
१) २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना तातडीने पुन्हा सुरू करावी.
२) वयोवृद्ध कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान आर्थिक व आरोग्य सुरक्षा मिळावी.
३) कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना निवृत्तीनंतर सहाय्य मिळावे, जेणेकरून कोणतेही कुटुंब उपासमारीला सामोरे जाऊ नये.
सुनिल कांबळे यांनी आमच्या प्रतिनिधीसोबत बोलताना सांगितले की – “महानगरपालिका कर्मचारी हे शहराचा कणा आहेत. त्यांनी आपल्या रक्ताच्या थेंबातून समाजाची सेवा केली आहे. आज त्यांच्यासाठी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू होणे ही काळाची गरज आहे. मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मा. उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि मा. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब यांनी या विषयावर संवेदनशीलतेने विचार करून निर्णय घेतला, तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे आशीर्वाद त्यांना लाभतील.”
राज्यातील सर्व महानगरपालिका कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय या निर्णयाकडे अपेक्षेने पाहत आहेत. सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी प्रबळ मागणी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने निवेदनातून करण्यात आली आहे.