विषेश प्रतिनिधी दि. ११ जानेवारी २०२४ संविधानाची पायमल्ली करणारा तसेच १० व्या शेड्युलला डावलणारा निर्णय.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशालाही न जुमानता विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल.
नार्वेकरांनी दिलेला निकाल हा दिल्लीतील गुजरात लॉबीने लिहून दिलेला ड्राफ्ट वाटतो असे x वर ट्विट मध्ये नाना पटोले यांनी लिहिले. पूढे ते लिहितात.
शिवसेना पक्षातील आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय हा महाराष्ट्राच्या व देशाच्या राजकारणातील काळा दिवस आहे. विधानसभा अध्यक्षपद हे निष्पक्ष असते पण आजचा निकाल पाहता तो निकाल निष्पक्ष वाटत नाही. संविधानाची पायमल्ली करत घटनेतील १० व्या शेड्युलला डावलल्याचे दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनाही यावेळी डावलल्याचे स्पष्ट दिसते. राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निकाल दिल्लीतील गुजरात लॉबीने लिहून दिलेला ड्राफ्ट वाटत असून हा निकाल महाराष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेला काळीमा फासणारा आहे.
आमदार अपात्रतेचे प्रकरण कोर्टात ९ महिने चालले व मे २०२३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देण्यास आणखी ७ महिने लावले. निकाल देताना नार्वेकर यांनी शिवसनेची १९९९ ची घटना मान्य केली या घटनेनुसार ठाकरे यांचीच शिवसेना आहे हे स्पष्ट असताना २०१८ ची शिवसेनेची घटना मान्य नाही असे सांगत मुळ पक्ष एकनाथ शिंदे यांचा आहे असा अनाकलनीय निकाल दिला आहे. शिवसेना पक्ष फुटीआधी उद्धव ठाकरे पक्षाचे प्रमुख होते व सुप्रीम कोर्टानेही उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचेच सुनिल प्रभू हे प्रतोद आहेत असे स्पष्ट केले असताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मात्र सुनिल प्रभू यांचे पक्षप्रतोद पद अमान्य करत एकनाथ शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. निवडून आलेले आमदार-खासदार हा मुळ पक्ष नसतो पण आमदारांच्या बहुतमताचा आधार घेत राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंची आहे असा निकाल दिला आहे. उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटातील एकाही आमदाराला अपात्र केले नाही हे विशेष, हा निकाल पक्षपाती वाटतो. हा निकाल देण्यासाठी वेळकाढूपणा केला गेला. सुप्रीम कोर्टाने दोन-तिनदा फटकारल्यानंतर या प्रकरणाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे दिसते. काँग्रेसचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण जाईल व सुप्रीम कोर्ट योग्य निकाल देईल असा विश्वास आहे.
भारतीय जनता पक्षाने देशात जे चालवले आहे ते लोकशाहीसाठी घातक आहे, हे असेच चालू राहिले तर राजकीय पक्षांचे अस्तित्वच राहणार नाही. आणि भाजपाला तेच हवे आहे, देशात विरोधी पक्ष राहुच नये यासाठी भाजपाचे कुटील राजकारण सुरु आहे. म्हणूनच लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी काँग्रेसचा लढा आहे. लोकशाही व संविधान अबाधित राहिले पाहिजे ही काँग्रसेची भूमिका होती, आहे, व कायम राहिल.
निकालाचा मविआवर परिणाम नाही…
शिवसेना फुटी प्रकरणातील निकालाचा महाविकास आघाडीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. उलट मविआ अधिक मजूबत होईल, भारतीय जनता पक्षाचा डाव उघड झाला असून जनताच भाजपाला धडा शिकवेल. निकाल देणारे न्यायाधीश ज्याच्यावर आरोप आहेत त्यांना भेटत असतील तर ते गंभीर आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होता त्यामुळे काही संगनमत झाले का? अशी शंका येते.
