मनोज जरांगे यांची एसआयटी चौकशी; वाकड टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी कधी ?..
प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि.२७ फेब्रूवारी २०२४ मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सामाजिक आंदोलनाची एसआयटी मार्फत चौकशी लावणारे महाराष्ट्र सरकार मात्र पिंपरी महापालिकेतील तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांच्या टीडीआर घोटाळ्या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे या घोटाळ्याची एसआयटी मार्फत चौकशी लावणार का? असा सवाल संभाजी ब्रिगेडचे शहराध्यक्ष सतीश काळे यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत सतीश काळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी २०१६ साली संपूर्ण महाराष्ट्रात कायदेशीर मार्गाने भव्य मोर्चे काढण्यात आले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. आता मराठा आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन, उपोषण यांच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून लावून धरली आहे. सध्या महाराष्ट्रात मनोज जरांगे-पाटील हे नाव खूप चर्चेत आहे. मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी पुकारलेल्या उपोषण आंदोलनामुळे जरांगे-पाटील यांचे नाव महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. अनेक प्रयत्न करून सुद्धा मनोज जरांगे-पाटील सरकारच्या चुकीच्या धोरणांपुढे नमत नसल्याने शासन पुरस्कृत अनेक दलालांच्या माध्यमातून जरांगे पाटलांची नाहक बदनामी करण्यात येत आहे. तरीदेखील सुजान मराठा समाज त्यांच्या पाठीशी थांबला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाचे आंदोलन थांबविण्याच्या दृष्टिकोनातून जरांगे-पाटलांच्या आंदोलनाची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तर दुसरीकडे संभाजी ब्रिगेडच्या माध्यमातून पिंपरी महापालिकेतील दीड हजार कोटीच्या टीडीआर घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड, इतर दोषी अधिकारी तसेच मे.विलास जावडेकर इन्फिनिटी प्रा.लि या संस्थेवर कारवाई व्हावी यासाठी गेल्या २२ दिवसांपासून महापालिकेसमोर ‘बेमुदत साखळी उपोषण’ करण्यात येत आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता खरे तर या महाघोटाळ्याची एसआयटी मार्फत चौकशी होणे अपेक्षित होते. त्याउलट मात्र शासनाने मराठा आंदोलन मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सामाजिक आंदोलनाची एसआयटी मार्फत चौकशी लावली आहे. यातून शासनाचे ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’ असे धोरण दिसून येत आहे. त्यामुळे पारदर्शक कारभाराचा आव आणणारे महाराष्ट्र शासन टीडीआर घोटाळ्याची चौकशी लावणार का? असा सवाल सतीश काळे यांनी उपस्थित केला आहे.
