विषेश प्रतिनिधी दि. ०९ मार्च २०२४ काल ED ने रोहित पवार यांच्या कंपनीवर केलेल्या कारवाईबाबत मिडियाला एका निवेदनाद्वारे कंपनीची भूमिका सविस्तरपणे मांडली गेली आहे. यात रोहित पवार लिहितात की आम्हाला प्रसार माध्यमातून तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने [ईडी] जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून (Press Release) कळालेल्या बातमीनुसार, बारामती ॲग्रो लि. चे कन्नड येथील साखर कारखान्याच्या मालमत्तेवर ईडी ने प्रोविजनल जप्ती आणली आहे. परंतु, त्या अनुषंगाने असा कोणताही आदेश किंवा माहिती अधिकृतरित्या बारामती ॲग्रो लि. ला कळविण्यात आलेले नाही. सदर प्रोविजनल जप्ती ही मूलतः राजकीय सुडापोटी केलेली असून चुकीची, निराधार व बेकायदेशीर आहे आणि त्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी व चुका आढळून येतात. मला बारामती ॲग्रोच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनाही सांगायचं आहे की, याबाबत काळजी करण्याचं कारण नाही आणि शेतकऱ्यांनाही सांगायचं आहे की कारखाना बंद पडणार नाही, तो आपल्याच मालकीचा आहे. त्यामुळं कामगारांनी आणि शेतकऱ्यांनीही निश्चिंत रहावं. बारामती ॲग्रो समुहावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या लाखो लोक अवलंबून आहेत. त्या सर्व लोकांनाही आश्वस्त करतो की आपली बाजू ही सत्याची असल्याने न्यायालयात ती आपण सिद्ध करु, त्यामुळं आपणही कुणी चिंता करण्याचं कारण नाही.
ईडीने बारामती ॲग्रो लि. विरुद्ध चालू केलेला तपास देखील बेकायदेशीर आहे. ईडीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी, व इतर यांचे विरुद्ध एम. आर. ए. मार्ग, मुंबई पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आलेल्या प्रथम खबर अहवालाच्या [FIR] आधारे २०१९ साली स्वतंत्र तक्रार नोंदविली होती. परंतु सदर FIR मध्ये बारामती ॲग्रो लि. व माझ्या नावाचा कोणताही उल्लेख किंवा संदर्भ नव्हता व नाही. सदर FIR च्या अनुषंगाने आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई या तपास यंत्रणेने दोनदा तपास करून सप्टेंबर २०२० तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबई येथील फौजदारी न्यायालयात त्याबाबत ‘सी समरी’ अहवाल म्हणजेच क्लोजर अहवाल दाखल केला आहे, ज्यामध्ये सदर प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडलेला नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. असे असून देखील ईडी ने बेकायदेशीररित्या प्रोविजनल जप्ती केली आहे.
सदरची बाब, वेळोवेळी ईडीच्या तपास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देखील त्यांनी त्यांचे अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कारवाई केलेली आहे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार जप्तीची कारवाई करण्यासाठी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तथाकथित गुन्हा घडल्याबाबत ठोस कारणे नोंदविणे गरजेचे होते तसेच बारामती ॲग्रो लि. सदर मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत आहे असे देखील नोंदविणे गरजेचे होते. या दोन्ही बाबींची पुष्टता करण्यासाठी कोणताही आधार नसताना ही बाब स्पष्ट होते की केलेली कारवाई ही राजकीय सुडापोटी केलेली असून निराधार, चुकीची व बेकायदेशीर आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने डिसेंबर २००९ व फेब्रुवारी २०१२ मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करण्यासाठी सार्वजनिक लिलावासाठी सरफेसी कायद्याअंतर्गत निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या; परंतु त्यास कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे, फेब्रुवारी २०१२च्याच राखीव किमतीस दि. ३०/०७/२०१२ रोजी, पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केली. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये बारामती ॲग्रो लि. ने पहिल्यांदा सहभाग घेतला होता. सदर निविदा प्रक्रिया ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर RBI च्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या ॲडमिनिस्ट्रेटरने सरफेसी कायद्याअंतर्गत राबविली होती. व सदर निविदेमध्ये राखीव किमतीपेक्षा आणि सर्वात जास्त किमतीची बोली असल्याने बारामती ॲग्रो लि. ला सदर मालमत्ता विकण्यात आली.
त्यामुळे हे स्पष्ट होते की सदर विक्रीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ठरविलेल्या राखीव किंमतीशी किंवा सदर मालमत्तेच्या स्वतंत्र मुल्यांकन अहवालाशी बारामती ॲग्रो लि. चा कोणताही संबंध नव्हता व नाही. तसेच सदर मुल्यांकन अहवालावर शंका उपस्थित करण्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही.
ईडीने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रिकेमध्ये, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी व संचालक यांनी बेकायदेशीररित्या काही सहकारी साखर कारखान्याची विक्री ही कमी किमंती मध्ये त्यांच्या नातेवाईकांना व इतर त्रयस्थ लोकांना केल्याचे तथाकथित आरोप सदर FIR मध्ये नमूद केल्याबाबत म्हटले आहे. परंतु, सदर FIR ही RBI च्या आदेशानुसार ॲडमिनिस्ट्रेटरच्या नियुक्ती पूर्व कालावधीच्या तथाकथित घटनांवर आधारित असून त्याचा आणि ॲडमिनिस्ट्रेटरचा व त्यांनी राबविलेल्या सदर लिलाव प्रक्रियेचा दुरान्वये संबंध नाही.
सदर FIR मध्ये जे लोक आरोपी केले गेले आहेत, त्या सर्वांविरुद्ध ईडीने कारवाई केलेली नाही व केवळ राजकीय हेतूने बारामती ॲग्रो लि. ला व मला लक्ष्य केले जात आहे.
ईडीच्या प्रसिद्ध पत्रिकेमध्ये खोट्या व चुकीच्या बाबींच्या आधारे त्यांनी बेकायदेशीररित्या केलेल्या प्रोविजनल जप्तीची पुष्टता केली आहे. सदर प्रकरणात ईडीने प्रोविजनल जप्तीचा आदेश आम्हाला अधिकृत माध्यमातून कळविल्यास त्यावर आम्ही योग्य ते भाष्य करू तसेच कायदेशीर मार्गाने प्रतिसाद देऊ तसेच ईडीच्या तपास कार्यात सहकार्य करत न्यायाचा लढा सुरु ठेवू. असे रोहित पवार या निवेदनात लिहितात.
