काळ्या यादीतल्या मेघा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीवर हे सरकार मेहेरबान का ?- जितेंद्र आव्हाड

विषेश प्रतिनिधी दि. १५ मार्च २०२४ मेघा इन्फ्रास्ट्रक्चर ही तेलंगणा येथील एक कंपनी आहे. तिला महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प गेली काही वर्षे मिळत आहेत. एमएसआरडीसीने समृद्धी महामार्गावरील शिवमडगा ते खडकीचे ३१ किलोमीटरचे काम तब्बल १५६५ कोटी रुपयांना दिले. त्याचा एक किलोमीटरचा खर्च ५० कोटी रूपये आहे. ही कंपनी आधीपासून काळ्या यादीत आहे. सुप्रिटेंडेट इंजिनिअरींग एमएसआरडीसीने त्यांच्यावर आरोप केला होता की, “वैयक्तिक फायद्यासाठी तुम्ही अत्यंत खराब काम केले आहे.” त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे असतानाही कोणत्याच प्रकारची कारवाई न करता नवनवीन टेंडर्स त्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यांनी समृद्धी मार्गावर वन्यप्राण्यांचा संचार पाहता जो पूल बांधला होता. त्या पुलावर ३६ कोटी रूपयांचा खर्च केला होता. तो पूल कोसळला होता. बिहारमधील मोहम्मद नौशाद नावाचा अवघा २४ वर्षे वयाचा तरूण त्या अपघातात मृत्यू पावला होता. या प्रकरणी हिंगणा पोलीस ठाण्यात २५ एप्रिल, २०२२ रोजी तक्रारही दाखल करण्यात आलेली आहे. परंतु , आजवर या गुन्ह्य़ात कंपनी आणि कंपनीच्या एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने तेलंगणातील काळेश्वरी प्रकल्पाबाबत तक्रार नोंदवून स्पष्ट म्हटले होते की, “भारतातील आजपर्यंतचा हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. ” तरीही त्यांच्यावर कारवाई न करता सरकार त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कामे देतच आलेले आहे.
रजत कुमार हे जे माजी निवडणूक आयुक्त होते. नंतर ते तेलंगणा राज्याचे सचिवसुद्धा झाले होते. त्यांच्या मुलीच्या लग्नाचा पूर्ण खर्च या मेघा कंपनीने केला होता. कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून लोकांना आमंत्रणे गेली होती. कंपनीच्यावतीने लोकांच्या जाण्या-येण्याचा खर्च करण्यात आला होता. वाहनांची व्यवस्था मेघा कंपनीनेच पाहिली होती. कंपनीनेच हाॅटेलचे ५० लाख रूपयांचे बिल अदा केले होते.
ही कंपनी महाराष्ट्राच्या बाहेरची आहे. त्यांचे उपठेकदार, कर्मचारी हे महाराष्ट्राबाहेरील आहेत. असे असताना आपण एकाच कंपनीवर मेहेरबान का होतोय; केंद्र सरकारचा एकाच कंपनीवर का आशीर्वाद आहे? हा प्रश्न आम्हाला विचारायचा आहे.
ठाणे ते बोरीवली दरम्यानच्या रस्त्यावर जे १२ किलोमीटर लांबीचे जे दोन बोगदे खोदण्यात येत आहेत. १४ हजार ४०० कोटी रूपयांचे टेंडर पुन्हा याच कंपनीला देण्यात आलेले आहे. यातून सरळ सरळ दिसतेय की,जर अधिकृतरित्या एवढी मोठी आर्थिक देणगी दिली जात असेल तर अनधिकृतपणे किती मोठी देणगी दिली गेली असेल, हे सुद्धा उघडकीस आलेच पाहिजे. असे मत श्री. जितेंद्र आव्हाड यांनी X च्या माध्यमातून व्यक्त केले आहे.