धन्वंतरी विमा योजना बंद असल्याने मा.आयुक्तानां निवेदना द्वारे चौकशीची मागणी-शांताराम खुडे
प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. २४ मार्च २०२४ काल भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे उपप्रदेशाध्यक्ष शांताराम गणेश खुडे यांनी प्रशासक (आयुक्त) मा. शेखर सिंह याना निवेदनाद्वारे धन्वंतरी विमा योजना बंद का केली गेली अशी विचारणा केली. यात खुडे बोलले की प्रशासकीय राजवटसुरू असलेल्या पिंपरी चिंचवडमध्ये कामगारांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असणारी धन्वंतरी विमा योजना बंद करण्याबाबत अधिकार कोणाला आहे? असे विचारले आहे. पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त, यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कर्मचारी महासंघ यांच्यासोबत वाटाघाटी करून टक्केवारीसाठी कारणीभूत असणाऱ्या खाजगी विमा योजना लागू करण्यासाठी कामगारांच्या आरोग्या विषयी खाजगी विमा योजनेचा घाट घालण्यामागे धन्वंतरी विमा योजना बंद करण्यामागे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त आणि कर्मचारी महासंघ यांचा नक्की कामगारांच्या भविष्याच्या बाबतीत निर्णय घेण्याबाबत यांना अधिकार कोणी दिला. त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आहे का? हे तपास करणे फार गरजेचं आहे.
डॉ. श्रीकर परदेशी महापालिकेचे मा. आयुक्त असताना त्यांनी १ सप्टेंबर २०१५ पासून धन्वंतरी योजना सुरू केली होती. त्यानंतर ही योजना व्यवस्थितपणे सूरू होती. पण पुढे २०१९ मध्ये खाजगी विमा योजना आणण्याचा घाट सत्ताधारी भाजपने घातला त्यामुळे महानगरपालिका कामगार संघटने खाजगी विमा योजनेला विरोध केला होता.
हे प्रकरण न्यायालयात असताना मात्र कामगार संघटनेत बदल झाल्यानंतर न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यात आली त्यानंतर प्रशासकीय राजवटीत १ मार्च पासून सुमारे १० हजार कामगारांसाठीच्या धन्वंतरी योजना बंद करण्याचा घाट घातला आहे. याबाबत कामगारांनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हे प्रकरण सर्व कामगारांच्या भविष्याचा विचार न करता फक्त स्वार्थाच्या, लाभा पायी घाई गडबडीत प्रशासकीय राजवट सुरू असताना निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची विशेष निवृत्त न्यायाधीश यांचे समिती स्थापन करून यांच्या मार्फत सकल चौकशी करण्यात यावी त्याचप्रमाणे CBI, ED, ACB, यांचा ही या चौकशीत समावेश असावा.
या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याबाबत कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांना बोलवण्यात आलं होतं. या निर्णयाबाबत झालेल्या सभेमध्ये धन्वंतरी योजना बंद करून नवीन विमा योजना लागू करण्यासाठी जीआर काढण्यात आले होते का? कामगारांच्या भविष्याचा विचार करत असताना कामगारांना या नवीन योजनेबाबत विचारणा करण्यात आली होती का? तशी सम्मती घेण्यात आली का? त्या संदर्भात काही पत्रक काढण्यात आले होते का? प्रस्ताव मांडण्यात आला त्यावेळेस प्रत्यक्ष या सभेमध्ये कोण कोणत अधिकारी हजर होते. विशेष म्हणजे कामगार कल्याण विभाग अधिकारी मा. प्रमोद जगताप यांची सुद्धा या प्रकरणांमध्ये सकल चौकशी करण्यात यावी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचा कर्मचारी कामगार महासंघा सोबत वाटाघाटीचा उद्योग भ्रष्टाचाराच्या रोपाला पाणी घालताना आयुक्त साहेब कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावरती पाणी घालायचं काम करत आहेत. अशा स्वरूपाचे निवेदन प्रशासक महानगरपालिका पिंपरी चिंचवड आणि मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, मा. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री पुणे जिल्हा, मा. आरोग्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मा. विभागीय आयुक्त पुणे, मा. जिल्हाधिकारी पुणे यांना ही या निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्याचे श्री. खुडे यांनी या वेळी सांगीतले आहे.
