निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचा मोठा दणका, ‘कोणती’ निवडणूक ‘का’ झाली रद्द..

विषेश प्रतिनिधी दि. २७ मार्च २०२४ निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करतानाच केंद्रीय निवडणुक आयोगाने त्या त्या लोकसभेतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुका घेण्याचेही आदेश दिले होते. महाराष्ट्रातही अकोला पश्चिम विधानसभेची निवडणूक घेण्यात येणार होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे.
भाजपचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे ४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी निधन झले होते. त्यामूळे अकोला पश्चिम विधानसभेची जागा रिक्त झाली होती. लोकसभा निवडणूक जाहिर होण्या आधी आयोगाकडून अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली होती.
लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेच काही महिन्यांनी राज्यात विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे अवघ्या तीन महिन्यांसाठी सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांचा अपव्यय केला जात असल्याचा आरोप केला जात होता. याच मुद्द्यावरुन अकोल्याचे रहिवासी शिवकुमार दुबे यांनी मूंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे निवडणूक आयोगाच्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचना विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी नागपूर खंडपीठाने ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिले.
कोर्टाने नेमकं काय निरीक्षण नोंदवलं?
न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि एमएस जावलकर यांच्या खंडपीठाच्या समोर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पोटनिवडणूक झाली तर नव्या विधानसभा सदस्याला मतदारसंघात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एक वर्षापेक्षाही कमी वेळ मिळेल. त्यामुळे हे पोटनिवडणूक तथा लोकप्रतिनिधी अधिनियम कलम १५१ (A) चं उल्लंघन ठरेल. तसेच २०१९ मध्ये सावेर विधानसभा क्षेत्राबाबतही मुंबई हायकोर्टाकडून याबाबतच्या व्याख्येचा विचार केला गेला होता, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. अकोला पश्चिमच्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचनेला रद्द केलं जात असल्याचं यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं. या मतदारसंघात कोणत्याही प्रकारची पोटनिवडणूक होणार नाही, असं नागपूर खंडपीठाने म्हटलं.