राज्यातील ‘पशुसंवर्धन’ विभागाचा कारभार आता एकाच छताखाली, शासकीय डेअरी, दूध संघाचा कारभारही पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे.
प्रतिनिधी रेणुका गायकवाड नाशिक दि. ०७ एप्रिल २०२४ जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग, शासकीय दूध डेअरी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयांचा कारभार दि.१ मे २०२४ पासून एकाच छताखाली करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग बंद होणार असून, तेथील कर्मचारी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होणार आहेत.
पशुसंवर्धन विभागाच्या वैद्यकीय सेवा आणि त्यांचा कारभार एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकासचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी घेतला आहे. यासाठी त्यांनी पुणे येथे राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेतली आहे. जिल्हा, तालुका आणि जिल्हा परिषद गटात एक अशी वेटरनरी क्लिनिक असणार आहेत. सध्या कुठेही तालुकास्तरावर पशुवैद्यकीय दवाखाना नाही. नवीन रचनेत तालुकास्तरीय वेटरनरी क्लिनिक असणार आहे. या क्लिनिकमध्ये तालुका पशुसंवर्धन विकास अधिकारी, लॅब टेक्निशियन ही पदे नव्याने मंजूर केली आहेत. मुंडे यांनी केलेल्या नवीन रचनेचा पशुपालकांना चांगला फायदा होणार आहे असे दिसते आहे.
पशुसंवर्धन सभापतींचे अधिकार वाढणार , जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग राज्य शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विभागाकडील जिल्हा परिषदेचे कक्ष अधिकारी, अधीक्षकांसह अन्य कर्मचारी अन्य विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य शासकीय पशुसंवर्धन उपायुक्त ही दोन्ही कार्यालये एकत्रित करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन सभापतींकडे या सर्व विभागाचा कारभार देण्यात येणार आहे.
वेटरनरी क्लिनिकची रचना पुढील प्रमाणे
पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय : उपायुक्त, तीन सहायक आयुक्त पशुसंवर्धनसह ३२ कर्मचारी जिल्हास्तरीय वेटरनरी क्लिनिक : सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुधन विकास अधिकारी तीन, पशुधन पर्यवेक्षक, लॅब टेक्निशियन, तीन परिचर, चालक.
तालुका वेटरनरी क्लिनिक : तालुका पशुसंवर्धन विकास अधिकारी, लॅब टेक्निशियन, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, परिचर.
प्रत्येक वेटरनरी क्लिनिक : पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक, लिपिक, परिचर.
जिल्हा परिषदेच्या सीईओ प्रमुखपशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाकडे जिल्हा परिषदेचे सर्व दवाखाने, जिल्हास्तरीय शासकीय डेअरी, दूध संघावर नियंत्रण ठेवणे, असा कारभार असणार आहे. या विभागाचे कामकाज सध्याच्या पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयातून चालणार आहे. पण, या विभागाचे नियंत्रण जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्याकडे असणार आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडील पशुसंवर्धन विभाग कमी झाला आहे.
पशुवैद्यकीय दवाखाने नाही आता ‘वेटरनरी क्लिनिक’
ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय दवाखाने नावाने परिचित असलेल्या दवाखान्यांना यापुढे वेटरनरी क्लिनिक असे नाव असणार आहे, या प्रत्येक क्लिनिकमध्ये सध्या श्रेणी एकचे डॉक्टर नव्हते. पण, नवीन रचनेत श्रेणी एकचे डॉक्टर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात एकून १५ तालुक्यात २६५ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. त्यापैकी सद्यस्थितीत पदवीधर डॉ. असणारे ११८ व उर्वरीत डिप्लोमा असणारे दवाखाने आहेत.
ज्या पण विभागात जाईल तिथे नाविन्यपूर्ण व धाडसी निर्णय घेऊन त्या विभागाला शिस्त लावण्यास प्रसिद्ध असणारे श्री. तुकाराम मुंढे साहेब हे सध्या पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाचे राज्य सचिव आहेत, शासनाच्या या नवीन धोरणामुळे सदर विभागाचा अनागोंदी कारभार बंद होऊन यापुढे नियोजित व शिस्तबद्ध पद्धतीने पुढील कामकाज चालेल अशी आशा पशुप्रेमींनी केली आहे, शासनाच्या या निर्णयामुळे तालुका व पंचक्रोशीतील मुख्य गावांमध्ये ‘वेटरनरी क्लिनिक’ ची स्थापना होऊन ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना दिलासा मिळणार आहे.
