प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी उघडकीस आणला मोठा गैरप्रकार..
प्रतिनिधी मुंबई दि. १० जूलै २०२४ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत आणखी एक गैरप्रकार सभागृहात उघडकीस आणला आहे.
या गैरप्रकाराबाबत बोलताना जयंत पाटील म्हणाले की, मेघा इंजीनियरिंग अँड इंफ्रा कॉर्प प्रायव्हेट लिमिटेड, हैदराबाद या कंपनीने सुमारे ५८४ कोटी रुपये इलेक्ट्रॉल बॉण्डला दिले आहेत. या कंपनीला सातारा पंढरपूर महामार्गाचे सुमारे ९३२ कोटी रुपयांचे काम मिळाले. त्यासाठी कंपनीने खटाव तालुक्यात ५००० ब्रास गौण खनिज उत्खननाची परवानगी मागितली. मात्र प्रत्यक्षात २ लाख ४५ हजार ब्रास गौण खनिज उत्खनन केले. खटावच्या तहसीलदाराने सुमारे १०५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. तहसिलदार खटाव यांनी केलेली कारवाई नियमानुसार योग्य व कायदेशीर आहे असा आदेश प्रांतानी पारीत केला. मात्र कंपनीने प्रांत खटाव यांच्या आदेशाविरुध्द अप्पर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे अपील केले. गौण खनिज हा विषय शासनाने अप्पर जिल्हाधीकारी यांच्या कार्यकक्षेत विहीत केला आहे. असे असताना जिल्हाधिकारी सातारा यांनी सदर प्रकरणाची सुनावणी स्वत:कडे घेत त्यावर सुनावनी घेऊन नियम बाह्य आदेश पारीत केले आहेत असे सांगत असताना यामध्ये जिल्हाधिकारी यांचा हितसंबंध होता का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
पुढे जयंत पाटील म्हणाले की संबंधीत कंपनीने सादर केलेल्या शपथ पत्रात स्वत: १ लाख ८५ हजार ब्रासचे उत्खनन झाल्याचे ड्रोन सर्वेत दिसून आल्याचे मान्य केले आहे. असे असताना देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला दंड माफ केला आहे. एकंदरीतच या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी सातारा यांचा वैयक्तीक स्वार्थ आहे का? असे नियमबाह्य आदेश पारीत करुन कोणते लाभ प्राप्त करुन घेतले आहेत? ह्याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली.
या सर्व प्रकरणावर चौकशी होऊन कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी अरुण आजबे हा कार्यकर्ता मागील आठ दिवसांपासून विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे उपोषणाला बसला आहे. त्याची कोणतीही दखल शासनाने घेतलेली नाही. मागील वर्षभरापासून तो या प्रकरणावर कारवाई व्हावी यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात पाठपूरावा करत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल बुडविणाऱ्या या कंपनीलाच पुणे रिंग रोडचे २६६१ कोटींचे आणि ठाणे बोरिवली दुहेरी बोगद्याचे १४४०० कोटींचे काम देण्यात आले आहे. ह्या आणि यासारख्या इतर कंपन्यांवर कडक कारवाई करुन त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. तसेच, अधिकारांचा दुरुपयोग करणाऱ्या आणि प्रकरणी वेळकाढूपणा, टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
