२०२६ च्या जनगणनेत ओबीसी समाजा साठी स्वतंत्र रकाणा असावा; ओबीसी संघर्ष समिती व बारा बलुतेदार महासंघाचे तहसीलदारांना निवेदन..
प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. ०१ मे २०२६ केंद्र शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या २०२६ च्या जनगणनेमध्ये प्रत्येक ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या स्पष्ट होण्यासाठी ‘ओबीसी जनगणना’ असा स्वतंत्र नोंदणी कॉलम (रकाना) समाविष्ट करावा, या मागणीसाठी पिंपरी चिंचवड ओबीसी संघर्ष समिती आणि बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने निगडी येथील तहसील कार्यालयात तहसीलदार श्री. जयनाथ देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन केंद्र शासनाकडे तातडीने पाठवावे, अशी आग्रही मागणी यावेळी शिष्टमंडळाने केली.
१९३१ नंतर देशात अद्याप जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजातील विविध घटकांची नेमकी संख्या आणि त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समोर येण्यास अडचणी येत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि आरक्षणाची व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र जनगणनेचा रकाना असणे ही काळाची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी बोलताना बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप गुरव म्हणाले की, “ओबीसी समाजातील प्रत्येक जातीची स्वतंत्र नोंद झाल्यासच समाजाला खरा न्याय मिळेल. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या अर्जात स्वतंत्र कॉलम देऊन ही प्रक्रिया पारदर्शक करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.”
यावेळी तहसीलदारांना निवेदन देताना बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप गुरव, युवा प्रदेशाध्यक्ष विशाल जाधव, ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आनंदा कुदळे, पुणे जिल्हा बारा बलुतेदार महासंघाचे अध्यक्ष सोमनाथ शेळके, माजी नगरसेविका गिरजाताई कुदळे, माजी नगरसेवक अभिमन्यू दहितुले, कामगार नेते रामभाऊ दरवडे, हरीश आबा नखाते, विजयराव दर्शले, सामाजिक कार्यकर्ते राजन नायर यांसह अनेक प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तहसीलदार श्री. जयनाथ देशमुख यांनी सदर मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन हे निवेदन उचित कार्यवाहीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे.
