प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. १६ ऑक्टोंबर २०२४ घरकुलच्या समस्या बाबत दोन ऑक्टोबरला उपोषण करण्यात आले होते. गेली दहा वर्ष घरकुल मधिल रहिवाशी घरकुलच्या विकास कामाबाबत विचारणा करत आहेत. त्यांच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त जानूनबूजून घरकुल मधील सूविधांच्या विषयाला टाळत आहेत या संदर्भात त्यांची चौकशी लावण्याबाबत शांताराम खुडे
उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी १) मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन
२) विभागीय आयुक्त पुणे ३) पोलीस कमिशनर पिंपरी चिंचवड शहर. यांना मेल द्वारे निवेदन पाठवले आहे.
यात ते लिहितात की दि. ०२ ऑक्टोबर ते काल १५ ऑक्टोबर गेली दहा-बारा दिवस आमच्या मागण्या मार्गी लावण्याबाबत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त, यांच्या दालनामध्ये उपोषण करते घरकुलचे समाजसेवक तसेच शिष्टमंडळ यांची घरकुलच्या मागणीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. त्यावरती आपण निर्णय घेऊन घरकुलच्या समस्याबाबत ते काम मार्गी लावण्याबाबत आम्हाला आश्वासन देण्यात आले होते.
पण त्या दिलेल्या आश्वासनाकडे कुठेही या दहा-बारा दिवसांमध्ये हालचाली दिसल्या नाहीत. आमच्या समस्यांच्या संदर्भामध्ये आपण घेतलेले निर्णय प्रत्यक्षात मार्गी लागताना दिसत नाहीत. त्यामुळे घरकुलकरांचा विश्वासघात झालेला आहे. फक्त कुणाला तरी खुश करण्यासाठी व श्रेय देण्यासाठी हे उपोषण स्थगित करण्याच्या हालचालीमध्ये काही षडयंत्र रचून आंदोलन स्थगित करण्यात भाग पाडले.
घरकुलच्या याबाबत आपण लेखी स्वरूपात दिलेले आश्वासन हे खोटे ठरले आहे. त्यामुळे प्रशासक म्हणून आपल्यावरती घरकुलकरांचा विश्वास राहिलेला नाही. आपण घरकुलांचा विश्वासघात करून संविधानिक पदाचा गैरवापर केल्याचं निष्पन्न होत आहे. जनतेच्या सेवेसाठी आपल्याला संविधानिक पद खुर्ची या लोकशाहीने दिली आहे. आपण त्याचा गैरवापर केला आहे त्यामुळे आपल्याला त्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही.
या संदर्भात मा. विभागीय आयुक्त याना वरील विषय बाबत माहिती देण्यात आली. पिंपरी चिंचवड शहरातील घरकुल प्रोजेक्ट २००७ पासून २०१४ पर्यंत पालिकेच्या अधिकारात होते. २०१४ नंतर ते लाभार्थी यांना वाटण्यात आले. २०१४ ते २०२४ पर्यंत घरकुलच्या बाबत घरकुलच्या सोयी सुविधा. नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या नाहीत. नागरी हक्क म्हणून नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळायला पाहिजे होत्या. पण त्या काही राजकारण्यांच्या हट्टा पायी मिळाल्या नाहीत. दहा वर्षे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत तसे केंद्रात सत्ता असताना देखील घरकुलच्या बाबत ठोस असा एकही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. भरपूर वेळा घरकुलच्या बाबत तक्रारी गेल्या अर्ज निवेदने उपोषणे झाली. तरी सुद्धा आजच्या तारखेपर्यंत घरकुलकरांना न्याय मिळाला नाही.
त्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासक आयुक्त यांची त्यांच्या कार्यकाळात घरकुल विषय कामे मार्गी लागली नाहीत. तसेच पिंपरी चिंचवड शहरातील घरकुलचे नगरसेवक असताना देखील कोणत्या ही उपाययोजना केलेले नाहीत. जी प्रशासक म्हणून यांची जबाबदारी होती. चिखली येथील घरकुल प्रोजेक्टमध्ये १६० इमारती असून. जनसंख्या २५ ते ३० हजाराच्या पर्यंत आहे. एवढी मोठी लोक वस्ती असताना देखील आयुक्त म्हणून यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करून कामात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल त्यांची विशेष निवृत्त न्यायमूर्ती यांची समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात यावी. घरकुल साठी दहा वर्षांमध्ये किती निधी महापालिकेने मंजूर केला त्यातील किती खर्च झाला विकास कामाचा तपशील संदर्भात चौकशी लावण्यात यावी. अशी मागनी घरकुल लाभार्थी, तसेच पिंपरी चिंचवड शहर यांच्यातर्फे करण्यात आली.
यात विषेश बाब म्हणजे भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्राच्या वतीने तसेच पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध संघटना तर्फे आयुक्तांची हकालपट्टी करण्यात यावी. अशी मागनी करण्यात येत आहे. या संदर्भात बोलताना भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे शांताराम खुडे यांनी सरकारला इशारा देत म्हणाले की राजकारण्यांच्या इशार्‍यावर नाचनारे आयुक्त आम्हाला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत नको.
सदर या गोष्टीबाबत आपण लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा आचार संहिता असताना देखील आम्हाला आयुक्तांच्या बाबत आंदोलन करण्यास भाग पाडू नये असे सांगण्यात आले.
