महाराष्ट्रराजकीयविशेषशहरसामाजिक

महाराष्ट्र राज्य सरकार व धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांनी मनमानी करत काढलेला आदेश रद्द करण्याचे उच्चन्यायालय खंडपीठाचे आदेश..

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. ०७ डिसेंबर २०२४ भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने माननीय उच्च न्यायालय हायकोर्टचे न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने दिलेला निकालाचे महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या वतिने स्वागत करण्यात आले.
०२ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी मा. धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांच्या कार्यालयास माहिती अधिकार टाकून. संबंधित भ्रष्टाचार तसेच मानवाधिकार या शब्दास बंदी घालण्याचा उद्देश काय असा सवाल महाराष्ट्र राज्य
भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या वतिने विचारण्यात आला होता त्याचप्रमाणे माननीय उच्च न्यायालय यांचा आदेश आहे. की भ्रष्टाचार आणि मानवी अधिकार शब्द वापरायचा नाही. जर आपल्याकडे माननिय न्यायाधीश यांचा आदेश प्राप्त असेल तर तो आम्हाला पाठवावा. अशी माहिती अधिकारामध्ये आम्ही त्यांना विचारना केली असता. माननीय धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांनी त्यांचा खुलासा करून सांगितलं की आमच्याकडे तशी कोणतीही प्रत. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारचा जीआर आदेश प्राप्त नाही.
या सर्व माहितीच्या आधार घेत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आज माननीय उच्च न्यायालय यांनी जो आदेश दिला. तो खरंच आम्हाला प्रेरणा देणारा ठरेल असे मत भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य (याचिका करते) राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. चंद्रकांत उदुगडे पाटील यांनी व्यक्त केला.
यावेळी ते बोलले की भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने माननिय उच्चन्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. की भ्रष्टाचार हा शब्द वापरण्यास बंदी आहे का? त्यासंदर्भामध्ये मा. धर्मदाय आयुक्त मुंबई तसेच राज्य सरकार, यांना विचारणा देखिल करण्यात आली होती. त्याचाच निकष म्हणून आज मान्य उच्च न्यायालय न्यायमूर्ती साहेबांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बाजूने निकाल दिल्याबद्दल आम्ही न्यायालयाचे मनापासून आभारी आहोत. तसेच न्यायदेवतेवरती आमचा पूर्ण विश्वास होता. त्यामुळे आज खर्‍याअर्थाने सत्याचा विजय झालेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारला तसेच धर्मदाय आयुक्त मुंबई यांनी काढलेले आदेश रद्द करण्याचे खंडपीठाने आदेश दिले. खंडपीठाने आदेश देताना. राज्य सरकारवर आणि धर्मदाय आयुक्त मुंबई आयुक्तांवरती ताशेरे ओढले.
नाम मे क्या रखा है.
काम देखना चाहिए. अशाप्रकारे बोलले गेले यामूळे धर्मदाय आयुक्त आणि राज्य सरकारची नाचक्की झाली. स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी सरकारी सिस्टिमचा गैरवापर करत असताना. राज्यातील महानगरपालिका. ग्रामपंचायत, तहसीलदार, कलेक्टर, अशा सर्व शासकीय विभागांमध्ये भ्रष्टाचार होताना दिसत आहे. त्याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये तीन वेळा सीबीआय आणि ॲंटी करप्शन ब्युरो यांनी धाड टाकून काही विभागातील अधिकार्‍यांना रंगेहात पकडण्यात आले होते. यात मा.स्थायी समिती अध्यक्ष, बांधकाम विभाग अधिकारी व त्यांचे शिपाई, त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा विभाग अशा महत्वाच्या आणि शहराचा गाडा चालणाऱ्या विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला होता आणि आजही होत आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका म्हणजे भ्रष्टाचाराचा कळस आहे.
त्यामुळे अशा भ्रष्टाचाराला कुठेतरी आळाघालण्याचे काम आम्ही भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य, पूर्ण महाराष्ट्र मध्ये शहर, तालुका, जिल्हा, पातळीवर करत आहोत.
२०१० मधे ज्येष्ठ समाजसेवक, मा. अण्णा हजारे यांच्यासोबत “भारताची दुसरी लढाई” संघर्षामध्ये आम्ही सामिल झालो होतोअगदी तेंव्हापासून आज २०२४ /२०२५ पर्यंत जवळपास २८ वर्ष काम करत आहोत. आज पर्यंत समितीचे काम स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने चालू आहे. महाराष्ट्रामध्ये काम करत असताना तालुका अध्यक्ष, जिल्हा अध्यक्ष, शहराध्यक्ष, व सर्व कमिटी पदाधिकारी. यांच्या कामातून प्रत्येकाला न्याय देण्याचं काम केले गेले आहे. कुठेही बदनामीचा काळा डाग आजपर्यंत समितीला लागलेला नाही. त्यामुळे आम्ही भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे सर्व पदाधिकारी मोठ्या दिमाखाने व मोठ्या उत्साहाने काम करत आहोत.
जेथे अन्याय भ्रष्टाचार आहे तिथे समिती २४ तास काम करताना दिसते आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष. डॉ. तात्यासाहेब उदुगडे पाटील. यांच्या मार्गदर्शनाने समितीचे काम अतीउत्तम प्रकारे सूरू आहे असे मत महाराष्ट्र राज्य भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य शांताराम गणेश खुडे यांनी व्यक्त केले.
पूढे ते बोलले की माझ्यासारख्या सामाजिक कार्यकर्त्याला २०१० ला भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य पिंपरी चिंचवड शहर संघटक म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर तीन वर्षांनी पिंपरी चिंचवड शहर उपाध्यक्षपदी निवड झाली आणि आज पाच वर्षात मी महाराष्ट्र उपाध्यक्ष म्हणून समितीचे काम पाहत आहे.
तेंव्हा उच्चन्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीला उर्जादायक आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!