महापालिकेच्या निविदांमध्ये संशयास्पद अटी; सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र पवार यांची चौकशीची मागणी..
महापालिका निविदा प्रकरण तापले! पारदर्शक चौकशीच्या मागणीचा वाढला दबाव…
प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि.२५ मार्च २०२५ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाने नुकतीच जलशुद्धीकरण पंप हाऊस चालवण्यासंदर्भातील एक निविदा प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, या निविदेतील काही अटी या निवडक ठेकेदारांना अनुकूल असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, याआधीच एक निविदा काढून संबंधित कामासाठी आदेश देण्यात आले असतानाही पुन्हा नवीन निविदा काढल्याने मनपा प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र पवार यांनी चौकशी करून कारवाई करण्या संदर्भात आयुक्त शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे.
पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे की,संदर्भित निविदा (नि. नो. क्र. Ele/HO/WTP/40-10/2024-25) विद्युत विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून, त्यातील अटी व शर्ती तपासल्यास असे दिसून येते की, सदर निविदा जलशुद्धीकरण पंप हाऊस चालवणे व दुरुस्ती करण्याशी संबंधित आहे. परंतु क्रमांक १ ची अट अन्यायकारक आहे. मागील निविदांमध्ये सर्वसाधारण ठेकेदारांना सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होती, परंतु यावर्षीच्या निविदेच्या अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाच्या निविदा मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या दिसून येत आहेत. विशेषतः, सदर निविदेच्या अटी ठराविक ठेकेदारांसाठी अनुकूल असल्याचेच दिसून येते, जसे की १)एकसल इलेक्ट्रिकल्स २)फ्लोमॅक इंजिनिअरिंग ३)आदेश इलेक्ट्रिकल्स ४) G. V. हायड्रोटेक ५) इलेक्ट्रोकोल ६) शुभम इंटरप्राईजेस यांना डोळ्यासमोर ठेवूनच अटी टाकल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
याशिवाय, जलशुद्धीकरण पंप हाऊस चालवण्यासाठीच्या व देखभाल दुरुस्तीची निविदा नुकतीच काढून कामाचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. कामाची मुदत १८ महिने असून आताच्या प्रसिध्द केलेल्या निविदेमध्ये पुन्हा एकदा देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचा समावेश केला असुन त्यामुळे एकाच कामासाठी दोन वेळा निविदा काढल्याने महानगरपालिकेच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ही बाब पारदर्शकतेच्या दृष्टीने गंभीर असून, त्यामुळे महानगरपालिकेच्या निविदा प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हे निविदा जाणीवपूर्वक ठराविक ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी काढले जात आहेत का? याची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्याचे पवार यांनी निवेदनात सांगीतले आहे.
ही बाब पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून योग्य नाही. परिणामी, निविदा प्रक्रियेमध्ये निवडक ठेकेदारच सहभागी झाले असून निविदा उघडल्यानंतर त्यांच्या संगनमताने दर ठरवले जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महानगरपालिकेला आर्थिक तोटा होऊ शकतो. यामुळे महानगरपालिकेच्या विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, ठेकेदारांच्या संख्येवर निर्बंध आल्याने प्रतिस्पर्धा कमी होऊन निविदा किंमती अनावश्यकरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे.
तसेच, पर्यावरण विभागाकडून नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आणि प्रदान केलेल्या निविदांमध्ये जलशुद्धीकरण पंप हाऊस चालविण्याचा अनुभव असलेल्या ठेकेदारांना मैलाशुद्धीकरण पंप चालविण्याचा अनुभवाच्या अभावामुळे अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्याच नियमानुसार सदर निविदांमध्येही अटी व शर्ती ठेवल्या जाव्यात. तसेच, यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, कार्यक्षमतेचा स्तर, आणि कामाच्या गुणवत्तेचे निकष अधिक स्पष्टपणे नमूद करावेत, जेणेकरून कार्यक्षमता सुधारली जाईल आणि संभाव्य गैरप्रकार टाळले जातील. जलनिसरांच्या ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून विशेष अटी शर्यती टाकल्या आहेत असे दिसून येत आहे. अधिकारी ठेकेदार संगणमत करून मलिदा लाटण्याच्या तयारीत आहेत त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे.
महानगरपालिकेच्या आर्थिक हिताचा विचार करता, मागील निविदांप्रमाणे अटी व शर्ती ठेवाव्यात किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या निविदा मार्गदर्शक तत्वांनुसार नव्याने निविदा प्रसिद्ध करावी. तसेच, सदर निविदेची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि जास्तीत जास्त ठेकेदारांना सहभागी होता येईल, अशा पारदर्शक व न्याय्य अटी लागू कराव्यात. या संदर्भात स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्यात यावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. तोपर्यंत सदर निविदा तात्काळ रद्द करण्यात यावी अन्यथा “बहूजन एकता आंदोलन समितीच्यावतिने” आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे सोबत या संदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू असे ही सांगण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन पारदर्शक चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी. आता प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मत बहूजन एकता आंदोलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र पवार यांनी व्यक्त केले.
