प्रतिनीधी सतिश वि.पाटील मुंबई दि. ०७ जून २०२५ सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार, जनगणनेत जात मोजली जाईल, परंतु वर्ग मोजला जाणार नाही. म्हणजेच जनगणनेनंतर देशातील ओबीसींची संख्या उघड होणार नाही.
यामागील एक कारण म्हणजे काही राज्यांमध्ये ओबीसी असलेल्या जाती इतर राज्यांमध्ये सामान्य आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला धर्मासोबत त्याची जात देखील लिहावी लागेल. म्हणजेच मुस्लिम धर्माच्या अनुयायांना त्यांची जात देखील लिहावी लागेल. तथापि, एखाद्या व्यक्तीने चुकीची जात नमूद केली आहे का हे तपासण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही मानक नसेल.
ओबीसींची संख्या मोजली जाणार नाही आरक्षणाचा लाभ फक्त जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे मिळतो. पण ही फक्त जातीची गणना आहे, वर्गाची नाही. यामध्ये ओबीसींची गणना केली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ठरवेल, यात सरकारची कोणतीही भूमिका राहणार नाही. या जनगणनेचाही सीमांकनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. २०२६ मध्ये होणारी सीमांकन २०११ च्या जनगणनेच्या आधारेही करता येईल.
जनगणनेला सहसा ५ वर्षे लागतात पण यावेळी तीन वर्षे लागतील. यामागील मुख्य कारण म्हणजे ती डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. त्या नूसार जातींचा डेटा समोर येईल. देशातील काँग्रेस पक्ष जातीय जनगणना करण्याबाबत सतत प्रश्न उपस्थित करत होता. मात्र, मोदी सरकारने ३० एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता, आता त्याची तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. जर आपण जातीय जनगणनेचा साधा अर्थ समजून घेतला तर तो असा की देशात अनेक जातींचे लोक राहतात. या सर्व जातींचे लोक मोजले जातील. या जनगणनेनंतर देशात कोणत्या जातीचे किती लोक राहतात हे उघड होईल.
देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. जरी जनगणना २०२१ मध्ये व्हायला हवी होती, परंतु कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे ती होऊ शकली नाही.
जनगणने वेळी कोणते प्रश्न विचारले जातील?
जनगणनेच्या प्रश्नांमध्ये व्यक्तीचे नाव, लिंग, पालकांचे नाव, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, सध्याचा आणि कायमचा पत्ता, कुटुंबप्रमुखाचे नाव आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जात यांचा समावेश असेल. माहितीनुसार, असे ३० प्रश्न विचारले जातील.
जर आपण जनगणनेचा इतिहास पाहिला तर, देशातील जनगणना ब्रिटिश काळात सुरू झाली. शेवटची संपूर्ण जातीय जनगणना १९३१ मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी दर १० वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर, पुढील वेळी ती १९४१ मध्ये करण्यात आली. तथापि, त्याचा डाटा सार्वजनिक करण्यात आला नाही. यानंतर, स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना १९५१ मध्ये करण्यात आली.
या वर्षीच्या जनगणनेत मागासवर्गीयांचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यानंतर १९६१ ते २००१ या काळात झालेल्या जनगणनेत जातींचा समावेश करण्यात आला नाही. तथापि, २०११ मध्ये शेवटच्या वेळी जातींचा सामाजिक-आर्थिक डेटा गोळा करण्यात आला होता, परंतु तो डेटा सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. आता पुन्हा एकदा २०२७ मध्ये जातीय जनगणना केली जाईल.
