शिक्षणातील भ्रष्टाचाराला चपराक, पण ही फक्त सुरुवात..

शिक्षणाच्या नावाखालील घोटाळ्यांना आता चाप लावायलाच हवा..

प्रतिनिधी रेणुका गायकवाड नाशिक दि. २८ एप्रिल २०२६ धुळे जिल्ह्यातील शिक्षणक्षेत्रातून समोर आलेला हा प्रकार केवळ अनियमिततेचा नाही, तर थेट व्यवस्थेच्या नैतिक अधःपतनाचा पुरावा आहे. साक्री-पिंपळनेर तालुक्यात SIT चौकशीत उघड झालेला हा घोटाळा म्हणजे शिक्षणसंस्थांच्या नावाखाली किती सहजपणे बनावटपणा, साटेलोटे आणि गैरव्यवहार फोफावू शकतात, याचे धक्कादायक उदाहरण आहे. १५ संस्थांतील ५२ कर्मचाऱ्यांच्या नावांची बनावट यादी तयार झाल्याचा आरोप समोर येणे ही बाब कोणत्याही सुजाण समाजाला अस्वस्थ करणारी आहे.

या प्रकरणात गणेश चव्हाण यांचे नाव, साक्री-पिंपळनेर तालुका, SIT चौकशी, आणि १५ संस्थांतील ५२ कर्मचाऱ्यांची नावनोंदणी हे तपशीलच या कथित गैरकारभाराची व्याप्ती सांगण्यासाठी पुरेसे आहेत. शिक्षण हे समाजनिर्मितीचे पवित्र क्षेत्र मानले जाते. पण जिथे नियुक्त्या, नोंदी, मान्यता आणि लाभवाटपातच गैरप्रकार घडतात, तिथे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा खेळ सुरू होतो.

अशा प्रकरणांत नेहमीप्रमाणे केवळ “चौकशी सुरू आहे” असे म्हणत वेळ मारून नेणे योग्य ठरणार नाही. या प्रकारामागे कोणाच्या स्वाक्षऱ्या होत्या, कोणाच्या संमतीने नोंदी पुढे गेल्या, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक केली, हे स्पष्टपणे समोर आले पाहिजे. दोष फक्त एक-दोन व्यक्तींवर ढकलून मूळ साखळी झाकण्याचा प्रयत्न झाला, तर हा घोटाळा नव्या रूपात पुन्हा उभा राहील.
शिक्षणक्षेत्रात बनावट यादी तयार होते, अपात्रांना लाभ मिळतो, आणि प्रामाणिक लोक बाजूला पडतात, तेंव्हा केवळ आर्थिक नुकसान होत नाही; संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास कोसळतो. शिक्षक म्हणून ज्यांनी कष्टाने नोकरी मिळवली, संस्थांना नियमाने चालवले, आणि कागदोपत्री प्रामाणिकपणा राखला, त्यांच्यावरच अशा प्रकरणांमुळे संशयाची सावली पडते. हीच या गैरव्यवहाराची सर्वांत मोठी सामाजिक किंमत आहे.
म्हणूनच SIT चौकशी ही केवळ औपचारिकता न राहता, ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारी ठरली पाहिजे. संबंधित संस्थांची कागदपत्रे, नियुक्त्या, मान्यता, लाभवाटप आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या भूमिका यांची काटेकोर पडताळणी झाली पाहिजे. केवळ चौकशीचा अहवाल देऊन हा विषय बंद होता कामा नये; दोषींवर कठोर कारवाई, प्रशासकीय जबाबदारी निश्चिती आणि भविष्यातील गैरप्रकारांवर ठोस नियंत्रण हीच काळाची गरज आहे.

शिक्षणाच्या पवित्र नावाखाली जर घोटाळ्यांना मोकळे रान दिले गेले, तर उद्याच्या पिढीसमोर आपण काय उदाहरण ठेवणार? म्हणून या प्रकरणाकडे जिल्ह्यापुरती घटना म्हणून नव्हे, तर संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेने स्वतःकडे पाहण्याचा इशारा म्हणून पाहिले पाहिजे. आता केवळ बोलणे नाही, तर निर्णयांची, कारवाईची आणि पारदर्शकतेची कसोटी लागणार आहे.
घोटाळेबाजांची यादी खालील प्रमाणे–