प्रतिनीधी सतिश वि. पाटील मुंबई दि. २७ सप्टेंबर २०२५ लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी बुधवारी (२४ सप्टेंबर) ठिकठिकाणी हिंसक आंदोलनं झाली. आंदोलकांनी भाजपाच्या कार्यालयावर हल्ला केला, तसेच कार्यालय पेटवलं.
लडाखमध्ये पोलीस व आंदोलकांमध्ये झडप झाल्याचं पाहायला मिळालं.
लडाखचा सहाव्या अनुसूचित समावेश करावा आणि केंद्रशासित प्रदेशाऐवजी राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत आहे. अलीकडेच ही मागणी घेऊन लडाखमधील नागरिकांनी ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू केली आहेत. या आंदोलनाने बुधवारी (२४ सप्टेंबर) हिंसक वळण घेतलं. संतप्त जमावाची पोलिसांबरोबर झडप झाली. तसेच जमावाने पोलिसांवर दगडफेकही केली. आंदोलकांनी लेह येथील भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयावर दगडफेक करत कार्यालय पेटवून दिल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. तसेच काही ठिकाणी पोलिसांना आंदोलकांवर लाठीहल्ला करावा लागला.
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली लडाखमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. विद्यार्थ्यांचं शांततेच्या मार्गाने चाललेलं आंदोलन बुधवारी हिंसक बनलं. वागंचूक हे गेल्या १५ दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या या आंदोलनाच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा ही त्यापैकी पहिली मागणी आहे. तसेच लडाखचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित समावेश करावा, कारगिल व लेह या दोन जिल्ह्यांना लोकसभा मतदारसंघ घोषित करावं आणि लडाखमधील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळावं या मागण्यांसह लडाखमधील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० हटवलं, तसेच जम्मू काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा हटवला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर हा एक वेगळा केंद्रशासित प्रदेश घोषित केला. तर कारगिल, लेह मिळून लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश घोषित केला. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून लडाखमधील लोक सातत्याने त्यांची जमीन, संस्कृती आणि संसाधनांच्या संरक्षणासाठी लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा ही मागणी घेऊन आंदोलनं करत आहेत, संवैधानिक सुरक्षा उपायांची मागणी करत आहेत. परंतु, आज या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं.
केंद्र सरकार ६ ऑक्टोबर रोजी प्रतिनिधींशी चर्चा करणार
केंद्र सरकार व लडाखमधील प्रतिनिधींमध्ये ६ ऑक्टोबर रोजी पुढील बैठक होणार आहे. यामध्ये लेह अॅपेक्स बॉडी (एलएबी) व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सचे (केडीए) सदस्य देखील सहभागी होणार आहेत.
कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंटचे नेते सज्जाद कारगिल यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलंय की “लेहमध्ये जे काही घडतंय ते दुर्दैवी आहे. लडाख हे शांतताप्रिय राज्य आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या प्रयत्नांमुळे येथील लोक हताश व असुरक्षित झाले आहेत. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करावी. त्यांनी लोकांच्या मागण्या मान्य कराव्या. लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा आणि सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट करावं.
