प्रतिनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. १० मार्च २०२६ नवीन ऑटो रिक्षा परिमिट (बेरोजगार योजना ) मा. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सत्तेत असताना राबविण्यात आली होती.
राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
काल दि. ०९ मार्चपासून राज्यभर नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्यास स्थगिती देण्यात आली असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. मंत्रिमंडळासोबत चर्चा करून स्पष्ट धोरण (एसओपी) तयार केल्यानंतरच पुढे नवीन परवाने देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर होत आहे. विशेषतः मुंबई आणि उपनगरांमध्ये रिक्षांचा सुळसुळाट झाल्याने वाहतुकीवर मोठा ताण येत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही काळासाठी नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ अंतर्गत राज्य सरकारला वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार आणि लवचिकता देण्यात आली असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. तसेच मोटार वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार राज्य सरकारला प्रवासी व मालवाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांचा वापर करून वाहतूक कोंडी कमी करणे, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करणे शक्य असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने
सरनाईक यांनी पुढे सांगितले की, सध्या राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवाने वितरित करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना परवाने देण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांनाही अवैध पद्धतीने परवाने मिळाल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून परवाना प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एसओपी तयार करून पुन्हा परवाने दिले जाणार
राज्यातील ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीच्या गरजा आणि नागरिकांच्या सोयी लक्षात घेऊन लवकरच नवीन धोरण तयार करण्यात येईल. दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने सध्या मिळणार नसून मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनंतर आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (एसओपी) निश्चित झाल्यानंतरच पुढील परवाने देण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे परिवहन मंत्री यांनी सांगितले.
