महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या तरतुदी नुसार शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण नियमित करण्या बाबत “आझाद वेलफेअर असोसिएशनचे” जिल्हाधिकारी यांना निवेदन..

प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. १ मे २०२६ पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील बालाजीनगर झोपडपट्टी रहिवाशी कुटुंबांना मालकी हक्काने उतारा मिळण्याबाबत “आझाद वेलफेअर असोसिएशनचे” पुणे जिल्हा महसूल विभागास निवेदन देण्यात आले.
यात त्यांनी नमूद केले की शासकीय नियमानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या तरतुदी नुसार शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमण नियमित करावे असा शासनाचा आदेश असून त्यावर लवकरात लवकर कारवाई करून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील बालाजीनगर झोपडपट्टी रहिवाशी कुटुंबांना मालकी हक्काने उतारा देण्यात यावा.
संदर्भ:-
१) शासन निर्णय क्रमांक : जमीन – २०२६ /प्र. क्र.२०/जमीन -१ . दिनांक २५ मार्च २०२६.
२) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०१९ /प्र. क्र. १५ / नवी- २६ . दिनांक ०८ मार्च २०१९
३) क्र.पमह- कावी /E – २४५९८३६/२०२५. दिनांक – १९ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे महसूल विभागाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांना देण्यात आलेल्या पत्रा नुसार.
वरील विषयास अनुसरून आझाद वेलफेअर असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) या सामाजिक संघटनेच्या तर्फे आपणास निवेदन देण्यात येत  आहे की,  महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारे झोपडपट्टी मधील अतिक्रमण धारकांना संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय घेण्यात आले आहे.  तसेच महाराष्ट्र राज्य शासन मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजीच्या झालेल्या बैठकीतही असाच एक निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये झोपडपट्टी धारकांना अतिक्रमित केलेल्या शासकीय जमिनी प्रदान करणे  याबाबत महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागा मार्फत शासन निर्णय ही पारित करण्यात आला.
         पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील बालाजीनगर झोपडपट्टी ही घोषित झोपडपट्टी आहे. तरी सदर झोपडपट्टी ही अतिक्रमित जागेवर वसलेली आहे असे सांगून वारंवार तेथील रहिवासी यांना झोपडपट्टी उठवण्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे येथील रहिवासी नेहमी भीतीच्या वातावरणात आपले जीवन जगत आहे.
         आझाद वेलफेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून आम्ही आपल्याकडे अशी मागणी करत आहोत की आपण वरील संदर्भीय शासन निर्णय नुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील बालाजीनगर या घोषित झोपडपट्टी मधील रहिवाशी कुटुंबीय यांना मालकी हक्क उतारा मिळावा तसेच झोपडपट्टी धारकांना शासकीय जमीन प्रदान व्हाव्यात यासाठी आपण समिती स्थापन करून शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अतिक्रमण नियमानुकुल आदेश पारित होण्यासाठी कार्यवाही करावी अशी मागणी आझाद वेलफेअर असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष सालार शेख यांनी निवेदनातून केली यावेळी आझाद वेलफेअर असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष जावेद शहा व अमील सैफी, मारुती काळे हे  उपस्थित होते.