दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ पिंपरी मधील नेहरूनगर न्यायालयात वकिलांचे आंदोलन; विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा..

प्रतिनिधी पिंपरी, २५ जुलै २०२६ दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांनी विविध शैक्षणिक प्रश्नांबाबत सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरातील वकिलांच्या वतीने शुक्रवारी नेहरूनगर न्यायालय परिसरात निषेध आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात शहरातील वकिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवत विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निषेध केला. न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेले नागरिक आणि कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थीही आंदोलनात सहभागी झाले.

या प्रसंगी विविध वकिलांनी मनोगत व्यक्त करत लोकशाही व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार असून अशा आंदोलनांवर दडपशाहीचे धोरण स्वीकारणे लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचवणारे असल्याचे मत व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर संवाद साधून मार्ग काढण्याऐवजी त्यांच्यावर बलप्रयोग झाल्याचा आरोप करत संबंधित घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

उपस्थितांनी विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने त्याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही आंदोलनातून करण्यात आली. विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाविरोधात समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अनेक वक्त्यांनी व्यक्त केले.

आंदोलनादरम्यान “विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे”, “विद्यार्थी एकजुटीचा विजय असो”, “वकील एकजुटीचा विजय असो”, “लोकशाहीचा विजय असो” तसेच “धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या” अशा घोषणांनी न्यायालय परिसर दणाणून गेला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांच्याशी संवाद साधून तोडगा काढावा, अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली.

या आंदोलनात ॲड. ज्योती सोरखडे, ॲड. वंदना सोरखडे, ॲड. मनीषा महाजन, ॲड. संगीता परब, ॲड. कांता गोरडे, ॲड. सुषमा नामदास, ॲड. धनंजय कोकणे, ॲड. गणेश राऊत, ॲड. अजिंक्य मराठे, ॲड. नितेश कोटांगळे, ॲड. धीरज कुचेरिया, ॲड. अब्दुल करीम, ॲड. धम्मराज साळवे, ॲड. संजय जाधव, ॲड. गणपत काकडे, ॲड. प्रताप साबळे, ॲड. संभाजी वाघमारे, ॲड. मुकुंद ओव्हाळ, ॲड. प्रशांत बचुटे, ॲड. बडगुजर, ॲड. शिप्रा धुंदी यांच्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक वकील बंधू-भगिनी, कायद्याचे विद्यार्थी साक्षी पाटोळे, साक्षी राक्षे, मोहिनी लवंगे, तेजश्री भोसले व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आंदोलनाचे आयोजन पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट बार असोसिएशनचे विद्यमान सचिव ॲड. उमेश खंदारे, महिला सचिव ॲड. रीना मगदूम आणि ॲड. संकेत सरोदे यांनी केले.

प्रतिक्रिया-
“भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला शांततामय आंदोलन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. विद्यार्थ्यांवर झालेली पोलिस कारवाई या घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात असून या घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करावे. लोकशाहीत संवाद हा मार्ग असला पाहिजे, दडपशाही नव्हे.” – ॲड. उमेश खंदारे (सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट बार असोसिएशन)

“जंतर-मंतर आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले असतील, तर अशा विद्यार्थ्यांना पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेट बार असोसिएशनच्या तर्फे मोफत कायदेशीर मदत व जामीन प्रक्रियेसाठी सहकार्य करण्यात येईल.” -ॲड. रीना मगदूम (महिला सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट बार असोसिएशन)