मुंबईच्याच आजूबाजूला पुन्हान पुन्हा विकासाची खरेच गरज आहे काय?

प्रतीनिधी सतिश पाटील मुंबई दि. १७ ऑगस्ट २०२६ तिसरी मुंबई, ग्रोथ हबच्या नावाखाली पिकती शेतजमीन संपादनाचा घाट?
शेतकरी, ग्रामस्थ आणि पारंपरिक व्यवसायांच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न रायगडच्या शेजारी नवी मुंबई. नवी मुंबईच्या शेजारी उरण, पनवेल आणि पेण. आणि आता याच परिसरात तिसरी मुंबई, ग्रोथ हब सेंटर आणि विविध मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या हालचाली. मग प्रश्न एकच—
हे सगळे मुंबईच्याच आजूबाजूला करण्याची खरेच आवश्यकता आहे काय?
विकास हवा, प्रगती हवी, रस्ते हवेत, उद्योग हवेत, रोजगार हवा, नवीन घरे हवीत, पायाभूत सुविधा हव्यात, शहरांचा विकासही हवा, हे कोणीही नाकारत नाही. पण विकासासाठी पुन्हा-पुन्हा शेतीप्रधान भागातीलच जमीन का? पनवेल, उरण, पेण या परिसरातील अनेक गावांमध्ये पिढ्यान्‌पिढ्या शेतीवर जगणारी कुटुंबे आहेत. भातशेती आहे. भाजीपाल्याचे मळे आहेत. फुलशेती आहे. कुक्कुटपालन आहे. मासेमारी आहे. मीठ उत्पादन आहे. वीटभट्ट्या आहेत. अनेक पारंपरिक व्यवसाय आहेत. ही केवळ जमीन नाही. ही हजारो कुटुंबांची उपजीविका आहे. ही गावांची अर्थव्यवस्था आहे. ही पिढ्यान्‌पिढ्यांची ओळख आहे. मग मोठे प्रकल्प आले तर या सगळ्याचे काय?
जमीन जाईल… पण उपजीविकेचे काय? भरपाई मिळेल, पण पुढे काय? शेतीचे उत्पन्न बंद होईल. पण पर्यायी उत्पन्न काय? जमीन जाईल. पण पुढच्या पिढीचे काय? गाव बदलतील. पण ग्रामस्थांचे काय? मोठे प्रकल्प येतील. पण स्थानिकांना रोजगार किती? शहर उभे राहील. पण गावाची ओळख किती शिल्लक राहील? एकदाची भरपाई देऊन पिढ्यान्‌पिढ्यांची उपजीविका संपवणे हा विकासाचा योग्य मार्ग आहे का? मूलनिवासींच्या जमिनी गेल्या तर पारंपरिक व्यवसायांचे काय?
आज ज्याच्या जमिनीवर भात पिकतो. उद्या तिथे इमारत उभी राहू शकते. आज जिथे भाजीपाला पिकतो. उद्या तिथे रस्ता जाऊ शकतो. आज जिथे फुलशेती आहे. उद्या तिथे प्रकल्प उभा राहू शकतो. आज जिथे कुक्कुटपालन आहे. उद्या तिथे औद्योगिक वापर होऊ शकतो. आज जिथे मासेमारी आहे. उद्या त्या परिसराचे स्वरूपच बदलू शकते. मग या बदलाची किंमत कोण मोजणार?
शेतकरी प्रकल्पग्रस्त होणार… पण त्यानंतर?
जमीन गेली, भरपाई मिळाली, प्रकल्प उभा राहिला, शहर वाढले, पण शेतकरी? तो कुठे? त्याचा व्यवसाय कुठे? त्याची पुढची पिढी कुठे? प्रकल्प उभा राहील… पण प्रकल्पग्रस्ताचे आयुष्य उध्वस्त होऊ नये, याची जबाबदारी कोण घेणार?
मुंबईचा विकास की मुंबईभोवतीच विकास?
मुंबईचा ताण वाढतो. नवी मुंबई उभी राहते. नवी मुंबईचा विस्तार होतो. उरण, पनवेल आणि पेणकडे विकास सरकतो. आता तिसऱ्या मुंबईची चर्चा होते. मग महाराष्ट्राच्या इतर भागांचे काय? विदर्भ आहे. मराठवाडा आहे. खानदेश आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आहे. कोकणातील इतर भाग आहेत. विकासाचे विकेंद्रीकरण का करू नये? उद्योग आणि रोजगार इतर जिल्ह्यांमध्ये का नेऊ नयेत? मुंबईभोवतीच लोकसंख्या आणि बांधकामाचा भार वाढवत राहण्याची गरज आहे का?
प्रादेशिक समतोल कुठे आहे?
जिथे विकासाची गरज आहे. जिथे रोजगाराची गरज आहे. जिथे उद्योगांची गरज आहे. जिथे पायाभूत सुविधांची गरज आहे. तिथे मोठे प्रकल्प नेऊन प्रादेशिक समतोल साधता येणार नाही का? सगळा विकास एका पट्ट्यातच का? सगळे प्रकल्प मुंबईभोवतीच का? सगळा ताण याच परिसरावर का? याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
स्थानिकांचा विरोध म्हणजे विकासचा विरोध नाही
ग्रामस्थ प्रश्न विचारतात. याचा अर्थ ते विकासाच्या विरोधात आहेत, असा नाही. त्यांनाही रस्ते हवेत. त्यांनाही रोजगार हवा. त्यांनाही चांगली घरे हवीत. त्यांनाही शिक्षण हवे. त्यांनाही आरोग्य सुविधा हव्यात. त्यांनाही आधुनिक सुविधा हव्यात. पण त्यासाठी त्यांची जमीन आणि उपजीविका संपवावी का? हा प्रश्न आहे.
तरीपण… प्रश्न कायम आहे!
रस्ते हवेत… पण कुठे? उद्योग हवेत… पण कुठे? रोजगार हवा… पण कोणासाठी? नवीन घरे हवीत… पण कोणाच्या जमिनीवर? पायाभूत सुविधा हव्यात… पण किंमत कोण मोजणार? शहरांचा विकास हवा… पण गावांचे काय? विकास हवा… पण शेतीचे काय? प्रकल्प हवेत… पण ग्रामस्थांचे काय? जमीन हवी… पण शेतकऱ्याचे काय? भरपाई मिळेल… पण उपजीविकेचे काय? आजच्या पिढीचा विकास होईल… पण उद्याच्या पिढीचे काय? आणि तरीही… या प्रश्नांवर चर्चा का होत नाही?
सत्ताधाऱ्यांनी ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्याची गरज आहे.
विकास हा लादला जावू नये. मोठा विकास प्रकल्प हा केवळ नकाशावर आखलेला प्रकल्प नसतो. त्यामागे माणसे असतात. गावे असतात. शेती असते. व्यवसाय असतात. कुटुंबे असतात. पिढ्यांचे भविष्य असते. म्हणून स्थानिकांच्या शंकांचे निरसन होणे आवश्यक आहे. ग्रामस्थांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. पर्यायी मार्गांचा विचार करणे आवश्यक आहे. शेती किती वाचवता येईल, याचा विचार आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केवळ कागदावर नको. त्यांची दीर्घकालीन उपजीविका सुरक्षित करण्याचा विचार हवा.
गाव वाचले पाहिजे… विकासही झाला पाहिजे
विकास थांबवण्याची मागणी नाही. विकास अधिक नियोजनबद्ध असावा, एवढीच अपेक्षा आहे. पिकती शेती शक्य तितकी वाचवली पाहिजे. स्थानिकांच्या जमिनीबाबत पारदर्शकता ठेवली पाहिजे. ग्रामस्थांशी आधी चर्चा झाली पाहिजे. प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन झाले पाहिजे. स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. स्थानिकांना विकासाचे भागीदार केले पाहिजे. कारण विकासाच्या नावाखाली गावातील माणूसच देशोधडीला लागला, तर त्या विकासाचा फायदा कोणासाठी?
विकासाचा विरोध नाही… पण चर्चा तरी करा!
रस्ते हवेत. उद्योग हवेत. रोजगार हवा. नवीन घरे हवीत. पायाभूत सुविधा हव्यात. शहरांचा विकास हवा. हे सर्व मान्य आहे. पण विकासाची दिशा काय? जागेची निवड काय? पिकत्या शेतीचे काय? ग्रामस्थांचे काय? प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कसे? स्थानिकांना रोजगार किती? स्थानिकांना विकासात वाटा किती? या प्रश्नांवर चर्चा का नाही?
सामान्य शेतकरी आणि ग्रामस्थ देशोधडीला लागू नयेत
तिसरी मुंबई उभी राहणे हा केवळ शहराचा विस्तार नाही. हा १२४ महसुली गावांशी जोडलेला मोठा सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक बदल आहे. या बदलात शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा आवाज दुर्लक्षित होता कामा नये. जमीन घेणे सोपे असते. मोबदला देणेही शक्य असते. पण पिढ्यान्‌पिढ्यांची उपजीविका परत उभी करणे सोपे नसते. गावातील माणूस आपल्या गावातच परका होऊ नये. शेतकरी जमीन गमावून केवळ प्रकल्पग्रस्त म्हणून उरू नये. विकासाच्या चाकाखाली सामान्य ग्रामस्थ भरडला जाऊ नये.
शेवटी प्रश्न एकच…
मुंबईच्या शेजारी नवी मुंबई. नवी मुंबईच्या शेजारी उरण, पनवेल, पेण. आता तिसरी मुंबई. त्यापुढे आणखी काय? हे सगळे मुंबईच्याच आजूबाजूला करण्याची खरेच आवश्यकता आहे काय? महाराष्ट्राच्या इतर भागांत विकास नेऊन प्रादेशिक समतोल साधता येणार नाही का? पिकती शेतजमीन आणि गावांची अर्थव्यवस्था वाचवण्याचे पर्याय तपासले आहेत का? आणि सर्वात महत्त्वाचे—ज्यांच्या जमिनीवर हा विकास उभा राहणार आहे, त्या ग्रामस्थांशी पुरेशी चर्चा झाली आहे का? विकास हवा. पण माणूस वाचवून. प्रगती हवी. पण गाव वाचवून. उद्योग हवेत. पण शेतीचा अविचारी बळी देऊन नाही. शहर हवे. पण ग्रामस्थांना देशोधडीला लावून नाही. तिसरी मुंबई उभी राहावी की नाही, यापेक्षा मोठा प्रश्न आहे—तिसरी मुंबई उभी राहताना सामान्य शेतकरी, ग्रामस्थ आणि प्रकल्पग्रस्तांचे भविष्य सुरक्षित राहणार आहे का?
विकासाचा विरोध नाही; विकासाच्या दिशेचा प्रश्न आहे.
शहर मोठे झाले पाहिजे; पण त्या शहराच्या पायाभरणीत सामान्य माणसाचे आयुष्य चिरडले जाऊ नये.
मी नवी मुंबईकर …