यूपीआय व्यवहारांवर टॅक्स म्हणजे सामान्यांच्या खिशावर दरोडा : सतीश काळे
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी अतिरिक्त आर्थिक बोजा लादण्याचा आरोप
प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड दि. २१ सप्टेंबर २०२६ देशात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात यूपीआयचा वापर करण्याचे आवाहन केले जात असताना, यूपीआय व्यवहारांवर कोणत्याही स्वरूपाचा अतिरिक्त कर किंवा शुल्क लावण्याचा विचार होत असेल तर तो सामान्य नागरिकांच्या खिशावर थेट आर्थिक बोजा ठरेल, अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेड पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष सतीश काळे यांनी व्यक्त केली.
यूपीआय मुळे छोटे दुकानदार,व्यावसायिक, कामगार,विद्यार्थी,महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांना रोख रकमेऐवजी सहज आणि जलद पद्धतीने व्यवहार करता येतात डिजिटल पेमेंट ही आज दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. अशा परिस्थितीत यूपीआय व्यवहारांवर कर किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले तर त्याचा सर्वाधिक परिणाम छोट्या व्यवहार करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने डिजिटल इंडिया आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी यूपीआय चा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आता नागरिकांनी डिजिटल व्यवहारांची सवय लावल्यानंतर त्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे योग्य नाही “डिजिटल व्यवहार वाढवायचे आणि त्याच व्यवहारांवर सामान्य नागरिकांकडून पैसे घ्यायचे ही विसंगत भूमिका आहे” असे सतीश काळे यांनी म्हटले.
छोट्या रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांवर प्रत्येक व्यवहारामागे शुल्क लागले तरी महिन्याच्या शेवटी त्याचा मोठा आर्थिक भार निर्माण होऊ शकतो त्यामुळे यूपीआय व्यवहार सर्वसामान्यांसाठी मोफत आणि सुलभ ठेवावेत अशी मागणी त्यांनी केली.
केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही कर किंवा अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव असल्यास त्याबाबतची अधिकृत आणि स्पष्ट भूमिका जनतेसमोर मांडावी. तसेच डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही याची सरकारने खात्री द्यावी अशी मागणी सतीश काळे यांनी केली.
